नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेटभन्दा करिब ८.२ प्रतिशतले बढी हो । यो बजेटले उत्पादन वृद्धि, डिजिटल रूपान्तरण, प्रशासनिक सुधार तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामार्फत आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य लिएको छ ।

यद्यपि चालु खर्चको उच्च हिस्सा, बढ्दो सार्वजनिक ऋण, कमजोर कार्यान्वयन क्षमता तथा सामाजिक न्यायका सवालमा देखिएको असन्तुलनले बजेटको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ । कुल बजेटमध्ये करिब ५९.८ प्रतिशत चालु खर्च, २०.३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र १९.९ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरिएको छ । यसले राज्यको ठूलो स्रोत अझै पनि तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्च तथा ऋण भुक्तानीमै केन्द्रित छ भन्ने देखाउँछ । यद्यपि मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झार्ने, ३१ वटा निकाय खारेज गर्ने तथा प्रशासनिक संरचना पुनर्गठन गर्ने घोषणा सकारात्मक पक्ष हुन् । यी सुधार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए दीर्घकालमा सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेछ । 

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो भने २०८३/०८४ को बजेटले त्यसलाई विस्तार गर्दै डिजिटल अर्थतन्त्र, एआई, प्रशासनिक सुधार र प्रविधिमैत्री शासनलाई विशेष जोड दिएको छ । यसले परम्परागत खर्चमुखी दृष्टिकोणबाट केही हदसम्म संरचनागत सुधारतर्फ उन्मुख हुने संकेत गरेको देखिन्छ ।

 बढ्दो सार्वजनिक ऋण, ऋण भुक्तानीको चाप, चालु खर्चको उच्च हिस्सा, कमजोर कार्यान्वयन क्षमता तथा सीमान्तकृत समुदायका सवालमा देखिएको अपर्याप्त सम्बोधनले बजेटको प्रभावकारितालाई चुनौती दिएको छ । कुनै पनि राष्ट्रको दीर्घकालीन विकासको आधार गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा हुन् । सरकारले यस वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा अघिल्लो वर्षभन्दा बजेट वृद्धि गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि करिब २ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो भने २०८३/०८४ मा यो रकम बढाएर करिब २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । यद्यपि कुल बजेटको अनुपातमा यो वृद्धि सीमित नै देखिन्छ । यस वर्षको बजेटमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने, डिजिटल कक्षाकोठा विकास गर्ने, सिकाइ उपलब्धिमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने तथा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् । विश्वविद्यालयको उत्पादन र श्रम बजारबीचको बढ्दो दूरीलाई ध्यानमा राख्दै सीपमूलक शिक्षामा जोड दिनु सकारात्मक पक्ष हो । यसले प्रमाणपत्रमुखी शिक्षालाई उत्पादनशील मानव स्रोत निर्माणसँग जोड्ने प्रयास गरेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि बजेट वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि करिब ८६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो भने २०८३/०८४ मा यो रकम बढेर करिब ९१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनःसंरचना, संघीय तथा प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति, जटिल रोगको उपचार स्वदेशमै उपलब्ध गराउने लक्ष्य तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर, शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै क्षेत्रमा बजेट वृद्धि भए पनि संरचनागत सुधार, सेवा गुणस्तर वृद्धि, शिक्षक तथा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन, ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार र सार्वजनिक संस्थाको सुदृढीकरणका लागि अपेक्षितस्तरको महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम भने देखिँदैन । निजी विद्यालयमा थप ३ प्रतिशत कर र निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा उपचार गराउने बिरामीबाट स्वास्थ्य समता शुल्क उठाउने व्यवस्थाले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको लागत बढाउने जोखिम पनि छ ।

यस बजेटको सबैभन्दा चर्चित पक्ष एआई र सूचना प्रविधिलाई दिइएको प्राथमिकता हो । सरकारले पहिलो पटक ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापनाको घोषणा गरेको छ । स्टार्टअप, नवप्रवर्तन, रिमोट वर्क तथा डिजिटल उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमले नेपाललाई ज्ञान र प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढाउने संकेत गरेको छ । हजारौं एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गर्ने, युवालाई सहुलियतमा उपलब्ध गराउने, नेपाल टेलिकमको केही सेयर बिक्री गरी टेक हब स्थापना गर्ने तथा रिमोट वर्कलाई कानुनी मान्यता दिने योजना दक्षिण एसियाली सन्दर्भमै महत्त्वाकांक्षी मान्न सकिन्छ । अघिल्लो वर्ष पनि डिजिटल नेपालको अवधारणा थियो तर यस वर्ष त्यो नीति थप स्पष्ट र संरचनागत रूपमा आएको देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा बढाइएको छ, अधिकतम करदर घटाइएको छ, स्टार्टअप कोष स्थापना गरिएको छ । र, सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक भएकाले यी व्यवस्था सकारात्मक देखिन्छन् । कृषि क्षेत्रमा भूमि बैंक, करार खेती, उत्पादनमा आधारित अनुदान तथा डिजिटल मल वितरण प्रणाली जस्ता कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् । यसले कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी अवस्थाबाट व्यावसायिक र उत्पादनमुखी दिशातर्फ लैजान खोजेको संकेत गर्छ । कृषि आधुनिकीकरण र उत्पादकत्व वृद्धिबिना नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो बन्न सक्दैन भन्ने यथार्थलाई बजेटले स्वीकार गरेको देखिन्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार तथा ऊर्जा निर्यातको लक्ष्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । नेपालसँग भएको विशाल जलस्रोतको आर्थिक उपयोग गर्ने प्रयास सकारात्मक भए पनि लगानी सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता र कार्यान्वयन क्षमता अझै चुनौतीका विषय बनेका छन् ।

बजेटको सबैभन्दा कमजोर पक्षमध्ये एक सीमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका समुदायप्रति पर्याप्त संवेदनशीलता नदेखिनु हो । दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारू, पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक, भूमिहीन, सीमान्त किसान, अपांगता भएका व्यक्ति तथा विपन्न वर्गका लागि लक्षित कार्यक्रम सीमित छन् । समावेशी विकास र सामाजिक न्यायको नारा दिइए पनि बजेटमा यस्ता समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यमशीलता तथा आर्थिक सशक्तीकरणका लागि ठोस र पर्याप्त कार्यक्रम समेटिएको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान घटाइनुले स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुने सामाजिक तथा समावेशी कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता पनि छ । संघीयताको मूल मर्म स्थानीय आवश्यकता र स्थानीय विकाससँग जोडिएको भए पनि बजेटमा केन्द्रमुखी सोच अझै हाबी छ । बजेट कार्यान्वयनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती वित्तीय व्यवस्थापन र सार्वजनिक ऋण हो । हाल नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण करिब २९ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा मात्रै वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जसको ठूलो हिस्सा ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमै खर्च हुनेछ ।

राजस्वको ठूलो हिस्सा ऋण तिर्नमै खर्च हुन थालेपछि विकास निर्माण, उत्पादनमूलक क्षेत्र र रोजगारी सिर्जना कार्यक्रमका लागि उपलब्ध स्रोत सीमित हुने जोखिम बढेको छ । सबै स्तरका कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएकाले चालु खर्चमा थप दबाब पर्ने देखिन्छ । विगतमा पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहेको अवस्थामा यस वर्ष पनि लक्ष्यअनुसार विकास खर्च हुन सक्नेमा आशंका कायम छ । ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा भ्याट लगाउने व्यवस्था, निजी विद्यालयमा थप कर तथा निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य समता शुल्क जस्ता निर्णयले नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने सम्भावना छ । यसले स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग विस्तार गर्छ । र, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सरकारी लक्ष्यसँग पनि विरोधाभास सिर्जना गर्छ ।