नेपालको प्रचलित ऐन, कानुन वा नियमले ‘इन्जिनियरले नै मूल्यांकन गर्नुपर्छ’ भनेर स्पष्ट रूपमा नतोके तापनि अचल सम्पत्तिको मूल्यांकन कार्य उनीहरूले नै गर्दै आएका छन् । नेपालमा इन्जिनियरद्वारा गरिने मूल्यांकन सेवा एक अत्यन्तै जिम्मेवार र विशिष्ट प्राविधिक ज्ञानमा आधारित पेसा हो । तर पछिल्ला वर्षमा मूल्यांकनकर्ता अन्यायपूर्ण व्यवहार, कानुनी प्रावधानको गलत प्रयोग र संस्थागत दुर्व्यवहारको सिकार भइरहेका छन् ।

विशेषतः कर्जा असुलीमा समस्या आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकनकर्तालाई नै कालोसूचीमा राख्ने, ऋणीसरह दोषी ठहर गर्ने र गलत नियतको शंकामा पेसागत चरित्रहत्या गर्नेजस्ता प्रवृत्तिले यो पेसालाई गम्भीर संकटमा पुर्‍याएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् । कर्जा लगानी नै उनीहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो, जसमा सधैं जोखिम रहन्छ कि ऋणीले कर्जा फिर्ता नगर्न सक्छ । यही जोखिम व्यवस्थापन गर्नकै लागि बैंकले ऋणीसँग ब्याज असुल गर्ने हो, जुन उनीहरूको व्यवसायको अंग हो । 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८८ अनुसार ‘कर्जा सूचना केन्द्र’ को उद्देश्य कर्जा फिर्ता नगर्ने वा दुरुपयोग गर्ने ऋणीहरूको विवरण संकलन र आदानप्रदान गर्नु हो । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७(११) ले कर्जा सम्झौता उल्लंघन गर्ने ऋणीलाई मात्र कालोसूचीमा पठाउन सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

मूल्यांकनकर्ताले न त बैंकबाट कर्जा लिएका हुन्छन्, न उनीहरूको बैंकसँग कर्जासम्बन्धी कुनै सम्झौता रहेको हुन्छ । तसर्थ, उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्नु न केवल गैरकानुनी हो, यो संविधानद्वारा प्रत्याभूत ‘व्यावसायिक स्वतन्त्रता’ र ‘न्यायमा समान पहुँच’ जस्ता अधिकारकै उपहास पनि हो । सर्वोच्च अदालतबाट पटक–पटक मूल्यांकनकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने कार्य असंवैधानिक भएको ठहर भइसकेको छ । 

ईश्वरप्रसाद अधिकारी र घनश्याम दाहाललगायतका मुद्दामा अदालतले स्पष्ट रूपमा मूल्यांकनकर्ताले कर्जा नलिएको, कर्जासम्बन्धी दायित्व नरहेको हुँदा कालोसूचीमा राख्न नमिल्ने व्याख्या गरिसकेको छ । 

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र मूल्यांकनकर्ताबीच गरिने परामर्श (कन्सल्टेन्सी) सम्झौता पूर्ण रूपमा एकपक्षीय र मूल्यांकनकर्ताका लागि अन्यायपूर्ण देखिएको छ । यस्ता सम्झौतामा आवश्यक परिमार्जन र संशोधन नगर्ने हो भने मूल्यांकनकर्ता सधैं पेसागत जोखिममा पर्ने अवस्था कायम रहन्छ ।

वर्तमानमा बैंकहरू मूल्यांकनकर्तालाई जबर्जस्ती कबुलियतनामामा हस्ताक्षर गराउन बाध्य पारिरहेका छन्, जसले उनीहरूको स्वतन्त्रता र पेसागत मर्यादामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अझ गम्भीर कुरा त के छ भने दोस्रो पटक गरिने मूल्यांकनका क्रममा पहिलो मूल्यांकनकर्तालाई साक्षीझैं प्रस्तुत गरिने अभ्याससमेत देखिन्छ, जुन निष्पक्ष मूल्यांकन प्रक्रियामा हस्तक्षेप हो । 

मूल्यांकनकर्ताले हाल ३ लाख रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ, जुन दोष प्रमाणित भएमा मात्र जफत हुन सक्ने प्रावधान स्पष्ट छ । तर व्यवहारमा बैंकहरूले मूल्यांकनकर्तामाथि सोझै बैंकिङ अपराधअन्तर्गत मुद्दा हाल्ने गरेका छन्, जसलाई न त सम्झौताले समर्थन गर्छ, न कुनै ऐनले अनुमोदन गरेको छ । कर्जा प्रदान गर्दा ऋणीले अनिवार्य रूपमा जमानतकर्ता प्रस्तुत गर्नुपर्दछ, जसले कानुनी रूपमा एक सहमतिपत्रमार्फत ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेमा आफूले ऋणीसरह कर्जा तिर्नेछु ।

नेपालको कानुनले यस्ता जमानतकर्ताको भूमिकालाई स्पष्ट मान्यता दिएको छ तर कर्जा असुल नभएको अवस्थामा मूल्यांकनकर्तामाथि कर्जा असुलीको प्रयास गर्नु पूर्ण रूपमा गैरकानुनी कार्य हो, किनकि मूल्यांकनकर्ता न त ऋणी हुन्, न जमानतकर्ता । त्यसैले मूल्यांकनकर्तासँग कर्जा फिर्ता गर्न माग गर्नु वा उनीहरूमाथि बैंकिङ अपराधको आरोप लगाउनु कुनै कानुनी आधारबिना गरिएको मनपरी कदम मात्र हो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको इप्रा निर्देशन १२/०८१ को बुँदा ७ मा मूल्यांकनकर्तालाई विशेष परिस्थितिमा कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर यस्तो व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको मूल उद्देश्य र दफा ८८ सँग प्रत्यक्ष बाझिएको छ ।

नेपाली न्यायशास्त्रअनुसार प्रत्यायोजित विधायनले आफूलाई जन्म दिने मूल ऐनको सीमा नाघ्न सक्दैन । यस्तो निर्देशन कानुनभन्दा माथि गयो भने बदरयोग्य हुन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट २०५२ देखि हालसम्मका थुप्रै फैसला यसै आधारमा प्रत्यायोजित कानुन खारेज गरिएका छन् । तसर्थ, मूल्यांकनकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान ऐनविपरीत, त्यसैले अवैध र अमान्य ठहरिन्छ । 

मूल्यांकनकर्तामाथिको बढ्दो दमन र असंवैधानिक व्यवहारविरुद्ध नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएसनले अहिले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरिसकेको छ । एसोसिएसनले यो विषयलाई पेसागत अस्तित्वको लडाइँका रूपमा उठाएको छ । असंवैधानिक कालोसूचीकरण, एकपक्षीय सम्झौता र बैंकिङ अपराधको आरोपजस्ता व्यवहारको अन्त्य नभएसम्म संघर्ष जारी राखिने एसोसिएसनको स्पष्ट प्रतिबद्धता छ । 

मूल्यांकनकर्ताको पेसा जोखिममा छ । एकातर्फ बैंकहरूका नीति र व्यवहार कानुनभन्दा माथि जान खोजिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ नियमनकारी निकायले आँखा चिम्लिएजस्तो गर्दा समस्या देखिएको छ । यदि यस्तो अन्यायपूर्ण अवस्था रोकिएन भने योग्य प्राविधिक यस पेसाबाटै पलायन हुन बाध्य हुनेछन्, जसले सम्पूर्ण कर्जा प्रणाली र वित्तीय पारदर्शितालाई नै संकटमा पार्ने निश्चित छ । 

अब समय आएको छ– सरकारले हस्तक्षेप गरोस्, नेपाल राष्ट्र बैंकले कानुन अनुकूल निर्देशिका परिमार्जन गरोस् र बैंकहरूले मूल्यांकनकर्तासँगको सम्बन्धलाई समानताका आधारमा पुनरावलोकन गरुन् । अब पनि बैंक र मूल्यांकनकर्ताबीच हुने सम्झौता पुनर्परिमार्जन गरिएन भने मूल्यांकनका नाममा भइरहेको यो संस्थागत अन्यायले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामै प्रश्न खडा गर्नेछ ।