नेपाल विश्वकै दुई विशाल मुलुकबीच अवस्थित छ । ती दुई मुलुकका अर्थतन्त्र भीमकाय पहाडजस्तै स्थिर छन् । यी दुई बलिया देशबीचको कसिलो डोरीमा स्थिर अर्थतन्त्र चलिरहँदा नेपाल कमजोर रूपमा धर्मराएर हिँड्दै छ । नेपाल भौगोलिक रूपमा समृद्ध छ । प्रचुर सम्भावना बोकेको छ । तर, पनि चर्को व्यापार घाटा बेहोरिरहेको छ ।

युवा पलायनको अवस्था जर्जर छ । युवा पलायन हुनुमा राजनीतिक र दलीय स्वार्थ प्रमुख कारण रहेका छन् । राजनीतिक दलहरूको निहित स्वार्थ, प्रचारबाजी, अनुचित पूर्वाधारले बढाएको ऋण भार, चरम भ्रष्टाचारका कारण युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । र, यही कारण नेपालको अर्थतन्त्र रुग्ण बनेको छ । थिलथिलो भएको छ । 

अर्थतन्त्रको सुधार राजनीतिक दलका अतिरञ्जित नाराले हुँदैन । समृद्धिको रटानले हुँदैन । घाँटीको नसा फुट्ने भाषण पनि समृद्धिको आधार बन्न सक्दैन । समृद्धि व्यवहारमा देखिनुपर्छ । कामले पुष्टि हुनुपर्छ । यसलाई समयसापेक्ष आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिले सुधार गर्न सकिन्छ । सम्भावनालाई यथार्थमा बदल्न देशको पुँजी बजारमा गहिरो सुधार आवश्यक छ ।

अहिलेको अवस्थामा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सीमित जनताको पहुँच, न्यून तरलता, कमजोर प्रविधि र अपारदर्शी नियमन प्रणालीबाट ग्रस्त छ । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार आर्थिक वृद्धिको दिगो आधार तयार पार्न पुँजी बजारको गहिरो र समावेशी विकास अपरिहार्य हुन्छ । नयाँ उद्यम विशेष गरी स्टार्टअपहरूले बैंकबाट ऋण पाउन नसक्ने अवस्थामा सेयर बजारमा जान सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेको संरचनाले यस्ता संस्थालाई प्रवेश दिन सक्दैन । किनकि यसमा प्रविधिका साथसाथै राष्ट्र बैंकको नीति पनि बाधक देखिन्छ ।

युरोपले १५० वर्ष लगाएर गरेको विकासमा चीनले ४० वर्षमै कायापलट गरिदियो । र, आफूलाई विश्व बजारमा अब्बल प्रतिस्पर्धीका रूपमा स्थापित गरिदियो । यसको कारण के हो ? गरिबीको रेखामुनि रहेको चीन आज आधुनिक वित्तीय सुशासन, प्रविधिमैत्री बैंकिङ प्रणाली कायम गर्दै विश्वकै पुँजीगत लगानीको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । तर, त्यसो हुँदा पनि विदेशी लगानीको अनुपातमा चिनियाँ जनताकै लगानीले चीन बनेको तथ्यांक छ । देङ सियाओ पिङले सन् १९७८ मा तेस्रो उच्चस्तरीय राजनीतिक बैठक आह्वान गर्ने बेलामा चीन संसारकै गरिब मुलुकको सूचीमा थियो । सन् १९७९ मा २७० अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको चीन सन् २०२४ सम्म कसरी १३ हजार ४४५ अमेरिकी डलर पुर्‍याउन सफल भयो ? नेपालको हालको आर्थिक संरचना चीनको सन् १९७८ को अवस्थाजस्तै कृषि निर्भर, राज्यप्रधान, निजी क्षेत्र कमजोर र वित्तीय प्रणाली अपरिपक्व छ ।

यसमा व्यावहारिक, नेपालको विकास लक्षित सुधारको खाँचो छ । विशेष गरी यसको मौद्रिक र वित्तीय नीतिमा समावेशी र दिगो वृद्धिदर कायम राख्न जरुरी छ । नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) को हालको नेतृत्व, विशेष गरी गभर्नर डा. विश्व पौडेलले यी केही व्यावहारिक नीतिगत कदमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अपरिहार्यता छ । जस्तो कि, उत्पादक क्षेत्रमा ऋण प्रवर्द्धन र मौद्रिक अनुशासन अब पनि उत्पादक ऋण प्रवर्द्धन गर्दै मौद्रिक अनुशासन कायम गर्न नसक्ने हो भने देशमा मडारिएको निराशाको कालो बादलले झरी बनेर एक दिन हामीलाई डुबाउनेछ । त्यसपछि किनारा लाग्न पनि मुस्किल पर्नेछ । नेपालले मुद्रास्फीति नियन्त्रणलाई सन्तुलनमा राख्दै दिगो आर्थिक वृद्धिको नीति लिन जरुरी छ । हालका वर्षमा अत्यधिक ऋणले अनुत्पादक क्षेत्रलाई पोषण गरिरहेको छ । जबकि कृषि र उत्पादनमा पुँजीको अभाव यथावत् नै छ । 

सहुलियत र निगरानीसहितको विशिष्ट ऋण र पुनरावृत्त कार्यक्रममार्फत साना, मझौला कृषि व्यवसायलगायत निर्यात उन्मुख उद्योगका खुला मौद्रिक नीति कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । गैरउत्पादक क्षेत्रमा फसेको बैंक ऋणलाई निकासा दिने र अत्यधिक जोखिमलाई निरुत्साहित गर्न ऋण जोखिममाथि कडा निर्देशिका ल्याउन जरुरी छ । राष्ट्र बैंकले ‘काउन्टरसाइक्लिकल क्यापिटल बफर’ का रूपमा ‘म्याक्रोप्रुडेन्सियल’ उपकरण प्रस्तुत गर्न जरुरी छ । यसले बैंकहरूलाई अत्यधिक जोखिम क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्नबाट वञ्चित गर्छ । विश्वव्यापी आर्थिक संकटको प्रतिरक्षात्मक कानुन ‘बासिल फ्रेमवर्क’ तृतीय दस्तावेजअनुसार बैंकका ऋणलाई जोखिम मुक्त पार्ने र व्यापार सञ्चालनका ऋणलाई अनुगमन गर्दै खुकुलो बनाउँदै लग्न जरुरी छ ।

सहकारी संस्था जसरी धराशायी भए, त्यसबाट धेरै कुरा सिक्न जरुरी छ । तर, जसरी सहकारीको उद्देश्य साना व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्नु थियो । विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी बढाउने उद्देश्यले सरल ऋण प्रदान सहकारीको स्थापना गरिएको थियो । अब ती उद्देश्य सबै बैंकमा लागू गर्न जरुरी छ । जस्तै, भारतीय रिजर्भ बैंकले सबै बैंकलाई आफ्नो कुल कर्जाको १८ प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने नीति लागू गरेको छ । यसले किसान, कृषिप्रविधि कम्पनी र कृषि सहकारीलाई सस्तो ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराएको छ ।

कानुनी जटिलताको अन्त्य

प्रवासमा रहेका नेपालीलाई वित्तीय क्षेत्रमा लगानीका लागि कानुन खुकुलो बनाउन जरुरी छ । नेपालले रेमिट्यान्सलाई लगानीमा परिणत गर्ने कुरा सिद्धान्तः सही भए पनि रेमिट्यान्सको अधिकतम हिस्सा आयातित वस्तु खरिदमै प्रयोग भएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले कानुन खुकुलो नबनाउने हो भने त्यो रेमिट्यान्सले देश बन्दैन । अतः आप्रवासी नेपालीले पनि नेपाली कम्पनीमा प्रत्यक्ष वा धितोपत्रको माध्यमबाट लगानी गर्न पाउने परिस्थिति विद्यमान छ । त्यसो गर्नाले बजार पनि चलायमान हुन्छ र व्यापारीमा पनि उत्साह थपिन्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको हाल ६०–७० प्रतिशत लगानी बैंक, बिमा कम्पनी र जलविद्युत्जस्ता ठूला आयोजनामा केन्द्रित छन् । यसलाई स्थिर राख्दै नयाँ परियोजनामा कृषि, आईटी, पर्यटनजस्ता साना तथा मझौला व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिन छिटोछरितो कार्यविधिको निर्माण गरी विदेशमा रहेका आप्रवासी नेपालीलाई नियन्त्रित तर प्रत्यक्ष लगानीको अवसर दिनुपर्छ । यसले समग्रमा नेपाली धितोपत्र बजारको आकार पनि बढाउँछ । बजारमा पनि उत्साह थप्छ । 

राष्ट्र बैंकले पुँजी बजार सुधारमा अप्रत्यक्ष तर महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । केन्द्रीय बैंकले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर वित्तीय पहुँच, नियमन तथा वित्तीय समावेशितामा क्रान्तिकारी सुधार ल्याउन सक्छ । जसरी भारतीय रिजर्भ बैंकले ‘इनफाइड पेमेन्ट इन्टर फेस’ (यूपीआई) ल्याएर डिजिटल भुक्तानीमा क्रान्ति ल्यायो । यसले साना व्यापारीदेखि ठूला कम्पनीसम्मलाई डिजिटल प्रणालीमा समेट्यो । साथै आरबीआईले स्टार्टअप–उन्मुख रेगुलेटरी स्यान्ड बक्स नीति लागू गर्‍यो । यसले प्रविधिमा आधारित वित्तीय नवप्रवर्तनलाई उत्प्रेरणा दियो । चीनले ‘टेक–सपोर्टेड रियल टाइम मार्केट म्यानेजमेन्ट’ प्रणाली अपनाएर पुँजी बजार नियमनमा प्रविधिको भरपुर उपयोग गरिरहेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा बलियो पूर्वाधार 

यसले लगानी सुनिश्चित गर्छ । नेपालमा कसरी ठूला र नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउने भन्ने विषयमा राजनीतिज्ञ र अर्थशास्त्रीहरूको माझमा धेरै छलफल हुने गर्छ । तर, पुराना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन र भएको लगानीलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने उपकरणबारे विरलै छलफल हुन्छ । नेपाली लगानी बजारले ठूलो लगानी भित्र्याउने तयारी गरेको छ । जस्तै, कागजी फारमबाट सेयर कारोबार डिजिटल प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ । तर, सेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना भनिन्छ । विश्वका उदीयमान र ठूला अर्थतन्त्र सेयर कारोबार ‘टी वान’ मोडल प्रयोग गर्छन् । सरल भाषामा त्यो भनेको सेयर बेचेको भोलिपल्टसम्म लगानीकर्ताको खातामा पैसा आउँछ । त्यस्तो हुँदा भोलिपल्ट अरू क्षेत्रमा लगानी रोज्न पाउँछ । तर, नेपालमा ‘टी थ्री’ मोडलले गर्दा बेचेको रकम प्राप्त गर्न न्यूनतम तीन दिन लाग्छ । यसले गर्दा ढिलो कारोबार हुने र बजार पनि सुस्त हुने गर्छ ।

नेपालको वित्तीय साधनहरूमा विविधता ल्याउने हो र पुँजी बजारलाई गहिरो बनाउने हो भने लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउनैपर्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई पनि ठाउँ दिनुपर्छ । ‘इन्डेक्स फन्ड’, ‘एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड’ (ईटीएफ) र ‘डेरिभेटिभ्स’ लाई जिम्मेवारीपूर्वक भित्र्याउँदै वित्तीय उपकरण र पूर्वाधार निर्माणलाई बलियो बनाउनुपर्छ । र, यसको सुरुवात नेप्से इन्डेक्स फन्डबाट गर्दा जनतामा उपकरणबारे जान्न पनि सहज हुन्छ । त्यसपछि अन्य बैंकलगायत थुप्रै क्षेत्र समावेश गर्न सक्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले फाइनटिच कम्पनीलाई नियमनसहितको स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुपर्छ । रेगुलेटरी स्यान्ड बक्स सुरु गर्नुपर्छ । जहाँ स्टार्टअपहरूले सुरक्षित रूपमा नवप्रवर्तन गर्न सकून् ।

दीर्घकालीन लगानी प्रवर्द्धन 

नेपालमा पछिल्लो समय देखिएको सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय संकटले हामीलाई गम्भीर चेतावनी दिएको छ । हामी अझै पनि वित्तीय स्थायित्वको आधारभूत संरचनाबाट टाढा छौं । लाखौं सर्वसाधारणको बचत जोखिममा छ । वित्तीय अनुशासनमा कमजोरी देखिएको छ र नियमनकारी संस्थाको क्षमतामा प्रश्न उठेको छ । सहकारीको दुर्घटनाबाट सिक्दा ‘वित्तीय क्षेत्र प्रवर्द्धन तथा जोखिम व्यवस्थापन कोष’ निर्माण गर्न जरुरी छ । 

जोखिमपूर्ण वित्तीय क्षेत्र निरीक्षण तथा समयमा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउनुपर्ने स्थिति छ । यसमा सरकारी, निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय तथा दातृ संघसंस्थाको समर्थनमा कोष निर्माण गर्नुपर्छ । जसले वित्तीय प्रविधिको स्टारअपलाई टेवा दिन सक्छ । यसले वित्तीय साक्षरता गर्ने वा गराउने संस्थालाई सेवा प्रवाह वा आर्थिक सहयोग गर्न सक्छ । 

वित्तीय क्षेत्रजस्तै इन्डेक्स फन्ड वा कुनै कम्पनीको सेयरमा तीन वर्षभन्दा बढी समयावधिका लागि लगानी गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई पुँजीगत लाभ कर छुटजस्ता सुविधा दिँदा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । यी उपकरणले पुँजी बजारलाई गहिरो, विविधतायुक्त, प्रविधिमैत्री र नेप्सेको समय सापेक्षित आधुनिकीकरण गर्दै पुँजी बजारमा विदेशी लगानी पनि भित्रिने वातावरण बन्छ ।

चीनको पिपुल्स बैंकले नियामक स्यान्ड बक्स सुरु गर्‍यो । जसले ‘अलि पे’, ‘वी बैंक’, ‘जे डी फाइनान्स’ जस्ता फिनटेक कम्पनीलाई सीमित प्रयोगका लागि अनुमति दियो । त्यसले स्मार्ट ऋण प्रणालीजस्ता अति प्रविधियुक्त आविष्कारका कामलाई प्रोत्साहन गर्‍यो ।

अतः चीन र भारतले उत्पादनमा आधारित ऋण, सरकारी ग्यारेन्टी र प्रविधि आधारित कृषिमा जोड दिएका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि ग्रामीण बैंकलाई लक्षित गरेर कृषि प्राविधिक ऋण अनुदान कार्यक्रम ल्याउन सक्छ । र, स्यान्ड बक्स नीति, डिजिटल भुक्तानी प्लेटफर्म, डेटा–संरक्षित ऋण प्रवाह प्रणाली नेपालमा विकास गर्न सकिन्छ । एनआरबीले यूपीआईजस्तै तथा प्रणाली तथा ई–एनआरबी वालेट सिर्जना गरेर मोबाइल केन्द्रित डिजिटल अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्न सक्छ ।

भारतीय रिजर्भ बैंकले झैं डिजिटल ऋण दिने प्लेटफर्मलाई नियमन गर्दै पारदर्शिता, डेटा गोपनीयता र ब्याजदरको स्पष्टता अनिवार्य बनाउन आवश्यक छ । यसले बजारमा उपभोक्ता संरक्षणलाई बलियो र विश्वसनीय बनाउँछ । त्यसैले डिजिटल वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न ‘रेगुलेटरी स्यान्ड बक्स’ एक प्रभावकारी मोडल हो । यसले स्टार्टअपहरूलाई नियमनको जोखिमबिनै सीमित अवधिमा परीक्षण गर्न अनुमति दिन्छ । भारतीय र चिनियाँ केन्द्रीय बैंकहरूले यसबाट उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यो मोडल तत्काल लागू गर्नुपर्छ ।