२३ र २४ भदैमा भएको जेन–जी आन्दोलनका कारण राजनीतिमा नयाँ परिवेश सिर्जना भएको छ । जेन–जीकै सहमतिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकारको गठन भई संसद् विघटन भएको छ भने प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन २१ फागुनका लागि तोकिएको छ ।

यस कदमले सार्वभौम जनताको भावनाको कदर गरेको छ । यस परिस्थितिले संवैधानिक प्रश्न खडा गरेको छ भने अर्कातर्फ संविधान संशोधनको मुद्दालाई पनि पुनर्जीवित गरेको छ । आन्दोलनपछि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको विषय र संविधान संशोधनको विषय पुनः सुरु भएको थियो, जुन अन्त्य भइसकेका छैन ।

संसद्मा हुने अंकगणित र गुटबन्दीको खेल अन्त्य गर्न तथा बलियो र स्थिर सरकारका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषय उठेको हो । तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था तत्काल लागू हुन भने निकै कठिन छ ।

संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको व्यवस्था छ । यसले प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरेको छैन । कार्यकारी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो भने धारा ७६ को पूर्ण संशोधन गर्न आवश्यक छ । संविधानको धारा ७६ सँगसँगै धारा १००, ७७ (ग) लगायतका अन्य धाराको पनि संशोधन आवश्यक छ, किनकि यी धाराहरूले धारा ७६ सँग सरोकार राख्छन् ।

धारा २७४ अनुसार संविधान संशोधन गर्दा दुवै सदनको तत्काल कायम रहेको सदस्यको दुईतिहाइ आवश्यक पर्छ । तर जेन–जी आन्दोलनपछि नियुक्त भएकी प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि विघटन भइसकेको अवस्था छ । यसरी हेर्दा आन्दोलनको मागबमोजिम २१ फागुनको निर्वाचनबाट नयाँ प्रतिनिधिसभा नआउञ्जेल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको व्यवस्था लागू गर्ने संवैधानिक बाटो बन्द छ । तैपनि आगामी दिनमा अपनाउन सकिने विकल्पमा विमर्श गर्न भने सकिन्छ ।

पहिलो, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपश्चात् गठन हुने प्रतिनिधिसभा र त्यतिबेलाका राष्ट्रिय सभाले दुईतिहाइ बहुमतका आधारमा संविधान संशोधन गरी कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था लागू गर्न सक्नेछ । तर आन्दोलनरत जेन–जी पुस्ताले त्यस्तो चाहेका छैनन् किनभने निर्वाचनमा जेन–जीकै भावनाअनुरूप दुइतिहाइ सांसद उनीहरूको आउनेछ भन्ने निश्चित छैन ।

कतिपय दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दा उठाए पनि यसअघि सरकार र संसद्मा जाँदा आफ्नो मुद्दालाई उठाएको पाइँदैन । त्यसैले अब पनि संसद्मा आउँदा ती दलहरूलाई विश्वास गरिहाल्नुपर्ने आधार छैन ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनका लागि २५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्छ । जबकि, जेन–जीको अधिकतम उमेर नै २९ वर्ष हो । यसरी हेर्दा अब हुने निर्वाचनमा २५ देखि २९ वर्षका जेन–जी मात्र उम्मेदवार हुन सक्नेछन् । यसर्थ, संसद्मा जेन–जीको संख्या नै थोरै हुनेछ । अर्कोतर्फ, संघीय संसद्कै अर्को सभा राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनका लागि ३५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ । तत्काल जेन–जी त्यस सभाको सदस्य हुनै सक्दैनन् । त्यसकारण यो बाटो अहिलेको अवस्थामा घनघस्याको उकालो चढेजस्तै कठिन छ । यद्यपि, असम्भव भने होइन ।

दोस्रो, जनमत संग्रह पनि एउटा विकल्प हो । तर, संविधानको धारा २७५ मा जनमत संग्रहका लागि संघीय संसद्को तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुईतिहाइ सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य भएका कारणले यो बाटो हाललाई निष्क्रिय रहेको छ तर निर्वाचनपछिको अवस्थामा यो बाटो अवलम्बन गर्न सकिनेछ । 

तेस्रो, संविधान वा कानुनभन्दा माथि जनताको इच्छा हुन्छ । जनताले इच्छा गरेको अवस्थामा विकल्पहरू अनेकौं हुन सक्छन् । त्यसको उदाहरण, सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति नै हो । किनकि, संविधानको सोझो व्याख्यामा प्रतिनिधिसभाभन्दा बाहिरको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनै सक्दैनन् । तर जनताले चाहेको अवस्थामा उनी प्रधानमन्त्री बन्न सकिन् । त्यस्तै जनताले चाहेमा शासकीय स्वरूपमा पनि नयाँ विकल्प निस्किन सक्छ ।

हालको परिस्थितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था लागू गरेर मात्र देशले निकास पाउँछ भन्न सकिने अवस्था छैन । संविधानसभाबाट बनेको संविधानलाई खारेज गरेर अन्तरिम संविधान जारी गर्नु पनि उपयुक्त हुँदैन ।

मौजुदा संविधानमा व्यवस्थित कैयौं प्रवधानमा नागरिकले प्रश्न उठाइरहेका छन्, यसलाई सुदृढ गर्न संविधानमा राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत गर्ने निकाय गठन गरी विकास, अर्थतन्त्र, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र वैदेशिक नीतिमा दलीय प्रभावमुक्त सहमति निर्माण हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तै, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका जस्ता निकाय कमजोर बनेकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी संरचना आवश्यक देखिन्छ ।