सरकारका तीन तहबीच प्राविधिक शिक्षाको कार्यक्षेत्रबारे स्पष्टता छैन, कुन तहले प्राविधिक शिक्षामा के काम गर्ने भन्नेमा अन्योल देखिन्छ, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम कार्यक्रम संघीयताको अभ्यासअनुसार पुनःसंरचना अत्यावश्यक छ, यसमा तीनै तहका सरकारको भूमिका प्रस्ट हुनुपर्छ ।
मासिक शुल्कको अधिकतम र न्यूनतम सिलिङ सरकारले तोक्नुपर्छ । निजी विद्यालयले दिने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि गरिब र सीमान्तकृत विद्यार्थीबीच प्रतिस्पर्धा गराउनु उपयुक्त हुन्छ । विद्यार्थीलाई उद्यमशील विषयमा थप अध्ययन गराउन सके देशमै स्वःउद्यम सञ्चालनका लागि प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ ।