केही दिनअघि ललितपुरमा आदिवासी जनजाति आयोगको आयोजनामा समावेशी लोकतन्त्रको समीक्षा गर्ने कार्यक्रम चलिरहेको थियो । जसमा सत्ता साझेदारीमा रहेका राजनीतिक दलका माथिल्ला तहका नेताको सहभागिता थियो । त्यसको केही बेरपछि सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सत्य निरूपणसम्बन्धी दुई आयोगका पदाधिकारी चयनको निर्णय हुँदै थियो । उक्त कार्यक्रममा समावेशिता आफ्नो एजेन्डा भएको, आफू र आफ्नो दल यसका लागि विशेष रूपले लागेको दृष्टान्त प्रायः सबै दलका नेताले प्रस्तुत गरिरहेका थिए । संयोगवश यस्तो अग्रगम्य दृष्टान्त दिने नेताहरूमध्ये कतिपय त समानुपातिकताको भर्‍याङ चढेर संसद्मा पुगेका वर्चस्वशाली नेता पनि थिए । 

कार्यक्रम सकेर घर पुग्दानपुग्दै मन्त्रिपरिषद्ले आयोगका पदाधिकारी चयन गरेको ‘ब्रेकिङ न्युज’ आइसकेको थियो । केही समयपछि पदाधिकारीको नाम पनि टीभी स्क्रिनमा आउन थाल्यो । पदाधिकारीको सूची देख्दा भने केही बेरअघि घनीभूत छलफल गरिएको समावेशी लोकतन्त्रको नै धज्जी उडिरहेको भान हुन्थ्यो । त्यो सूचीमा न्याय र परिपूरणको झिनो आशामा दशकौंदेखि भौतारिइरहेका जनजाति, मधेशी र थारूकै पनि प्रतिनिधित्व थिएन । दसका दस पहाडी खसआर्य र एक जनाबाहेक सबै वर्चस्वशाली समूहका नियुक्त गरिएको थियो । एकछिनअघि मात्रै समावेशिता लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मात्र नभई अनिवार्य सर्त नै रहेको कुरा सुनेर आएको मेरो मस्तिष्कमा ठूलै झट्का लाग्यो र मस्तिष्क मन्थनमा पूरै रात खल्बलियो ।

आखिर के रहेछ त समावेशितासम्बन्धी नेपाली मनोविज्ञान वा चेत भन्ने खुल्दुलीले कोट्याइरह्यो । वास्तवमा यससम्बन्धी बुझाइ दुई धारमा बाँडिएको रहेछ । एउटा धारले संविधान र ऐन–कानुनमा समावेशिता लेखिसकियो र सोको अभ्यास हुँदै गएकाले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मै नमुना भएको देख्दो रहेछ । यो वर्चस्वशाली धार हो, जसले नीति निर्माण र राज्यसत्तामा ऐतिहासिककालदेखि कब्जा जमाउँदै  आएको छ । अर्को धारले संविधान र ऐन–कानुनका प्रावधान नै पर्याप्त छैनन् र जे जति छन्, तिनको पनि सारभूत कार्यान्वयन हुन नसकेको बरु वर्चस्वशालीहरूले नै सत्ता प्राप्तिको वैकल्पिक भर्‍याङ बनाएको देख्दा रहेछन् । यो सीमान्तकृत धार हो, जसलाई ऐतिहासिककालदेखि नीति निर्माण र राज्यसत्ताबाट सधैं विमुख गराइयो र अहिलेसम्म समावेशिताका लागि घस्रिरहेका छन् । यी दुई धार अर्थात् मनोविज्ञानका बीचमा समावेशिताको सिद्धान्त, अवधारणा र मान्यता पिल्सिरहेको छ । कतिपय बेला सीमान्तकृत धारलाई मुन्टाउने मेसोसमेत बनेको छ । अहिले संसद्मा प्रस्तुत निजामती सेवा विधेयकको प्रस्तावित आरक्षण व्यवस्थालाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । 

सीमान्तकृत धार अग्रगामी हुन्छ र राज्यमा आफ्नो न्यायोचित हिस्साका लागि लडिरहेको हुन्छ तर राज्यसत्तामा प्रभाव पार्न सक्दैन । कहिलेकाहीँ यो धारमा देखिएको ‘फ्रस्टेसन’ लाई वर्चस्वशालीले आफ्नो हितमा प्रयोग गरेको पनि देखिन्छ । यसको उदाहरणका रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वलाई लिन सकिन्छ । द्वन्द्वरत चेतनाले गर्दा उसको बौद्धिक क्षमताको ठूलो हिस्सा यसैमा बितेको हुन्छ । अनि ‘अन्डर मेरिट’ को ट्याग लगाएर यसको फाइदा पनि वर्चस्वशालीले नै लिन्छन् किनकि मेरिटको मूल्याङ्कन गर्ने हात उनीहरूकै हुन्छ । मेरिटलाई हतियारका रूपमा अपनाई अपव्याख्या गर्ने र अवसरहरू आफ्नो मुठ्ठीमा राख्ने रणनीतिका रूपमा लिइने गरिन्छ । यस्तो अभ्यासलाई अमर्त्य सेनले ‘उल्टो आरक्षण’ भनेका छन् । हाम्रो मुलुकमा उल्टो आरक्षण प्रागऐतिहासिककालदेखि एउटै समुदायले भोग गर्दै आएको छ र अब बन्ने ऐन–कानुनमा घुमाइफिराइ त्यसैलाई जोगाइराख्न प्रयत्नशील रहेको देखिन्छ । 

सत्य निरूपणसम्बन्धी दुई आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा पनि मेरिटलाई धज्जी उडाइएको छ । यति संवेदनशील संरचनामा समेत राजनीतिक दलको भागबन्डामा नियुक्ति हुने भएपछि दलको आबद्धता र नेताको कृपादृष्टि नै मेरिटको परिभाषा बन्न पुगेको छ ।

समावेशिताको बुझाइमै फरक 

पछिल्लो समय समावेशिताको बुझाइमा नै फरक देखिएको मात्र होइन, यसको व्याख्या फरक ढंगले स्थापित गर्ने प्रयास गरिएको छ । हाम्रो संविधानले राज्यका सबै संयन्त्रमा समावेशिता हुनुपर्ने र त्यसका आधार समानुपातिकता हुने कुरा स्पष्ट गरेको छ । दलितको हकमा त झन् अलग्गै (धारा ४० मा) विशेष निर्देशन गरिएको छ । तथापि राज्यसत्तामा रहने वर्चस्वशाली धारले यसको अपव्याख्या गरी सीमित संख्याको आरक्षणमा खुम्च्याएको छ । बरु त्यही सीमित आरक्षणमा समेत बढी हिस्सा वर्चस्वशालीकै पोल्टामा पर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ, जुन २०६४ सालको व्यवस्थाभन्दा पनि पश्चगामी छ ।

समावेशिताको प्रादुर्भाव सन् १९६० ताका ‘सिभिल राइट्स मुभमेन्ट’ सँगै संरचनागत रूपले बहिष्करणमा परेका समूह वा समुदायलाई मूलधारमा ल्याउनका लागि भएको हो । तसर्थ, वर्चस्वशाली समूह यसको हिस्सेदार हुने कुरै भएन । तर वर्चस्वशाली खसआर्यहरूलाई नै धेरै संख्या छुट्याइ दोहोरो, तेहोरो अवसर पाउने गरी प्रस्तावको डिजाइन कुन सिद्धान्तले गरियो, बुझ्न सकिएको छैन । त्यस्तै आरक्षण जातका आधारमा होइन– वर्ग (आर्थिक अवस्था) का आधारमा दिइनुपर्छ भन्ने भाष्य निर्माण गरी सबैतिर फैलाइएको छ । अर्थात् लामो नागरिक आन्दोलनबाट सिर्जित सामाजिक न्यायको कुरालाई गरिबी निवारण कार्यक्रमका रूपमा खुम्च्याउने प्रयास गरिएको छ । 

वास्तवमा हाम्रो संविधानले आरक्षणलाई चिन्दैन । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले समानुपातिक समावेशिताको सुनिश्चितता गर्दागर्दै पनि २०६४ सालको निजामती ऐनको संशोधनमा सीमित सिटमा आरक्षणको व्यवस्था गरेर टारियो । हालको नेपालको संविधानले पनि त्यही व्यवस्था गरेकामा केही संख्यामा कोटा छुट्याई सरकारी सेवामा आरक्षणलाई नै निरन्तरता दिइँदै आएको छ । अर्थात् नयाँ संविधानअनुसार नयाँ कानुन बनेकै छैन । हालै संसद्मा प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावमा त झन् युगौंदेखि संरचनागत लाभ लिई उपरी संरचनामा रहेकालाई नै झन् धेरै हिस्सा हुने गरी कोटा छुट्याइएको छ । यसरी समानुपातिकताको सिद्धान्तलाई नै ‘मिसगाइड’ गरिएको छ । यस्तो तरिकाले मुलुक समानुपातिकतामा पुग्न शताब्दियौं लाग्छ । यति लामो धैर्यता सीमान्तकृत समुदाय र राज्यले गर्न सक्ला र ? 

किन जाग्दैन संवेदनशीलता ?

अचेल समावेशी नझुन्डिएको कुनै गोष्ठी, सभा–सम्मेलन नै हुँदैन । यो अध्ययन अनुसन्धानको विषय पनि बनेको छ । तर पनि नीति निर्माता र राज्यसत्ता टसमस गर्दैन । न त बहिष्करणको पीडाले मन पोल्छ, न त राज्यले गुमाउनुपरेको नोक्सानीले नै मन छुन्छ । बरु उनीहरूको प्रतिक्रियामा घुमाइफिराइ यी स्वाभाविक हुन् भन्ने आशय झल्किन्छ ।

केही समयअघि एक कानुनकी छात्राको भनाइ भाइरल भएको थियो । उनको भनाइ थियो– ‘युगौंदेखि अन्याय गर्दै आएको समुदायकै न्यायाधीश हुँदा उसले अन्याय हुँदाको पीडा कसरी थाहा पाउँछ र पीडितको पक्षमा न्याय निरूपण गर्छ ?’ भलै उनी खसआर्य समुदायकै छात्रा थिइन् र त्यहाँभित्र महिला हुनुको पीडाको उद्घोष थियो । विभिन्न क्षेत्रमा यस्तै देखिएको अध्ययनले पनि देखाएको छ । 

हालै ‘डिग्निटी इनिसिएटिभ’ ले लुम्बिनी प्रदेशको पाँच वर्षको बजेट विश्लेषण गरेको छ । यो आफैंमा एक महत्त्वपूर्ण अध्ययन हो । उक्त विश्लेषणमा ७२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको सीमान्तकृत समुदाय लक्षित कार्यक्रममा ३ प्रतिशत मात्र बजेट छुट्याएको औंल्याइएको छ । दलित लक्षित कार्यक्रमका लागि त मात्र ०.१ प्रतिशत मात्र रहेछ । छुट्याइएको बजेटको खर्चको स्थिति त झनै न्यून रहेको छ । अनि यी समुदाय सबल र सक्षम हुन्छन् कसरी ?

‘कोलोनाइज्ड माइन्डसेट’

हुन त हामी कहिल्यै पनि कसैको अधीनस्थ भएनौं वा उपनिवेशमा रहेनौं भनेर मक्ख पर्ने गरेका छौं । तर वास्तवमा के हामी स्वाधीन रहेका थियौं त ? 

मगधका सम्राट अशोकले ई.पू.२४९ मा लुम्बिनीमा गाडेको अशोक स्तम्भमा लेखिएको सूचनाले नै तत्कालीन लुम्बिनी मगध साम्राज्यको अधीनमा थियो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । उक्त स्तम्भमा बुद्ध जन्मेको स्थान भएकाले यहाँका जनतालाई कृषि कर छुट दिने सूचना अंकित गरिएकोबाट पनि यो कुरा प्रमाणित हुन्छ । ईपूको अन्त्यतिर भारतको वैशालीबाट आएका लिच्छविहरूले यहाँका रैथाने किरात शासकलाई पराधीन गरेका थिए । त्यस्तै भारतका चितौर र सिसौदियाका राजपूतका सन्तानका रूपमा चिनिएका सेनहरू वि.सं. १००० तिर नेपाल पसेका थिए । 

सेनवंशी शासकहरूले पनि भारतीय उपमहाद्वीपका सम्राटहरूसँग साँठगाँठ गरी राज्य विस्तार गरेका थिए । उनीहरूले ब्रिटिस भारतलाई ट्याक्स भर्ने गर्थे पनि भनिएको छ । वास्तवमा उनीहरू ‘महासामन्त’ को भूमिकामा थिए भन्ने कुरा सिम्रौनगढको पतनपछि मुगल सम्राट अकबरले महेश ठाकुरलाई त्यस क्षेत्रको कर असुलीको जिम्मा दिएबाट प्रस्ट हुन्छ । एघारौं शताब्दीतिर पश्चिम भारततर्फबाट आर्यहरू नेपालको पश्चिम पहाडी भूभागमा प्रवेश गरी त्यहाँ सञ्चालनमा रहेका स्थानीय सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । यिनीहरूले नै स्थानीय जनतालाई विभिन्न वर्ण र जातमा विभाजन गरी ब्राह्मणवाद लादेका थिए । यही जात व्यवस्था बढ्दै गई राज्यसत्तामा एकल जातीय अधिनायकताले जरा गाड्दै गएको थियो । 

एकीकरणका बेला पृथ्वीनारायण शाहले त ‘थरघर’ को व्यवस्था नै बसाएका थिए भने १९१० सालको मुलुकी ऐनले यसलाई वैधानिक रूप नै दिएको थियो । ब्रिटिस भारतको समयमा पनि केही स्थानको लडाइँमा नेपाली सेनाले विजय हासिल गरेको भए पनि समझदारीमा ग्रेटर नेपालको ठूलो हिस्सा गुमाउनुपरेको थियो । उनीहरूको आक्रमणको त्रासमा नेपाली शासक र जनता सधैं रहिरहनुपर्थ्यो । विभिन्न समयको समझदारीले नै आजको नेपालको भूभाग जोगिएको हो । तथापि, अहिलेसम्म पनि कतिपय सीमा स्थलहरू विवादित रूपमै रहेका छन् । 

१०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासन र एकल वंशीय राजतन्त्रले हिन्दु वर्ण व्यवस्थाको निरन्तरतालाई अझ कडा रूपमा कायमै राखे जसबाट ठूलो संख्यामा रहेका अन्य संस्कृतिका अनुयायीहरू विमुख हुनुपरेको थियो । त्यसैले नेपालमा लामो समयदेखि आन्तरिक उपनिवेश कायम थियो भनिन्छ । यसरी हाम्रो समाज र शासनमा ‘कोलोनाइज्ड माइन्डसेट’ को विकास भएको थियो । 

आज पनि हामीले कहिल्यै पराधीन नरहेको दाबी गरिरहँदा ८० प्रतिशतभन्दा बढी दैनिक उपभोगका सामग्री बाहिरबाटै ल्याउनुपरेको बिर्सिनु हुँदैन । अहिले पनि हाम्रो समाज र शासन उपनिवेशी मनोदशामा ज्युँका त्युँ देखिन्छ । उपनिवेशी मनोदशा एउटा मानसिक अवस्था हो, जसमा आफू जुनसुकै सर्तमा राज्यको हिस्सेदार हुने महत्त्वाकांक्षा रहेको हुन्छ । त्यसका लागि उसमा मुख्य शासकको चाकरीमा तल्लीन रहने र आमजनतालाई अधीनस्थ राख्ने खुबी हुन्छ । त्यसका लागि आमजनतालाई जातका आधारमा विभिन्न कप्टेरामा विभाजन गरी शक्तिहीन बनाइदिन्छ र जे गर्दा पनि उसैको आदेश लिनुपर्ने ‘दमित मनोविज्ञान’ सिर्जना गराइदिन्छ । 

दमित मनोविज्ञान यस्तो अस्त्र हो कि वर्चस्वशाली भनेको कुरा नै सत्य लाग्छ । बहुसंख्यक भएर के गर्नु उनीहरूलाई भाग्य र भक्तिको विश्वासमा चुर्लुम्म डुबाएर आफ्नो अधीनस्थ राख्ने कौशल वर्चस्वशालीमा हुन्छ । यसले गर्दा ती समूहहरू कहिल्यै एकीकृत भएर आवाज उठाउन सक्दैनन्, न त राजनीतिक शक्ति बन्न सक्छन् । त्यही क्रम अहिलेसम्म जारी छ । नत्र भने यत्रो राजनीतिक परिवर्तन हुँदासम्म पनि एकल जातीय अधिनायकतामा कुनै सारभूत ‘ब्रेक थ्रु’ किन हुन सकेको छैन ? ७२ प्रतिशत सीमान्तकृत जनताका लागि ३ प्रतिशत मात्र बजेट छुट्याउँदा होस् वा राज्यका संरचनामा एकल नश्लीय वर्चस्व कायम हुँदा पनि किन कुनै हलचल देखिँदैन ?