कार्यकारी तहमै समावेशी नेतृत्व

संविधानले संसद्लाई त समावेशी बनायो, तर कार्यकारी तह समावेशी छैन, मुख्य काम कार्यकारी तहबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ, सरकारमा दलितको प्रतिनिधित्वमा खासै ध्यान दिइएको छैन