भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ खस–आर्य समुदायबाट १०१ जना (६१.२१ प्रतिशत) प्रतिनिधि निर्वाचित हुँदा दलित समुदायबाट भने मात्र १ जना (०.६१ प्रतिशत) निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै, समानुपातिकतर्फका कुल ११० सिटमध्ये विभिन्न दलबाट १७ जना मात्र दलित निर्वाचित भएका छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा दलित समुदायको जनसंख्या १३.४ प्रतिशत छ । तर, यस निर्वाचनमार्फत २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दलितको कुल उपस्थिति जम्मा ६.१८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यसले जनसंख्याको अनुपातमा दलित समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व अझै पनि अत्यन्तै न्यून र असन्तुलित रहेको तथ्यलाई छर्लङ्ग पार्छ ।

नेपाली राजनीतिमा दलित प्रतिनिधित्वको यात्रा संख्यात्मक सुधारबाट सुरु भए पनि अहिले संरचनागत ‘सिन्डिकेट’ मा जकडिएको छ । २०४८ देखि २०५६ सम्मको संसदीयकालमा केवल एक जना (कृष्णसिंह परियार) प्रतिनिधिसभामा पुग्नुले दलितको दयनीय अवस्था देखाउँथ्यो । २०६४ को पहिलो संविधानसभामा ४९ जना पुगे पनि त्यसयता यो संख्या निरन्तर ओरालो लागेर हाल १७ मा खुम्चिएको छ ।

वर्तमान तथ्यांकले प्रतिनिधित्वको डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गर्छ । कुल १७ दलित सांसदमध्ये विश्वकर्मा (कामी/लोहार/सुनार) समुदायको मात्रै ८८ प्रतिशत (१५ जना) वर्चस्व छ, जबकि परियार र वादी समुदायबाट १/१ जना मात्र छन् । सबैभन्दा उदेकलाग्दो पक्ष, कुल १७ जनामा मधेशी दलितको संख्या शून्य छ । यसले पहाडी दलित र त्यसमा पनि खास उपजातिको मात्रै राजनीतिक प्रभाव रहेको पुष्टि गर्छ ।

समानुपातिक प्रणाली समावेशीकरणको औजार हुनुपर्नेमा ‘दोहोरो लाभ’ लिने र पहुँचवालालाई स्थापित गर्ने माध्यम बनेको छ । १३.४ प्रतिशत जनसंख्या रहेका दलितको उपस्थिति संसद्मा ६.१८ प्रतिशतमा सीमित हुनु र त्यसमा पनि मधेशी दलितको अनुपस्थिति हुनुले समावेशिताको धज्जी उडाएको छ ।

समानुपातिक प्रणाली समावेशीकरणको औजार हुनुपर्नेमा ‘दोहोरो लाभ’ लिने र पहुँचवालालाई स्थापित गर्ने माध्यम बनेको छ । १३.४ प्रतिशत जनसंख्या रहेका दलितको उपस्थिति संसद्मा ६.१८ प्रतिशतमा सीमित हुनु र त्यसमा पनि मधेशी दलितको अनुपस्थिति हुनुले समावेशिताको धज्जी उडाएको छ ।मधेशी समुदाय ऐतिहासिक रूपमा पहाडकेन्द्रित राज्यसत्ताको विभेद र दमनमा परेको समुदाय हो । गौरवपूर्ण मधेश आन्दोलनले राज्यसत्तासमक्ष मधेशीको अर्थपूर्ण उपस्थिति र पहिचान त स्थापित गर्‍यो, तर सत्ताको भर्‍याङ चढेका मधेशकेन्द्रित दल र नेतृत्वको प्राथमिकतामा ‘मधेशी दलित’ सधैं ओझेलमा परिरहे ।

मधेशी दलितहरू अन्य मधेशी नागरिकसरह क्षेत्रीय उत्पीडनमा त छँदै छन्, त्यसका अतिरिक्त मधेशभित्रकै कथित उच्च जातीय समुदायबाट हुने जातीय उत्पीडनको समेत सिकार भइरहेका छन् । यही अवस्थालाई राजनीतिशास्त्रमा ‘दोहोरो सीमान्तकरण’ भनिन्छ ।

भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले मधेशका मुद्दालाई निकै प्राथमिकताका साथ उठाए । चुनावी सरगर्मीको केन्द्र मधेश नै थियो । कतिपय नवगठित दलहरूले मधेशकै जनमतका आधारमा उत्साहजनक सफलतासमेत प्राप्त गरे । विडम्बना के भने, कुनै पनि प्रमुख दलले मधेशी दलितलाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाउने आँट गरेनन्, न त समानुपातिक प्रणालीमार्फत उनीहरूको न्यायोचित प्रतिनिधित्व नै सुनिश्चित गरियो ।

राज्यको समावेशी संरचनामा समेत ‘दलित क्लस्टर’ भित्र पहाडी दलितको एकल जातीय वर्चस्व कायम छ भने ‘मधेशी क्लस्टर’ भित्र मधेशी दलितको उपस्थिति शून्य प्रायः देखिन्छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने मधेशी दलितहरू आज पनि भूगोल र जात दुवै आधारमा राज्य र समाजको किनारामा पारिएका छन् ।

भारतीय लेखक तथा चिन्तक जावेद अख्तर भन्छन्– ‘हिन्दु समाजको संरचना यस्तो छ, जहाँ प्रत्येक व्यक्तिले आफूभन्दा तल कोही न कोही होस् भन्ने चाहन्छ ।’ यो मनोवैज्ञानिक सत्य दलित समुदायभित्रको आन्तरिक जातीय संरचनामा पनि हुबहु प्रतिबिम्बित हुन्छ ।

राजनीतिक र सामाजिक दृष्टिले हेर्दा दलितभित्रकै ‘माथिल्लो’ खुड्किलोमा रहेका जातहरू (विशेषतः कामी/विश्वकर्मा) ले आफूलाई अन्य दलितभन्दा श्रेष्ठ प्रमाणित गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । समग्र दलित आन्दोलनको उपलब्धिलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने प्राप्त सीमित अवसरहरूमा समेत यही तुलनात्मक रूपमा ‘पहुँचवाला’ तप्काकै उच्चतम कब्जा छ ।

पछिल्लो समय दलित समुदायभित्रको शक्ति संरचनामा परिवर्तन त आएको छ, तर त्यो न्यायोचित छैन । आर्थिक रूपमा सबल भएका केही सीमित व्यक्तिहरूले नै सम्पूर्ण स्रोतसाधन र अवसरमा एकाधिकार जमाइरहेका छन् । उदाहरणका लागि, प्रकाश सपूत वा रीमा विश्वकर्मा जस्ता पात्रहरू आज आफ्नो सामाजिक र आर्थिक हैसियतका कारण सामाजिक रूपमा प्रतिष्ठित छन् । उनीहरूले प्राप्त गरेको अवसरमा उनीहरूको राजनीतिक योगदानभन्दा पनि उनीहरूको ‘सेलिब्रेटी’ छवि र सामाजिक पुँजीले काम गरेको छ । यसले के प्रस्ट पार्छ भने दलितभित्र पनि आर्थिक र सामाजिक रूपमा जो अगाडि छ, उसैले अवसरको अग्रपंक्तिमा स्थान पाउँछ, जबकि वास्तविक ‘निमुखा’ दलितहरू सधैं मौन र किनारामा पारिन्छन् ।

समानुपातिक मर्मको हुर्मत
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मूलमर्म राज्यको मूल प्रवाहबाट किनारा लगाइएका दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई शासन व्यवस्थाको केन्द्रमा ल्याउनु थियो । तर, व्यवहारमा यो प्रणाली ‘समानुपातिक’ भन्दा बढी विकृत र पहुँचवालाको सुरक्षित अवतरणको थलो बन्दै गएको देखिन्छ । दलित प्रतिनिधित्व संवैधानिक रूपमा बाध्यकारी भएकाले संख्यात्मक सुनिश्चितता त देखिन्छ, तर यो केवल प्रक्रिया पुर्‍याउने ‘कर्मकाण्डी’ अभ्यासमा मात्र सीमित छ । समानुपातिक मर्मभित्र रहेर भूगोल र दलितभित्रका विभिन्न उपजातिहरूको न्यायोचित प्रतिनिधित्व गराउनुको सट्टा दलहरूले यसलाई केवल प्राविधिक आवश्यकता पूरा गर्ने माध्यम बनाएका छन् ।

दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १७ जना सांसदमध्ये १४ जना महिला र ३ जना मात्र पुरुष (खगेन्द्र सुनार, प्रकाशचन्द्र दर्जी र गणेशबहादुर विक) निर्वाचित भएका छन् । यसले संख्यात्मक रूपमा दलित महिलाको उपस्थिति ८२ प्रतिशत देखाए पनि उनीहरू समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएका हुन् ।दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १७ जना सांसदमध्ये १४ जना महिला र ३ जना मात्र पुरुष (खगेन्द्र सुनार, प्रकाशचन्द्र दर्जी र गणेशबहादुर विक) निर्वाचित भएका छन् । यसले संख्यात्मक रूपमा दलित महिलाको उपस्थिति ८२ प्रतिशत देखाए पनि उनीहरू समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएका हुन् । संविधानले संघीय संसद्मा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको छ, तर राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलित र महिला दुवैलाई उम्मेदवार बनाउन चरम कन्जुस्याइँ गर्ने गरेका छन् ।

प्रत्यक्षतर्फ महिलाको संख्या न्यून भएपछि दलहरूले समानुपातिक सूचीबाट उक्त संवैधानिक भर्पाइ गर्नुपर्ने कानुनी दबाब महसुस गर्छन् । यसै क्रममा ‘दलित क्लस्टर’बाट महिलालाई नै प्राथमिकता दिँदा एकै व्यक्तिबाट ‘दलित’ र ‘महिला’ दुवैको कोटा पूरा हुने देखिन्छ । दलहरूको यही रणनीतिक दाउपेचका कारण १७ मध्ये १४ जना महिला छानिएका हुन् ।