देशको खस्कँदो आर्थिक अवस्था र द्वन्द्वोन्मुख अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्दा मुलुकले आगामी आर्थिक वर्ष तीव्र आर्थिक वृद्धिभन्दा पनि आर्थिक पुनरुत्थानको रणनीति लिनु जरुरी छ । केही समयअघि विश्व बैंकले जारी गरेको ‘नेपाल विकास आउटलुक’ अनुसार देशको विकासमा भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता र अप्रभावकारी शासनले ठूलो असर पारेको छ ।

तथापि चालु आर्थिक वर्ष करिब ४.५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने आकलन छ । यही वर्ष मुद्रास्फीति ५.४ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ । यो मुद्रास्फीतिलाई समायोजन गर्ने हो भने प्रभावकारी आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक हुन पुग्छ । सबैभन्दा ठूलो दाता अमेरिकाले सहयोगबाट हात झिकेपछि अन्य दाताहरूले पनि सहयोग खुम्चाउँदै छन् ।

यसै त आन्तरिक स्रोत खुम्चिँदै गएको सन्दर्भमा यसले बजेटको आकारमा पक्कै पनि असर पार्ने नै छ । अर्को वर्ष मुलुक विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै छ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नुपर्ने चुनौती छन् । 

एकातिर सार्वजनिक ऋणभार चुलिँदै छ भने, अर्कोतर्फ बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर करिब ८ खर्ब पुगेको छ । विप्रेषणको आयले अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म राहत दिए पनि व्यापार घाटा र सार्वजनिक ऋणले मुलुक थिचिँदै छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मुलुक फेरि सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे–लिस्ट’ मा परेको छ ।

युरोपेली आकाशमा नेपाली एयरलाइन्समाथि लगाइएको प्रतिबन्ध अझै फुकेको छैन । मानव विकास प्रतिवेदन–२०२० अनुसार असमानताका कारण प्रत्येक वर्ष २५.२ प्रतिशत मानव विकास नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ । दलितसम्बन्धी तथ्यांकीय प्रतिवेदन–२०७८ अनुसार दलित र गैरदलितबीचको सम्पन्नताको खाडलले यसको पुस्ट्याइँ गरेको छ ।

गणतन्त्र स्थापनापश्चात पनि यो सुध्रेको छैन । मानव विकासमा भएको यस्तो नोक्सानीले प्रतिवर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब १० प्रतिशतले ह्रास भएको आकलन छ । यसको शृंखलागत नोक्सानी अझ धेरै निस्किन्छ । 

बजेट पहुँचका आधारमा बन्ने, संसद्ले पारित गरेको बजेट पनि अन्धाधुन्ध परिवर्तन गरिने, गैरबजेटरी खर्च हुने, पुँजीगत खर्च आधा पनि नपुग्नेजस्ता कुरामा कुनै सुधार छैन । विकास निर्माणका लागि छुट्याइने पुँजीगत खर्चको अवस्था पछिल्लो ५ वर्षमा निकै दयनीय छ । आर्थिक वर्षको ५ महिनामा हुने खर्च पछिल्लो ५ वर्षमा १० प्रतिशत पनि नाघ्न सकेको छैन ।

सरकार खर्च गर्न नसक्ने समस्याको दलदलमा भासिँदा मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलापहरू संकुचित बन्दै गएका छन् । रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना हुन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ पुँजीगत खर्चले कति पँॅुजी निर्माण गर्ने सामर्थ्य राख्छ भन्ने प्रश्न त ज्युँकात्युँ छ । पुँजीगत खर्चको १० प्रतिशतले पनि पुँजी निर्माणमा योगदान पुर्‍याउन सक्दैन भन्ने आकलन छ । कतिले त बरु उल्टै ‘प्यारासाइट प्रोजेक्ट’ खडा गरी अनुत्पादक दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्नेखाले रहेको कुरा पछिल्लो आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले पनि इंगित गरेको छ । 

न्यून पुँजीगत खर्चले सीमान्तकृत समुदायलाई नै असर पारेको हुन्छ । यस्ता समुदायका लागि बजेट विनियोजन नै कम हुने, विनियोजित बजेट पनि रकमान्तर गरी अन्यत्र लगिने वा फ्रिज हुने दृष्टान्तहरू प्रशस्त देखिन्छन् । उदाहरणका लागि चालु वर्ष दलित विकास प्राधिकरण गठन गरी सञ्चालन गर्नका लागि २० करोड छुट्याएको घोषणा बजेट वक्तव्यमै थियो । तर अहिले उक्त रकम अन्यत्रै रकमान्तर भइसकेछ । यस्तो अभ्यास संघीय बजेटमा मात्र हैन प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत छ ।

कर्णाली सरकारले दलितका लागि छुट्याएको ५ करोड बजेटबाट कुनै काम भएन । गण्डकी प्रदेशले भगत् सर्वजितको डकुमेन्ट्री फिल्म बनाउन छुट्याएको १ करोडको कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने छाँटकाँटै छैन । कोशी प्रदेशले दलित विशेष कार्यक्रमका रूपमा धरानमा दलित संग्रहालय बनाउन छुट्याएको १२ लाख रकम फ्रिज हुने तरखरमा छ ।  सीमान्तकृत समुदायहरूका लागि टोकनका रूपमा साह्रै न्यून बजेट छुट्याइने र छुट्याएको रकम पनि खर्च नहुने हाम्रो शासकीय शैली नै बनेको छ । 

डिग्निटी इनिसिएटिभले गरेको लुम्बिनी प्रदेशको पाँच वर्षको बजेट विश्लेषण प्रतिवेदनअनुसार ७२ प्रतिशत ओगटेको सीमान्तकृत समुदायका लागि जम्मा ३ प्रतिशत मात्र बजेट छुट्याइएको पाइएको छ । त्यसमा पनि दलित समुदायका लागि त ०.१ प्रतिशत मात्र छ । त्यो पनि कार्यान्वयनको अवस्था झन् दयनीय देखिन्छ ।

समुदायका नाममा केही बजेट छुट्याउने र पछि आफूअनुकूलको शीर्षक वा कार्यक्रममा रकमान्तर गर्न यो रकमलाई सजिलो सुरक्षा कवज बनाउने गरिएको छ । उल्लेखित कुरा लुम्बिनी प्रदेशको अध्ययनबाट आएको भए तापनि अन्य प्रदेश र संघीय तहमा हुने अभ्यास पनि यस्तै हो । बरु स्थानीय तहले तुलनात्मक रूपमा सानोतिनो कार्यक्रम गरेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा यस पटक आउन लागेको बजेट संविधानले निर्देश गरेअनुसार समन्यायिक होला त ? 

पछिल्लो विभेद भनेको राज्यका संयन्त्रहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र स्रोतसाधनमा समन्यायिक वितरण नहुनु हो । यसैले मुलुक समृद्धिमा पछाडि धकेलिएको छ । मानव विकासको नोक्सानी निरन्तर छ । आयोजना छनोट र बजेट तर्जुमासम्बन्धी हामीसँग स्पष्ट कानुनै छैन ।

पहुँचका आधारमा बन्ने बजेट असन्तुलित देखिन्छ । जनसंख्या, भूगोल, मानव विकास सूचकांक, परिपूरण र जैविक/सामाजिक विविधताका आधारमा आयोजना छनोट र बजेट तर्जुमा हुने गरी छुट्टै कानुन आवश्यक छ । त्यस्तै समाजवाद उन्मूख अर्थतन्त्र निर्माण हेतु संरक्षणकारी उदारवादको अर्थनीति अवलम्बन अबको अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता नै बनिसकेको छ । पुँजीवादी अर्थतन्त्रका हिमायती अमेरिका र युरोपियन मुलुकहरूले यो आर्थिक नीति अवलम्बन गरिसकेका छन् । हामी पनि कानुनी तवरमै लाग्नु जरुरी छ । 

केही दिनअघि अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीकै उपस्थितिमा सांसदहरू, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू र सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा आगामी बजेटमा दलितसम्बन्धी छलफल भएको थियो । उक्त छलफलअनुसार मन्त्रालयकै मागबमोजिम दलित विशेष ठोस कार्यक्रम र बजेटका साथै केही नीतिगत व्यवस्थाको प्रस्ताव तयार गरी पेस गरिएको छ । ४ अर्ब ८४ करोड प्रस्तावित बजेटमा ३ अर्ब त दलित उद्यमशीलता विकास कोषका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो कोषबाट आर्थिक रूपले अति पछि परेका यस्ता समुदायलाई बिनाधितो सहुलियत ब्याजदरमा ‘ऋण प्लस’ वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने भन्ने छ । यस्तो कोष अविनाशी र बढीबढाउ हुुँदै जाने हुँदा खर्च हुने बजेट होइन । यस्तो कोषका लागि अतिरिक्त स्रोत पनि चाहिँदैन । सरकारसँग भएका विभिन्न कोषहरू जस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा एक खर्बभन्दा बढीका निष्क्रिय रहेका कोषहरूबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यसले मानव विकास नोक्सानी घटाउन रणनीतिक भूमिका खेल्छ । 

विशेष कार्यक्रम र संरचनागत व्यवस्थाका लागि एक अर्व ८४ करोड प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्ताव गरिएकामध्ये बिलकुल नयाँ र रूपान्तरणकारी कार्यक्रमका रूपमा दसवर्षे रणनीति बनाउने र छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्नुपूर्व जातीय विभेदका कारण दलितहरूले भोग्नुपरेको ज्यादती/क्षतिको निरुपण गर्ने कार्य रहेको छ । दलितहरूका लागि क्षतिपूर्ति/परिपूरण दिने कुरा नीतिगत तहमा पटक–पटक आउने गरेको छ । तर वास्तवमै के कति क्षति भएको हो भन्ने राज्य तहबाट निरुपण नभई यो सम्भव छैन । यस्तो अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन मात्र हैन, हाम्रै मुलुकमा पनि विभिन्न समयमा विभिन्न विषयमा गरिँदै आएको छ ।

तसर्थ यस सवालमा राज्य तहबाटै एउटा क्षति निरुपण गर्ने आयोग/अध्ययन हुन जरुरी रहेकाले प्रस्ताव गरिएको हो । एकीकृत दलित बस्ती विकास नेपालको आधुनिक विकासका लागि नमुना आयोजना हुन सक्छ । किनकि यसरी छरिएर रहेका बस्तीमा विकास पुर्‍याउन गाह्रो र अति महँगो हुन्छ ।

‘विकास गाउँ पस्यो तर गाउँ सहर छिर्‍यो’ भन्दै आएकोमा त्यो परिस्थितिलाई रोक्न एकीकृत बस्ती विकास अबको विकासको पूर्वसर्त हुनुपर्छ । त्यस्तै सञ्चारमा दलित कार्यक्रम, विजयश्वरी छात्रावास मर्मत तथा सञ्चालन, मधेशी दलित आवास, निःशुल्क बिमा, दलित संग्रहालय तथा सिकाइ केन्द्र स्थापना, उच्च शिक्षामा दलित छात्रवृत्ति, मुक्त हलिया हरुवाचरुवा जीवनस्तर सुधारलगायतका कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी छ ।

बजेटलाई दिशानिर्देश गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको छ । त्यसमा दलित समुदायहरू बहिस्कृतजस्तै भएको टिप्पणी सरोकारवालाहरूले गरेका छन् । तथापि केही बुँदाहरूले बजेट विनियोजन गर्नैपर्ने बाध्यता पनि गराएको छ । बुँदा नं ५५ मा ५ लाख भूमिहीन, सुकुम्वासी, स्ववासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूको समस्या समाधान गरिने उल्लेख छ । सबैभन्दा बढी भूमिहीन दलित समुदाय नै छन् ।

तसर्थ यसको लाभ यी समुदायले पाउन सक्छन् । यसो भएमा दलित आवास र एकीकृत बस्ती विकासका लागि आधार खडा हुन्छ । बुँदा ७५ मा विदेशबाट फर्किएका दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको उद्यमशीलता विकास गर्ने कुराले पनि दलितले उच्चतम लाभ लिन सक्छन् ।

बुँदा १४४ मा त प्राविधिक धारको उच्च शिक्षामा दलित लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रम राखिएको छ । बँॅुदा २०१ मा वञ्चितीकरणमा परेका वर्गलाई विशेष कार्यक्रममार्फत मूलप्रवाहीकरण गर्ने उल्लेख छ । दलितभन्दा अर्को वञ्चितीकरणमा परेको समुदाय को होला ? यसले त कार्यक्रम तथा बजेटबाट सम्बोधन गर्न झनै ढोका खोल्दिएको छ ।

बुँदा २०२ मा दलित समुदायको रैथाने सीप, ज्ञान र पेसाको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गर्न सातै प्रदेशमा ‘शिल्पी उद्यमशीलता विशेष कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने र ‘दलित उपेक्षित उत्पीडित वर्ग उत्थान तथा विकास प्राधिकरण’ को संस्थागत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । जुन सरोकारवालाहरूको छलफलमा जोडदार उठेका विषय हुन् ।