जनताको लामो त्याग र संघर्षपछि प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाप्रति पछिल्लो समय पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ । दुवै पक्षले सडकमा तमासा देखाएर जनतामा भ्रम छर्ने काम भइरहेको छन् । लोकतन्त्र विश्वमै सर्वोत्कृष्ट शासन व्यवस्था हो ।

जनताको छोराछोरी जनताकै माझमा गएर जनताकै म्यान्डेट बोकेर गरिने शासन व्यवस्था जनमैत्री हुन्छ । तर, चार दशकदेखि एउटै व्यक्ति निर्वाचित भइरहँदा लोकतन्त्रप्रति नै जनता सशंकित बनिरहेका छन् । यसरी नै लोकतन्त्र चल्ने हो भने राजसंस्था र यो व्यवस्थामा के फरक रह्यो भन्ने आम बुझाइ बन्नु स्वाभाविकै हो ।

लोकतन्त्र कमजोर बन्दा केही व्यक्तिले धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्दै छन् । र, उनीहरू जनमत संग्रहबाट राजा फर्काउने हुंकार गरिरहेका छन् । केही लोकतन्त्रवादी नेताहरू पनि राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा जनताको म्यान्डेट लिन खोजिरहेका छन् ।

तिनैमध्ये एक हुन्– नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला । उनले हालै एक अन्तर्वार्तामा दिएको अभिव्यक्ति छ– ‘जनमत संग्रह गर्ने भए गरौं ।’ कांग्रेसको एक मुख्य नेताले नै यस्तो कुरा गरेपछि यो विषय सतहमा आएको छ । लोकतान्त्रिक संस्था र नेतृत्वप्रतिको वितृष्णा पनि चुलिँदो छ । यो कमजोरीलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले अस्वीकार गर्नु हुन्न । सरसर्ती हेर्दा जनतामा वितृष्णा लोकतन्त्रप्रति होइन, नेताहरूको कार्यशैलीप्रतिको हो । जनता आफैं संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त व्यवस्थाको विपक्षमा जानै सक्दैनन् ।

कांग्रेस, एमालेलगायत ठूला राजनीति दलले जनमत संग्रहले डराउनुपर्ने अवस्था छैन । जनताले फालेको व्यवस्थाका पक्षमा जनमत संग्रह गर्दा केही फरक पर्ने छैन । हुट्टियाउँले मैले आकाश थामिरहेको छु भन्ने भ्रममा रहेकाहरूले पनि आफूलाई प्रमाणित गर्न सकून् । तर, हिन्दु राज्यका पक्षमा भने जनताको आवाज बलियो छ ।

जनताबाट पुनः अर्को पटक असफलताको स्वाद चाख्न हतारिइरहेका लोकतन्त्रविरोधीहरू जनमत संग्रहपछि सदाका लागि परास्त हुने शेखरको बुझाइ छ । कांग्रेसभित्रै पनि यो विषय उठ्दै आएको छ । हिन्दु राज्यको विषयलाई लिएर शेखर समूह कांग्रेसभित्र जनमत संग्रहको कुरा गर्दै आएको छ । डा. शशांक कोइरालाले पनि धर्मको विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने वकालत गर्दै आएका छन् ।

प्रश्न उठ्ला– के जनमत संग्रह उपयुक्त उपाय हो ? २०३७ वैशाख २० गते हामीले पञ्चायतसँग सरदरमा ५४/४५ को दरले जनमत संग्रह हारेको इतिहास छैन र ? जनमत संग्रह कुनै देशको एक विशेष मुद्दामा मतदानद्वारा सल्लाह वा निर्णय गरिने प्रक्रियाका रूपमा परिभाषित छ । यसलाई लोकतन्त्रमा ‘रिफेरेनडम’ र निरंकुशतामा ’प्लेबीसाइट’ भनिन्छ ।

राजनीतिक इतिहासमा जनमत संग्रहलाई लामो समयदेखि जनताको प्रत्यक्ष राजनीतिक सहभागिताको उपकरणका रूपमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ । तर, यस विधिको प्रयोग अति संवेदनशील हुन्छ । नेपालमा भएको जनमत संग्रह पनि यथास्थिति केन्द्रित थियो भनिन्छ ।

पूर्वराजदूत एवं राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बरालका अनुसार ‘तुलसी गिरी जनमत संग्रहका पक्षमा थिएनन् ।’ उनले तत्कालीन समयमा भनेका थिए– ‘साधनस्रोतको मुहान सुकेको भए फरक पर्थ्यो । उनका विचारमा विरोधीले कुनै सर्त नराखेर खुला चेक (ब्ल्यांक चेक) दिएकाले जनमत उल्टो गएको हो ।’ यो डर नेपालमा विद्यमान छ । त्यसैले यस्तो जोखिमलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन । 

जनमत संग्रहको अवधारणाले लोकतान्त्रिक सिद्धान्तभित्र एउटा अस्पष्ट स्थान ओगटेको छ । एकातिर यो प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकलाई सशक्त बनाउने अवधारणाबाट प्रेरित छ भने अर्कोतर्फ यसले संस्थागत सुरक्षालाई असहज बनाउने र राजनीतिक स्थिरतामा जोखिम निम्त्याएको विश्वका विभिन्न उदाहरण छन् । औपनिवेशिक दक्षिण एसियामा जनमत संग्रह प्रायः पूर्वनिर्धारित परिणामलाई निष्कर्ष दिन प्रयोग गरिएको इतिहास छ ।

उदाहरणका लागि बंगलादेशमा १९८२ मा एक अप्रत्याशित ‘कू’ का माध्यमबाट सत्ता लिएका लेफ्टिनेन्ट जनरल हुसेन मुहम्मद इर्सादले २१ मार्च १९८५ मा बंगलादेशमा सैन्य शासनमाथि जनमतसंग्रह गराएका थिए । जसमा लेफ्टिनेन्ट जनरल इर्सादको नेतृत्वमा सैन्य शासन जारी राख्न जनमतबाट सार्वजनिक स्वीकृति माग गरिएका थिए ।

इर्सादले धाँधलीपूर्वक ९४ प्रतिशत मत प्राप्त गरे । लगत्तै बंगलादेश पुनः आन्तरिक अस्थिरता र द्वन्द्वमा होमियो । त्यसको ६ वर्षपछि संवैधानिक व्यवस्था लागू गर्न अर्को जनमत संग्रह भयो । यसले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रध्यक्ष बनायो । प्रधानमन्त्रीका लागि कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्‍यो ।

दक्षिण एसियाको अर्को एउटा दुर्लभ उदाहरण हो, भुटान । यसले आफ्नो नयाँ संविधानमाथि जनमत संग्रह गरेको थियो । राजसंस्था आफैंले राजाको प्रत्यक्ष शासनबाट संवैधानिक राजसंस्थासहित अग्रगामी व्यवस्थामा जनमत संग्रह गर्‍यो ।

अर्को नकारात्मक उदाहरण हो, पाकिस्तान । यसले धेरै जनमत संग्रह देखेको छ । जनताको इच्छालाई प्रतिविम्बित गर्नुभन्दा अधिनायकवादी शासनलाई वैधानिक बनाउन बढी काम गरेको छ । सन् १९७८ र १९८४ को जनरल जिया–उल–हकको र सन् २००२ मा परवेज मुसर्रफको जनमत संग्रह अपारदर्शी चुनावका कारणले अलोकप्रिय थिए । चुनावी सहभागिता बढाइएको थियो र विपक्षीलाई प्रतिबन्धित गरिएको थियो ।

सन् २०१४ मा स्कटल्यान्डमा स्वतन्त्रताका लागि शान्तिपूर्ण र सुव्यवस्थित जनमत संग्रहको उत्कृष्ट अभ्यास भयो । उत्तरदायी भावनाका साथ आफ्नो राष्ट्रको भविष्यका बारेमा जन–जनमा बहस पुग्यो । परिणाम स्वरूप युनाइटेड किङडममा बस्दा स्कटिस जनताको सम्मान हुने र देशको हित हुने निर्णय जनमत संग्रहबाट आयो । 

२०६२/६३ पछि नेपालमा बहुभाषी र जातीय तहमा अधिकारप्राप्त समाजमा जनमत संग्रहले बहुआयामिक समस्या निम्त्याउन सक्छ । बढ्दो विदेशी प्रभावले देशको अक्षुणता प्रभावित हुनै नसक्ला भन्न सकिँदैन । जनमत संग्रह देशमा लागेको रोगको अत्यन्त संवेदनशील शल्यक्रिया हो । कुनै पनि गलत निर्णयलाई उल्ट्याउन जनमत संग्रह गराउनु हुन्न ।

जनमत संग्रहलाई छोटो–छरितो उपायका रूपमा लिन हुँदैन । यसको अक्षुण आवश्यकता प्रमाणित गर्नुपर्छ । दक्षिण एसियाजस्तो अति राजनीतीकरण भएका सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी संस्थामा के निष्पक्ष आयोग बनाउन सम्भव होला ? जनताको घर–घरमा यसको आवश्यकता पुष्टि गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि राजसंस्थाको विषयमा जनमतमा चाहिन्छ वा चाहिँदैन भन्ने उत्तर मात्र नभई तेस्रो उपाय पनि खुलाउनुपर्छ (जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री) अनि मात्र जनमतको जनताको चाहनालाई प्रतिविम्बित गर्छ ।

लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणाली भनेको नेतृत्व चयन मात्र नभई कस्तो प्रक्रिया र कस्ता–कस्ताका बीच प्रतिस्पर्धा भन्ने विषय धेरै सान्दर्भिक हुन्छ । किनकि जनमत संग्रहमा प्रक्रिया र प्रतिस्पर्धामा इमानदारिता भएन भने यो निष्पक्षताबिनाको सुनुवाइजस्तै हुन्छ । जोसेप सुम्पिटरदेखि हबर्माससम्मले भनेझैं ‘लोकतन्त्र मतदानको कुल संख्याको विषय मात्र नभई विचार विमर्श, तर्क, संस्थागत मध्यस्थताको विषय पनि हो । जनमत संग्रहमा पूर्ण ज्ञानको कमी र मनोभावना हाबी भएमा तर्कको हार हुन्छ । तार्किक हार भएको लोकतन्त्र अपूर्ण हुन्छ ।

त्यसैले नेपालमा जनमत संग्रहको विषयलाई हल्का रूपमा राजनीतिक एजेन्डा बनाउँदा यसले प्रतिकूल व्यवस्था जन्माउने खतरा रहन्छ । त्यसो हुँदा यसमा कानुनी, दार्शनिक र राजनीतिक प्रभावको अनुमान नगरी यसमा कुनै पनि निर्णय दुर्घटना युक्त हुन जान्छ । राजनीतिक रूपमा जनमत संग्रह २०१४ को स्कटल्यान्डमा जसरी सहिष्णुता र स्थिरताको उपकरण बन्न पनि सक्छ वा पाकिस्तान र बंगालदेशजस्तो निरंकुश र अस्थिरता निम्त्याउन पनि सक्छ । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक राष्ट्र हो ।

बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषता छन् । ०६२/६३ को जनआन्दोलनले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताजस्ता सिद्धान्त अंगीकार गर्‍यो । यस्तो संवेदनशील सामाजिक बनोट भएको मुलुकमा धर्म, राष्ट्रिय पहिचान वा राज्यको संरचनाजस्ता विषय संवेदनशील हुन् । यिनमा जनमत संग्रह गर्दा विभिन्न समुदायबीच अविश्वास बढ्न सक्छ । तनाव, द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने गम्भीर खतरा रहन्छ । सामाजिक सद्भाव खल्बलिन सक्छ । बाह्य शक्तिको चलखेलको डर पनि रहन्छ ।

भूराजनीतिक स्वार्थले प्रक्रियालाई थप गिजोल्छ । जनमत संग्रह सिद्धान्तत : लोकतान्त्रिक उपकरण भए पनि लोकतन्त्रमा जसरी अलपमत वा अल्पसंख्यकको अधिकारलाई पनि सम्बोधन हुन्छ निश्चितताचाहिँ हुन्न । त्यसैले आलोचकहरूले जनमत संग्रहमा बहुमतको निरंकुशताको डर हुन्छ भन्ने व्याख्या पनि गरेको पाइन्छ । तुलसी गिरीले यसमा ‘ब्ल्यांक चेक’ को प्रयोग भएको भनेझैं यसलाई प्रभावमा पर्न भ्रमको प्रयोग भएको धेरै विश्व उदाहरणहरू पनि छन् । त्यसैले जनमत संग्रहमा विषयगत ज्ञान जनतामा हुन जरुरी छ ।