ऋणको दबाबमा उत्पादनमुखी बजेट

बढ्दो सार्वजनिक ऋण, ऋण भुक्तानीको चाप, चालु खर्चको उच्च हिस्सा, कमजोर कार्यान्वयन क्षमता तथा सीमान्तकृत समुदायका सवालमा देखिएको अपर्याप्त सम्बोधनले बजेटको प्रभावकारितालाई चुनौती दिएको छ ।