महासन्धिको धारा १३ ले न्यायमा पहुँचलाई राज्यको अनिवार्य दायित्वका रूपमा व्याख्या गर्छ, तर यसको पूर्ण कार्यान्वयनको अवस्था नेपालमा अझै अपुग देखिन्छ । अन्ततः समाजमा ‘दया होइन, अधिकार’ भन्ने सोच स्थापित गर्दै सामाजिक संस्कृतिको परिवर्तन नै दिगो समावेशिताको दीर्घकालीन आधार बनेर उभिन्छ ।
संविधानले अपांगता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक न्याय, समानता र समावेशी विकासकोसुनिश्चितता गरको छ, तर व्यवहारमा यी अधिकारको कार्यान्वयनमा धेर चुनौती छन् ।