समावेशी लोकतन्त्रको अधुरो कथा

१३.४ प्रतिशत जनसंख्या रहेका दलितको उपस्थिति संसद्‍मा ६.१८ प्रतिशतमा सीमित हुनु र त्यसमा पनि मधेशी दलितको अनुपस्थिति हुनुले समावेशिताको धज्जी उडाएको छ ।