म एक सांसद मात्र होइन, तेजाब आक्रमणपीडित पनि हुँ । जीवनभर मेरो अनुहारमा लागेको घाउजस्तै समाजमा रहेको असमानता, अन्याय र अवसरको खाडल मैले नजिकबाट देखेकी छु । मलाई लागेको चोट व्यक्तिगत मात्र थिएन, त्यो हजारौं नेपाली युवाको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा पीडा थियो— जहाँ महिला असुरक्षित छन्, जहाँ युवाले आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्न अनगिन्ती संघर्ष गरिरहनुपर्छ ।

संसद्मा प्रवेश गर्दा थाहा पाएँ कि युवाको मुद्दा केवल भाषणमा मात्र होइन, नीतिमा रूपान्तरण हुनुपर्छ । केवल ऐन कानुन बनाउने सांसद भएर मात्र आएको होइन कि परिवर्तनको संवाहक भएर आएको मैले अनुभव गरेको छु । मलाई थाहा छ, म जस्तै संघर्ष हजारौं युवाले गरिरहेका छन् । रोजगारी अभाव, सीपमूलक शिक्षाको कमी, राजनीतिक अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था भोगिरहेका छन् । सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो, समाजले युवा वर्गलाई बुझ्न नसक्नु ।

नेपालको जनसंख्याको झन्डै ४० प्रतिशत युवा छन् । यति ठूलो जनसंख्या हुनु आफैंमा अवसर हो । तर, ती युवाले उचित ठाउँ पाइरहेका छैनन् । हाम्रो शिक्षा प्रणाली अझै परम्परागत छ, जसले व्यावहारिक सीप दिन सक्दैन । सरकारी नीति युवाका लागि बनाइए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । हजारौं युवा सीप नहुँदा बेरोजगार छन् र विदेशिन बाध्य छन् ।

सामाजिक संरचनाले पनि युवालाई दबाउने काम गर्छ । विशेष गरी महिला र कमजोर समुदायका युवालाई निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राखिन्छ । संसद्मा आएपछि मैले महसुस गरेको अर्को कुरा हो— पुरानो सोच राख्ने धेरैले युवा नेतृत्वलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न सकेका छैनन् ।

नेपालमा शिक्षित युवाको संख्या ठूलो छ । तर, उनीहरू रोजगारी पाउन असमर्थ छन् । शिक्षाले व्यावहारिक सीप दिन सक्दैन भने त्यो निरर्थक बन्छ । देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न तथा बाहिर जाने युवाले पनि राम्रो काम पाउन रोजगारमूलक शिक्षा आजको आवश्यकता हो । विश्वविद्यालय शिक्षालाई उद्योगसँग जोडेर व्यावहारिक बनाउनुपर्छ । सीपमूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्टार्टअप तथा उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्न अनुदान र सहुलियत ऋण दिनुपर्छ ।

अर्को प्रसंग, युवा हिंसाको सिकार पनि भइरहेका छन् । म आफैं तेजाब आक्रमणको सिकार भएकी छु । मेरो अनुहारमा तेजाब फालेर मलाई कमजोर बनाउने चेष्टा गरियो । तर, त्यो घटनाले मलाई अझै बलियो बनायो । म मात्रै होइन, हजारौं नेपाली महिला हिंसाको सिकार भइरहेका छन् । त्यसतर्फ सरकार र समाजको ध्यान जान जरुरी छ । तेजाब आक्रमणविरुद्ध कडा कानुन ल्याउन र बनेको कानुन कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । पीडितलाई कानुनी सहायता, मनोवैज्ञानिक सहयोग र आर्थिक पुनःस्थापना प्रदान गरिनुपर्छ । हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

युवालाई नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा पहुँच दिनुपर्छ । युवा स्वयं आफूले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न अग्रसरता लिन सक्छ । नेपालमा युवा राजनीतिज्ञको संख्या बढ्दो छ । तर, उनीहरूलाई अझै निर्णय प्रक्रियामा ल्याइँदैन । नेतृत्व गर्न सक्छ भनेर विश्वास गरिँदैन । युवालाई कसरी नेतृत्वदायी भूमिकामा पुर्‍याउने यस सन्दर्भमा नीति निर्माताले ध्यान दिन आवश्यक छ । 

संसद् होस् वा पालिका सबैतिर युवा आरक्षण नीति लागू गरिनुपर्छ । स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म युवाको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्छ । राजनीतिलाई पारदर्शी र समावेशी बनाउँदै युवा सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलको कार्यकारिणी तहदेखि राज्य सञ्चालनका कार्यकारी निकायमा युवाको प्रतिनिधित्व बढाइने निर्णायक कदम चाल्न जरुरी छ । सबैतिर युवा जमातको हस्तक्षेप आवश्यक छ । 

समाजमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा, बेरोजगारी र असुरक्षाका कारण युवाले मानसिक तनावसमेत भोग्नुपरेको छ । आजको समयमा मानसिक स्वास्थ्यको विषयलाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । त्यसका लागि देशव्यापी अभियान चलाइनुपर्छ । शैक्षिक संस्थाहरूमा परामर्श केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । 

चुनौतीसँगै युवाका लागि ठूलो सम्भावना पनि छ । नेपालमा डिजिटल क्षेत्रको विकास तीव्र रूपमा भइरहेको छ । सही नीति ल्याइयो भने, डिजिटल उद्यमशीलता बढ्न सक्छ । त्यसले रोजगारी तथा आम्दानीको अवसर सिर्जना गर्ने प्रशस्तै सम्भावना छन् । 

नेपालको जलवायु परिवर्तन नीतिमा युवाको सहभागिता आवश्यक छ । हरित ऊर्जा, जैविक कृषि र दिगो पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा युवा नेतृत्व हुनुपर्छ । युवाका लागि विदेशमा अध्ययन र काम गर्ने थुप्रै अवसर छन् । सरकारले सही नीति ल्याएर ती अवसर उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

संसद् प्रवेश गरेपछि कानुन, नीति निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वयन पक्षको वास्तविकता नजिकबाट बुझ्न पाएकी छु । जब गैरसरकारी मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजाय विधेयक (जलन विधयक) ल्याउने विषयमा काम गरें तब थाहा भयो हाम्रो कानुनी संरचना बलियो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ ।

म आफैं जलनपीडित भएकाले यो विधेयक मेरा लागि व्यक्तिगत लडाइँजस्तै हो । संसद्मा यो विषय उठाउँदा धेरैले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएनन् । किनभने, पीडितको पीडा महसुस गर्नेहरू थोरै मात्र छन् । तर, म पछि हटिनँ र विधेयक नै बनाएर दर्ता गराएँ । सकेसम्म विधेयक टेबल गर्न कोसिस गरिरहेको छु । १४ जना माननीयले संयुक्त रूपमा गत साउन ३१ मा मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका हौं । एउटा सांसदको काम सरकारले ल्याएको विधेयकमा मात्रै छलफल गर्नु हुँदैन । देश र समाजलाई आवश्यक देखिएको कानुन निर्माणका लागि आफूले पनि विधेयक ल्याउन सक्छ । त्यसैअनुसार जलनसम्बन्धी कानुन नभएकाले त्यसको आवश्यकता महसुस गरेर विधेयक दर्ता गराएका हौं ।