मूल्यांकनकर्ता सधैं पेसागत जोखिममा

नेपाली न्यायशास्त्रअनुसार प्रत्यायोजित विधायनले आफूलाई जन्म दिने मूल ऐनको सीमा नाघ्न सक्दैन । यस्तो निर्देशन कानुनभन्दा माथि गयो भने बदरयोग्य हुन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट २०५२ देखि हालसम्मका थुप्रै फैसला यसै आधारमा प्रत्यायोजित कानुन खारेज गरिएका छन् ।