किसान, मजदुर, उद्यमी, बौद्धिक, विद्यार्थी, वैज्ञानिक, शिक्षक, चिकित्सक र अल्पसंख्यक समुदाय लगायतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने हिसाबले अबको व्यवस्थापिका निर्माण हुनुपर्छ र उक्त व्यवस्थापिकाको काम केवल कानुन निर्माणको कार्यमा मात्र सीमित रहनुपर्छ ।
6 MINS READ