हरेक वर्ष डिसेम्बर–३ मा मनाइन्छ– अपांगता भएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस । यो दिवसले विश्व समुदायलाई सम्झाउँछ— समावेशी समाज निर्माणको प्रश्न दया र मायाको होइन, अधिकार, सम्मान र सामाजिक न्यायको हो । यस वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघको नारा छ, ‘फोस्टरिङ डिस्एबिलिटी इन्क्युसिभ सोसाइटिज् फर एड्भान्सिङ सोसल प्रोग्रेस’ ।

यो नाराले स्पष्ट भन्छ– समावेशिताबिना दिगो प्रगति सम्भव छैन । नेपालको राष्ट्रिय नारा ‘अपांगता समावेशी समाजको प्रवर्द्धन ः सामाजिक उन्नतिको संवर्द्धन’ ले पनि यही प्रतिबद्धता प्रतिबिम्बित गर्छ ।

नेपालको जनगणना– २०७८ अनुसार, देशमा २.२ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्ति छन् । तर, राष्ट्रिय र सरोकारवाला विभिन्न निकाय तथा संघसंस्थाले देखाएको वास्तविकता यसभन्दा धेरै उच्च छ । तथ्यांकको असंगति आफैंमा नीतिगत चुनौती हो किनकि अनिश्चित तथ्यांकले सेवाको लक्ष्यीकरण, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्छ ।

प्रश्नको घेरामा समावेशी समाज

अपांगता भएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस–२०२५ ले नेपाललाई एउटा गम्भीर आत्ममूल्यांकनको अवसर दिएको छ । संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, ऐन, नीतिगत संरचना र संघीय शासन— सबै उपलब्ध भएर पनि हामी समावेशी समाज निर्माणको लक्ष्यनजिक पुगेका छैनौं, किन ?

नेपालको राजनीतिक संक्रमण, राज्य पुनःसंरचना र सामाजिक रूपान्तरणको लामो यात्रामा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार विकासको मुख्य सूचक बन्नुपर्ने हो । तर, व्यवहारले देखाउँछ– अधिकारका प्रतिज्ञा कागजमा बलिया छन्, कार्यान्वयनमा चुनौती कायमै छ । यही यथार्थले आज एउटा मूल प्रश्न उठाउँछ– हामीले प्रतिबद्धता पूरा गरिरहेका छौं कि केवल पुनरावृत्ति गर्दै छौं ?

महासन्धि नेपालको ठोस प्रतिबद्धता

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि र स्वैच्छिक प्रोटोकल दुवै अनुमोदन गरिसकेको छ । स्वैच्छिक प्रोटोकल अनुमोदन गरेको अर्थ हो– उल्लंघनका केसहरू संयुक्त राष्ट्रसंघसमक्ष पुर्‍याउने वैधानिक बाटो पनि खुला छ । यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बढी जवाफदेही बनाउँछ र घरेलु कार्यान्वयनमा मजबुतीको माग गर्छ । महासन्धिका सिद्धान्तहरू गरिमा, स्वतन्त्रता, बराबरी सहभागिता, पहुँच, समान अवसर, भेदभावविहीनता नेपाली कानुन तथा नीति निर्माणका आधार हुन् । तर, पछिल्ला वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई दिएका सिफारिसहरू विशेषतः शिक्षा, रोजगारी, डेटा प्रणाली, पहुँचयुक्त पूर्वाधार र न्याय पहुँच पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा पुगेका छैनन् ।

दशक कार्यान्वयन यात्रा, कति सफल ?

नेपालको संविधान– २०७२ ले अपांगता भएका व्यक्तिलाई मौलिक हक प्रदान गरेको छ– शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, समानता, न्यायमा पहुँच र समावेशी प्रतिनिधित्व । संविधानपछि पारित अपांगता अधिकार ऐन–२०७४ बनेको आज ८ वर्ष बितिसकेको छ । ऐनले महासन्धिअनुरूप अधिकारको ढाँचा दिएको छ, तर कार्यान्वयनमा संरचनागत कमी देखिन्छ । ऐनबमोजिम बन्नुपर्ने धेरै नियमावली ढिलो बने, संस्थागत संयन्त्र कमजोर रह्यो, मन्त्रालय–प्रदेश–स्थानीय तहबीच समन्वय अपेक्षाकृत कमजोररह्यो । धेरै वर्षसम्म राष्ट्रियस्तरको प्रमुख संरचना नहुँदा नीति कार्यान्वयनबीच दूरी बढ्यो । 

आयोग गठन अझै अपूरो

राष्ट्रिय सभाले २०८० मा पारित गरेको अपांगता अधिकारसम्बन्धी संकल्प नेपालका लागि एक ऐतिहासिक मोड थियो । यसले पहिलो पटक अधिकारमा आधारित अपांगता अधिकार आयोग स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यद्यपि यो संकल्प पारित भएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि आयोग गठनको गति अपेक्षाकृत सुस्त छ । अधिकार आयोग नहुँदा अनुगमन, अभिकथन, पीडित सहायता, नीति–परामर्श र राज्यको जवाफदेहितालगायतले संस्थागत बल पाउन सकेका छैनन् । महासन्धिको धारा ३३ अन्तर्गतको स्वतन्त्र संयन्त्र अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वित भएको छैन । 

नेपालको संघीय संरचनामा ७ सय ५३ स्थानीय तह अपांगता अधिकार कार्यान्वयनका मुख्य आधार हुन् । स्थानीय तहहरूले अपांगता परिचयपत्र, सामाजिक सुरक्षा, पुनःस्थापना सेवा, स्वास्थ्य सहयोग, पहुँचयुक्त पूर्वाधार, विद्यालय समावेशीकरण जस्ता धेरै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि ललितपुर महानगरलगायत केही पालिकाले सार्वजनिक भवनमा चरणबद्ध रूपमा गरेको पहुँच सुधारको अभ्यासले समावेशिताको दिशामा स्थानीयस्तरको सम्भावना देखाउँछ । तर, समग्र देशभित्र एकरूपता छैन । कतै आधारभूत सेवा पनि पुग्न कठिन छ । संघीय–प्रदेश–स्थानीय समन्वय कमजोर हुँदा असमानता झनै बढेको छ ।

समावेशिताको चुनौती

समावेशी शिक्षा नेपालको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण क्षेत्र बनेको छ । पर्याप्त सहायक शिक्षक छैनन्, धेरै विद्यालय पहुँचयुक्त छैनन्, सहयोगी शिक्षक, ब्रेल–सामग्री तथा सांकेतिक भाषा सेवा अपर्याप्त छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपचार, पुनःस्थापना र सहयोगी सेवा तथा मानसिक–मनोसामाजिक अपांगतासम्बन्धी सेवा विस्तारण अझै अपूरो छ । रोजगारीतर्फ ५ प्रतिशत कोटा व्यवस्था कागजमा राम्रो छ, तर सरकारी संस्थामा पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र दायित्व दुवै आवश्यक छ । आर्थिक स्वावलम्बन नबढे समावेशी समाज घोषणा मात्रै रहन्छ ।

सहायक प्रविधि, डिजिटल पहुँच र प्रविधिमैत्री शासन

डिजिटल प्रविधिले समावेशिताको नयाँ सम्भावना खोलिरहेको छ । स्क्रिन–रिडरमैत्री वेब प्रणाली, सांकेतिक भाषासहितको प्रसारण, ई–स्वास्थ्य सेवा, अनलाइन शिक्षा यी सबैले पहुँच बढाइरहेका छन् । सहायक प्रविधिको वितरणसँगै यसको दिगो प्रयोग सुनिश्चित गर्न मर्मत–सम्भार, अनुगमन तथा प्रयोगकर्ता सीप–प्रशिक्षणलाई पनि नीतिगत रूपमा मजबुत बनाउनु आवश्यक छ । तर, सरकारी डिजिटल सेवा सबैलाई समावेशी बनाउन अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । सहायक प्रविधि वितरणमा नियमितता, मापदण्ड, गुणस्तर र दिगोपन चाहिन्छ । सहायक प्रविधि केवल उपकरण वितरण होइन, जीवनस्तर रूपान्तरण हो भन्ने बुझाइ आवश्यक छ ।

नागरिक समाज, अपांगता आन्दोलन र समावेशी लोकतन्त्र 

नेपालमा नागरिक समाज र अपांगता–आन्दोलन (संघ, महासंघ, थेरापी केन्द्र, अभिभावक समूह, युवा आधारित अभियान) ले अधिकार आन्दोलनलाई राष्ट्रिय स्तरमा पुर्‍याएको छ । सरोकारवाला यी संस्थाहरूले नीति वकालत, जनचेतना, निगरानी, सामाजिक व्यवहार परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका छन् । समावेशी लोकतन्त्रको आधार भनेको सहभागिता, प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियामा आवाज हो । यही तीन तत्त्व अपांगता भएका व्यक्तिका लागि अझै मजबुत बनाउनु आवश्यक छ ।

सुधारका व्यावहारिक मार्ग– कागजबाट व्यवहारमा

नेपालमा अपांगता अधिकार सुनिश्चितता अब कागजी प्रतिबद्धताभन्दा व्यावहारिक कार्यान्वयनतर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण मोडमा पुगेको छ । पहिलो, संसदीय संकल्पअनुसार स्वतन्त्र, सक्षम र महासन्धिअनुरूप काम गर्ने अपांगता अधिकार आयोग तत्काल गठन गर्न आवश्यक छ, जसले अनुगमन, पीडित सहायता र राज्यलाई जवाफदेही बनाउने भूमिका निर्वाह गर्छ ।

दोस्रो, विखण्डित कार्यक्रमलाई अन्त्य गरी स्पष्ट बजेट, समयसीमा र अनुगमनसहितको एकीकृत राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाइनुपर्छ, ताकि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय एकरूप होस् । तेस्रो, सार्वजनिक भवनदेखि सरकारी वेबपोर्टलसम्म सबै पूर्वाधार र डिजिटल सेवालाई युनिभर्सल डिजाइनमा रूपान्तरण गर्नु वर्तमान आवश्यकता मात्र होइन, कानुनी दायित्व पनि हो ।

त्यस्तै, खण्डीकृत र विश्वसनीय तथ्यांक प्रणाली निर्माण नगरी नीति प्रभावकारी बन्न सक्दैन । जाति, उमेर, लिंग, भूगोल र अपांगताको प्रकारलगायत आधारमा वर्गीकृत डेटा अनिवार्य छ । समावेशी शिक्षालाई व्यवहारमा उतार्न सहयोगी सेवा, पहुँचयुक्त कक्षा, ब्रेल–सामग्री, सांकेतिक–भाषा सेवाहरू अत्यावश्यक छन् । रोजगारीमा ५ प्रतिशत कोटा व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा कडाइ र प्रोत्साहन आवश्यक छ, किनभने आर्थिक स्वावलम्बन समावेशिताको मेरुदण्ड हो ।