देशको अर्थतन्त्र दीर्घकालीन असन्तुलन, व्यापार घाटा र जनशक्ति पलायनको त्रिकोणभित्र फसेको छ । यस्तो अवस्थामा नीतिगत भाषणभन्दा व्यवहारमा आधारित वित्तीय रूपान्तरण आवश्यक छ
नेपाल बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक मुलुक भएकाले यहाँ जनमत संग्रहको विषयलाई हल्का रूपमा राजनीतिक एजेन्डा बनाउँदा यसले प्रतिकूल व्यवस्था जन्माउने खतरा पनि रहन्छ, त्यसैले कुनै नेताले क्षणिक लोकप्रियता वा दबाबमा यसको वकालत गर्दै हिँड्न हुन्न