२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १०४

मानबहादुर बीके

मानबहादुर बीकेका लेखहरु :

संविधानको संकल्प र अब बन्ने निजामती सेवा ऐन

मुलुकले अवलम्बन गरेको आरक्षण व्यवस्थाबारे राष्ट्रिय समावेशी आयोगले केही समयअघि ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभावः अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले २०६४ सालमा भएको निजामती सेवा ऐनको संशोधनले आरक्षणको व्यवस्था गरेको बमोजिम विगत १४ वर्षमा तालिका १ मा देखाए जस्तै आरक्षणबाट प्रवेश गर्नेको संख्या तोकिएको अनुपातको नजिक पुगिसकेको हुँदा २०९१ सालसम्ममा यस्तो अनुपात ४५ प्रतिशत पुग्ने आकलन गरेको छ ।

ज्ञान सत्ताको पुनरुत्पादन र विभेदको पुस्तान्तरण

यसपटक 'कुडा कर्नालीका'को चौथो संस्करणमा वक्ताको रुपमा मलाई पनि बोलाइयो । निजामती सेवामा सेवारत रहँदा दुई पटक कर्णालीको सेवा गरेको हुँदा कर्णाली मेरो लागि भावानात्मक रुपले नजिक र अति मन पर्ने ठाउँमध्ये हो। आफू त्यहाँ कार्यरत रहँदा कुडा कर्नाली सुरु हुनु पहिल्यै कर्णाली सम्मेलन आयोजना गरेको पनि स्मरण भयो। त्यसैले त्यहाँ जान पाउनु खुसीको कुरा हुने नै भयो।

समावेशी आयोग र मुलुकको शासकीय चरित्र

मुलुकले अवलम्बन गरेको आरक्षण व्यवस्थाबारे राष्ट्रिय समावेशी आयोगले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव : अध्ययन प्रतिवेदन–२०७९’ ले सरोकारवालाहरूबीच तातो बहस सृजना गरेको छ ।

बहिष्करणको बहीखाता 

बहिष्करणले बेहोर्नुपरेका क्षति गणना गर्ने प्रचलन छ, अधिकांश मुलुकमा । गणनाअनुसार, तत्तत् समुदायले गुमाउनुपरेको लाभ यकिन गरी त्यसको परिपूरणका लागि नीति बनाउन थालेका छन् ती मुलुक । यस्तो सम्भाव्य लाभ गुमाउनु नपरोस भनेर नीतिगत उपकरणकै व्यवस्था गरिन्छ ।