विद्यार्थी राजनीति गर्दागर्दै सांसद भएँ । युवा उमेरमै संसद्भित्र छिर्न पाउँदा उत्साही पनि भएँ । सँगै जिम्मेवारीले थिचेजस्तो पनि भयो । तर, मनभरि सपना थिए । म हुर्केको, हिँडेको गाउँ र खासगरी आर्थिक रूपमा कमजोर, सामाजिक रूपमा अपहेलित समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर म त्यहाँ पुगेको थिएँ ।

समुदायका दुःख र आँसु पुछ्न सक्छु कि भन्ने दृष्टिले सुरुका दिन निकै उत्साही भएँ । केही गर्ने हुटुहुटी पनि थियो । 

मनभरि सपना र आशाका किरण बोकेर संसद् छिरेको आज दुई वर्ष दुई महिना बितिसकेको छ । यसबीचमा बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो । तर, जुन उद्देश्य र लक्ष्य बोकेर म संसद्भित्र छिरेको थिएँ, तिनमा अपेक्षित परिणाम भने प्राप्त गर्न नसकेको आफैंलाई अनुभव हुन्छ । प्रयास जारी छ । तर, संसद्मा छिरेर मात्र सबै कुरा पूरा नहुने रहेछ । मूलतः संसद् र सांसदको मूल दायित्व कानुन बनाउने काम हो । तर, त्यहाँ पुगेर कानुन बनाउने मात्र होइन, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग र समुदायको न्यायका लागि लड्ने थलो पनि हो ।

त्यसका लागि बारम्बार आवाज उठाउने मूल दायित्वबाट म चुकेको छैन । थाकेको छैन । राज्यले कति सुन्छ, कति सुन्दैन भन्ने कुरा बेग्लै भयो । तर, पछाडि परेका वर्ग, समुदायको न्यायका लागि आवाज संसद्मा नउठ्ने हो भने भेदभाव र अन्यायरहित समाज निर्माण सहज देखिन्न । 

सबै खालका अन्यायबाट मुक्त समाज निर्माण गर्ने हाम्रो मूल दायित्व हो । त्यसका लागि संसद्मा मेरो कति भूमिका हुन्छ ? कति गर्न सकिन्छ ? त्यसमा म दत्तचित्त छु । राज्यलाई कतर्व्यच्युत हुनबाट रोक्न, सबै खालका अन्याय र अत्याचार बन्द गर्न खबरदारी गर्ने र राज्यले झकझकाउने काम गरेको छु । 

संविधान आफैंमा राम्रो छ । मौलिक हकले सबै वर्ग र समुदायको आर्थिक, व्यावसायिक र रोजगारीका हक ग्यारन्टी गरेको छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक कानुन अझै बन्न सकेको छैन । कानुन निर्माण गर्ने, कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने नियमावली बनाउने काम अझै गर्न बाँकी छन् ।

त्यसका लागि बारम्बार दबाब दिने र खबरदारी गर्ने काम संसद् र आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस पार्टीभित्र पनि बारम्बार गरेको छु । अझ बनेकै कानुन कार्यान्वयनको पाटो पनि नाजुक छ । संघीय प्रणालीअन्तर्गत तीन तहमै दलित, महिला, जनजाति, मधेशी, पिछडिएका वर्ग र समुदायको विकासका लागि सांस्कृतिक संरक्षण र आर्थिक सुधारका कार्यक्रम सरकारका नीति तथा योजनामा समावेश गर्ने, बजेटमा पार्नेमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छु । 

यो अवधिको अनुभवले के देखायो भने बाहिरबाट जस्तो गर्छु भनेर संसद् आएको थिएँ, त्यही भावनाका साथ गर्न नसकिने रहेछ । सोचेको जस्तो एजेन्डा, मुद्दा राख्न सकिने अवस्था छैन । तर प्रयास जारी छ । त्यसमा पनि हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण धेरै फरक छ । कार्यगत रूपमा संसद्भित्र पनि सामूहिकताको भावना एकदमै कम छ । संविधानले संसद्लाई त समावेशी बनायो । तर, कार्यकारी तहमा समावेशी छैन । मुख्य काम कार्यकारी तहबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा दलित आफैं पुगेर कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अझै कमजोरी छन् ।

कार्यकारी अर्थात् सरकारमा दलितको प्रतिनिधित्वमा खासै ध्यान पुग्दैन । भई हाले पनि नाम मात्रैको प्रतिनिधित्व हुने गर्छ । त्यसैले कार्यकारीलाई बारम्बार दबाब पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । तर, संसद्मा एउटा समुदायले उठाएको मुद्दा अर्को समुदायले खासै मतलब नराख्ने, दलिको मुद्दा दलितले मात्रै, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यकका मुद्दा त्यही समुदायले मात्रै उठाउने जस्तो छ । अरू समुदायका माननीयले प्राथमिकता नदिने अर्थात् त्यसमा ऐक्यबद्धता नजाउने व्यवहार छ । पार्टीभित्र पनि विचार र दृष्टिकोणमा एकरूपता छ । मुद्दामा र ऐक्यबद्धतामा कमी छ । यसलाई चिर्नु आवश्यक छ । 

समावेशिता आफैंमा राम्रो पक्ष हो । समावेशिताकै कारण बहुजाति, बहुभाषी, बहुधार्मिक समुदायको अनुहार आज संसद् भित्र देखिन्छ । यो सुन्दर पक्ष हो । यसले तल्लो समुदायका व्यक्तिको क्षमता विकासमा सहयोग पुर्‍याएको छ । तर, शासकीय पहुँच र राज्यको संरचनाको पहुँच बढाउन अझै बाँकी छ । संसद्मा सबैको प्रतिनिधित्व हुँदा संसद्बाट बन्ने कानुनहरूको अपनत्व ग्रहण गर्ने काम हुन्छ । अर्कोतर्फ राज्यले न्याय गरे वा नगरेको विषयलाई नजिकबाट निकाल्ने काम हुन्छ । तर, समावेशिता जुन लक्ष्य र वर्ग समुदायको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो यदाकदा त्यसो हुन सकेको छैन ।

समुदायभित्रै पनि पछाडि परेका व्यक्तिलाई माथि ल्याउने काम यसको मुख्य लक्ष्य हो तर त्यहाँभित्र पनि टाठाबाठाले बढी अवसर पाएका छन् । यसको व्यवस्थापन सही ढंगले गर्न सकिएन भने द्वन्द्व र मनमुटाब सिर्जना हुने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले तल्लो वर्ग र समुदायको सशक्तीकरणका लागि, उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हक स्थापित गर्नका लागि समावेशिता चाहिन्छ । तर, संसद्मा प्रतिनिधित्व अनुहारले मात्रै सम्पूर्ण काम गर्न सक्दैन ।

संसद्भन्दा माथि सरकार छ । सरकारमा अझै पनि दलितको प्रतिनिधित्व देखाउनेका निम्ति मात्रै छ । कहिलेकाहीं त शून्य नै हुन्छ । यसले दलितका आवाज, मुद्दा र सरोकारका विषयमाथि राज्यले प्राथमिकता दिने र आवश्यक नीति, योजना र कार्यक्रम अघि बढाउने दिशामा सोचेजस्तो काम भएको छैन । संसद्सँगै कार्यकारी र राज्यका अरू महत्त्वपूर्ण निकायमा समेत प्रतिनिधित्व आवश्यक छ । 

राजनीतिक अधिकार प्राप्ति त भयो र अधिकार उपयोग गर्न अझै पनि थुप्रै कानुन बन्न बाँकी छन् । खासगरी मौलिक हक कार्यान्वयनको दिशामा आवश्यक कानुन आउन सकेको छैन । त्यसका लागि सरकारलाई सशक्त दबाब दिनु आवश्यक छ । 

सम्पूर्ण किसिमका भेदभावलाई सामाजिक अपराधका रूपमा संविधान र कानुनमा व्यवस्था गरिएको युगौं भइसक्यो, तर आज पनि दलितमाथि भेदभेव कायमै छ । हालै मात्र नेहा र सत्यन्त्रको अन्तरजातीय विवाह बदर गराउन भइरहेको दबाब र उनीहरूको सुरक्षालाई लिएर राष्ट्रिय मुद्दा नै बन्न पुग्यो । रुकुम पश्चिम घटनामा मारिएका जाजरकोटका नवराज विश्वकर्माको नियति यो समाजमा फेरि अरू कसैले भोग्न नपरोस् भन्न संसद् र सडक संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । समाजमा घटेका विभिन्न घटनाले दलितका नाममा हुने भेदभावपूर्ण व्यवहार र घटनाबारे अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा एउटा विशेष अनुसन्धान युनिट नै हुनुपर्छ भन्ने पछिल्लो नेहा र सत्यन्त्रको घटनाले उजागार गरेको छ । 

एउटा सांसदमाथि समाजको ठूलो अपेक्षा हुन्छ । खासगरी पछाडि परेका दलित समुदायबाट त आर्थिक सुरक्षा र जीवनयापनको समस्या हल गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा रहन्छ । सांसदले गर्न सक्ने सीमितताका बारेमा उनीहरूमा राम्रो ज्ञान हुँदैन । आर्थिक र कानुनी रूपमा कसरी सुरक्षित गर्ने ? सामाजिक र सांस्कृतिक न्याय कसरी गर्ने ? आयआर्जन, व्यवसायमा कसरी आबद्धता गराउने ? त्यसको स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? अहिलेको मुख्य चुनौती छन् ।

आर्थिक जीवनस्तर नउठाईकन आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने अधिकारसमेत दिलाउन मुस्किल हुन्छ । त्यसैले सबैभन्दा ठूलो पछाडि परेका समुदायका आर्थिक सुरक्षा नै मुख्य चुनौती मैले अनुभव गरेको छु । सरकारको नीति र कार्यक्रम यस दिशामा केन्द्रित हुन जरुरी छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पार्न एउटा सांसदले गर्ने भनेको राज्यलाई झकझकाउने र दबाब दिने मात्र हो । सरकारको नीति नभएको पनि होइन, छ । तर, वास्तविक र लक्षित समुदायसम्म त्यस्तो कार्यक्रम पुग्न सकिरहेको छैन । एउटा समस्या के पनि छ भने संघले प्रदेशलाई देखाउने, प्रदेशले स्थानीयलाई देखाउने र स्थानीयमा कहीं कतै पनि कार्यक्रम नभेटिने अवस्था पनि विद्यमान छ ।