देश विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मध्यमस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्राविधिक शिक्षा आज विभिन्न समस्याले आक्रान्त छ । प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण घट्न थालेको छ । ठूलो लगानी गरी तयार गरेका कक्षाकोठा खाली हुँदै गएका छन् ।

पाठ्यक्रम पुराना छन्, यी कार्यक्रमबाट दीक्षित भएकाहरूले पनि जागिर पाउन छाडेका छन् । कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्नादर र अध्ययन पूरा गर्ने दर घट्दो छ । यस क्षेत्रका अनेकौं समस्यामध्ये मुख्य समस्या पहिचान र समाधानका उपाय खोजी यस लेखमा गरिएका छ । 

प्राविधिक शिक्षाभित्र औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै शिक्षा समावेश हुन्छन् । यसले आवश्यक ज्ञान र सीपका साथ मानिसलाई काम गर्न तयार पार्छ । उन्नत जनशक्तिको विकासलाई बढावा दिन्छ, व्यक्तिलाई सीपयुक्त बनाई विभिन्न क्षेत्रमा उद्यम तथा व्यवसायको स्थापना, सञ्चालन र प्रवर्द्धन गर्न सक्षम बनाउँछ । सेवा तथा सामान उत्पादकबीच प्रतिस्पर्धा बढाई नयाँ प्रविधि अन्वेषण गर्न सघाउँछ ।

सामाजिक समानता, समावेशीकरण र दिगो विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसले देशको उत्पादकत्व बढाउँछ, व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर बन्न र उद्यमशीलतालाई उत्प्रेरित गर्छ । समग्रमा देश विकासमा सहायक हुन्छ । यही तथ्यलाई मध्यनजर गरी नेपालले ९५ वर्ष पहिलेदेखि प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

नेपालमा सन् १९३० मा पहिलोपल्ट कुमारीचोकमा प्राविधिक विद्यालयको स्थापना गरी यसको विधिवत् सुरुवात भएको थियो । मध्यमस्तरको प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सन् १९८९ मा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) स्थापना भयो । यसपछि प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्थापन यसै संस्थामार्फत हुँदै आएको छ । हाल नेपालमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम दिने संस्था १,५९१ छन् । देशमा प्राविधिक शिक्षा दिने संस्थाको वितरण समान छैन ।

७५३ स्थानीय तहमध्ये ६३३ मा कम्तीमा पनि एक प्राविधिक धारको विद्यालय वा सीटीईभीटीको कार्यक्रम छ भने १२० स्थानीय तहमा यस प्रकारको प्राविधिक शिक्षा पुग्न सकेको छैन । प्राविधिक शिक्षाअन्तर्गत पढाइ हुने ६४ कार्यक्रममध्ये ३२ कार्यक्रम तीनवर्षे डिप्लोमाका छन्, २६ कार्यक्रम प्रि–डिप्लोमा तहका र ६ कार्यक्रम विद्यालय तहका प्राविधिक धारका छन् । व्यावसायिक तालिमतर्फ ३११ विषयमा छोटो अवधिको तालिम दिई सीप परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ । 

• हालको प्राविधिक शिक्षाका पाठ्यक्रम पुराना छन् । त्यस्ता पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरी बजारमा उच्च माग भएका नयाँ पाठ्यक्रम समावेश गर्नु अत्यावश्यक छ । सूचना प्रविधि, खाद्य प्रशोधन, उद्यमशीलता, फर्मास्युटिकल, टेक्सटायल जस्ता विषय थप गरी अध्ययनका क्षेत्र विस्तारमा जोड दिनुपर्छ ।

नेपालको प्राविधिक शिक्षाले आपूर्ति पक्षमा बढी जोड दिएको छ, बजारको माग पक्षलाई पर्याप्त ध्यान दिएको छैन । बजारको मागअनुरूपका पाठ्यक्रम नहुँदा यस कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्नादर घट्दै गएर विद्यालय तहको प्राविधिक धारमा कुल क्षमताको २९ प्रतिशत, ३ वर्षे डिप्लोमामा कुल क्षमताको ५२ प्रतिशत र १८ महिने प्राविधिक तालिममा कुल क्षमताको १९ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी भर्ना भएका छन् ।

२०७८ सालमा कुल भर्ना क्षमता १,०७,४४१ विद्यार्थी रहेकामा जम्मा ५४,८७१ मात्र भर्ना भएका थिए । यो कुल क्षमताको ५१ प्रतिशत मात्र हो । यस समस्याको समाधान गर्न सीटीईभीटीले बजारको मागलाई ध्यान दिएर माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन हुने गरी पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।

बजारको माग विश्लेषण गरी माग–सञ्चालित कार्यक्रम बनाउने, विद्यार्थीलाई सिकाइ र कमाइ सँगसँगै हुने कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्ने, अर्धप्रशिक्षित कार्यबलका सीप अन्तरपहिचान गर्ने, पाठ्यक्रममा छुटेका विषय पढाउन नयाँ पाठ्यक्रम विकास गर्ने जस्ता सुधारका कार्य आवश्यक देखिन्छन् । 

दक्ष विषयगत शिक्षकको अभाव प्राविधिक शिक्षाको अर्को समस्या हो । कुनै एक प्रि–डिप्पोमा प्राविधिक कार्यक्रमका कक्षा सञ्चालन गर्न कम्तीमा तीन प्राविधिक शिक्षक चाहिन्छन् । हाल प्रतिकार्यक्रम सरदर २.८८ शिक्षक उपलब्ध छन् । उपलब्ध शिक्षकमध्ये पनि एक चौथाइ स्थायी र तीन चौथाइ सेवा करारका अस्थायी शिक्षक छन् । त्यस्तैगरी विद्यालय तहको प्राविधिक धारका लागि ५ शिक्षक आवश्यक पर्नेमा हाल ४ शिक्षक मात्र उपलब्ध छन् र करिब २० प्रतिशत आवश्यक शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना भएको छैन ।

विद्यालयको प्राविधिक धारमा पनि २५ प्रतिशत शिक्षकले आंशिक शिक्षकका रूपमा काम गर्छन् । यस विधाको मुख्य कार्यक्रम अथवा तीनवर्षे डिप्लोमा पाठ्यक्रमका लागि १० जना शिक्षक आवश्यक पर्नेमा हाल ६ जना मात्र उपलब्ध छन् । उपलब्ध शिक्षकमध्ये सरदरमा एक शिक्षक स्थायी र पाँच जना सेवा करारमा छन् । उपलब्ध शिक्षकमध्ये एक चौथाइ मात्र तालिम प्राप्त छन् र अन्यले शिक्षण तालिम पाएका छैनन् । 

आवश्यक तालिम र जागिरको स्थायित्व नहुने कारण प्राविधिक धारको शिक्षामा दक्ष शिक्षकको अभाव देखिएको छ । यी समस्या समाधान गर्न निर्धारित राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विषयगत शिक्षक नियुक्ति गर्ने र आवश्यक तालिम दिने गर्नुपर्छ । प्राविधिक धारका सामुदायिक विद्यालय र सीटीईभीटीअन्तर्गतका आंगिक संस्थामा राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका शिक्षक पूर्ति गरी स्थायित्व यकिन गर्नुपर्छ ।

नयाँ नियुक्ति पाएका शिक्षकलाई सेवा प्रवेश तालिम दिई शिक्षणमा लगाउने र प्रत्येक तीन वर्षमा बदलिँदो प्रविधिबारेको ज्ञान अद्यावधिक गर्न पुनर्ताजकी तालिम दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालन भएका निजी संस्थामा राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विषयगत शिक्षक आवश्यक संख्यामा कार्यरत छन् कि छैनन् अनुगमन गर्नुपर्छ । धेरै जनसंख्या भएका सहरी क्षेत्रका प्राविधिक शिक्षालयमा विषयगत शिक्षकको समस्या समाधान गर्न बहुप्राविधिक शिक्षालयको अवधारणा अगाडि बढाउनुपर्छ ।

अपर्याप्त व्यावहारिक अभ्यास प्राविधिक शिक्षाको अर्को मुख्य समस्या हो । छोटो अवधिका सबै प्राविधिक पाठ्यक्रमको अवधि १,६९६ घण्टा निर्धारण गरिएको छ । यसमध्ये ५७६ घण्टा (३४ प्रतिशत) रोजगार प्रशिक्षण तालिमका लागि र १,१२० घण्टा (६६ प्रतिशत) कक्षाकोठाको शिक्षणका लागि निर्धारण गरिएको छ । अधिकांश संस्थाले रोजगार प्रशिक्षण तालिमको राम्रो व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् ।

विद्यालय शिक्षाको प्राविधिक धारको समय अवधि कक्षा ९ देखि १२ सम्म चार वर्ष र एक वर्ष रोजगार प्रशिक्षण तालिम गरी ५ वर्षको हो । यसमध्ये चार वर्ष विद्यालयमा र एक वर्ष रोजगार प्रशिक्षण तालिमका लागि हो । विद्यालय तहको प्राविधिक धारमा पनि रोजगार प्रशिक्षण तालिमको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा सैद्धान्तिक ज्ञानका आधारमा मात्र कक्षा उत्तीर्ण हुनाले यसका स्नातकहरू बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छैनन् ।

यस समस्याको समाधान गर्न रोजगार प्रशिक्षणको समय कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । छोटो अवधिका सबै प्राविधिक पाठ्यक्रममा रोजगार प्रशिक्षण तालिमका लागि छुट्याइएको ५७६ घण्टा बराबरको समय अनिवार्य रूपमा व्यावहारिक अभ्यासमा लगाउने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानसँग शैक्षिक संस्थाले अग्रिम सम्झौता गरी इन्टर्नका रूपमा काम गरी व्यावहारिक ज्ञान हासिलको विकल्पबारे सोच्नुपर्छ । विद्यालय तहको प्राविधिक शिक्षामा पनि ६ महिना कक्षा १० सकिएपछि र अर्को ६ महिना १२ कक्षा सकिएपछि रोजगार प्रशिक्षण तालिममा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीले पढाइ पूरा गर्ने दर कमजोर छ । २०७४ सालमा प्रि–डिप्लोमा पढाइ पूरा गर्ने दर ३८ प्रतिशत र डिप्लोमा पूरा गर्नेको दर ५२ प्रतिशत मात्र थियो । डिप्लोमा तहमा भर्ना भएका विद्यार्थीको टिकाउ दर ५९ प्रतिशत र विद्यालय तहको प्राविधिक धारमा विद्यार्थी टिकाउ दर ५८ प्रतिशत मात्र थियो ।

यी समस्या समाधान गर्न विद्यार्थीलाई उद्योगमा काम गर्न तयार पार्ने उद्देश्यका साथ पाठ्यक्रमको पुनरावलोकन जरुरी छ । विद्यार्थीको व्यावहारिक ज्ञानलाई ध्यान दिएर शिक्षण विधि परिमार्जन गर्ने र पढाइ सकेपश्चात् उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा जागिर पाउन योग्य स्नातक बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले गर्दा विद्यार्थीमा जागिरको आस बढेर जान्छ र विद्यार्थीको टिकाउ दर र पढाइ पूरा गर्ने दर पनि बढ्न पुग्छ ।

प्राविधिक शिक्षाको अध्ययनपश्चात् कमजोर रोजगार प्राप्ति यस क्षेत्रको अर्को महत्त्वपूर्ण समस्या हो । माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा पूरा गरेका विद्यार्थीको रोजगार प्राप्ति दर २९ प्रतिशत, प्रि–डिप्लोमा पूरा गर्नेको ६१ प्रतिशत र डिप्लोमा तहको रोजगार प्राप्ति दर ६६ प्रतिशत मात्र छ । अध्ययन सकिएपछिको रोजगार प्राप्तिदर बढाउन औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रसँग सहकार्य गरी उनीहरूका लागि आवश्यक प्राविधिक स्नातक उत्पादन गर्न सकिन्छ । यी क्षेत्रसँग सम्झौता गरी उद्योग–तयार स्नातकहरू उत्पादन गरी रोजगारको प्रत्याभूति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

मध्यमस्तरको प्राविधिक शिक्षामा उद्यमशीलता जस्ता पाठ्यक्रमको अभाव अर्को समस्या हो । पाठ्यक्रममा उद्यमशीलतासम्बन्धी विषय समावेश नभएकाले विद्यार्थीमा पढाइ सकेपश्चात् स्वउद्यम सञ्चालन गर्ने सोचको विकास भएन । तसर्थ विद्यार्थीहरू पढाइ सकेपश्चात् देशमा जागिर खोज्न हिँड्ने र नपाए विदेश जाने समस्या बढ्दै गएको छ । यो समस्या समाधान गर्न हालको प्राविधिक शिक्षामा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञानको अतिरिक्त उद्यमशीलतासम्बन्धी विषय थप गरी पढाइ गर्ने र जागिरको अतिरिक्त स्वउद्यम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । 

हालको प्राविधिक शिक्षाका पाठ्यक्रम पुराना छन् र अध्ययन सीमित विषय जस्तैः इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य र कृषिमा केन्द्रित छन् । यस्ता समस्या समाधान गर्न बजारको माग पहिचान गरी पुराना पाठ्यक्रमको पुनरावलोकन र बजारमा उच्च माग भएका नयाँ पाठ्यक्रम जस्तैः सूचना प्रविधि, खाद्य प्रशोधन, उद्यमशीलता, फर्मास्युटिकल, टेक्सटायल आदि विषय थप गरी अध्यनका क्षेत्र विविधीकरण गर्नुपर्छ । 

प्राविधिक शिक्षाबाट उत्पादित जनशक्तिलाई प्राविधिक तालिम दिएर थप दक्ष र प्रतिस्पर्धी बनाउनुको सट्टा उच्च शिक्षातर्फ प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ । यो समस्या समाधान गर्न प्राविधिक शिक्षामा विशिष्टता विकास गर्न आफ्नै ‘डोमेन’ भित्र उच्च अध्ययनको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ । राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता फ्रेमवर्कले उच्च स्तरका स्नातक जस्तैः विशेषज्ञ कामदार (उन्नत डिप्लोमा तह ५), स्नातक स्तर (तह ६), स्नातकोत्तर स्तर (तह ७) र विद्यावारिधि स्तर (तह ८) को पढाइ र सीप परीक्षणको व्यवस्था गरी डिप्लोमा (तह ४) पास गरेपछि विश्वविद्यालयतर्फ जाने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरी प्राविधिक क्षेत्रको विशेषज्ञता कायम राख्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ । 

कमजोर छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम प्राविधिक शिक्षाको अर्को व्यवस्थापन गर्न सकिने समस्या हो । २०७८ सालमा प्रि–डिप्लोमाका लागि छुट्याइएको छात्रवृत्तिमध्ये ७५ प्रतिशत र डिप्लोमाका लागि छुट्याएको २७.५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको रकम प्रयोग भएको थिएन । तसर्थ हालको छात्रवृत्ति वितरण प्रणालीमा सुधार गरी आर्थिक रूपले कमजोर विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गर्ने तालिका बनाई वितरणको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ ।