१० वर्षमा साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् कसरी ?

सरकारले लिएको लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न कानुनी तगाराहरू पन्छाउँदै र सहजीकरण गर्दै जानुपर्ने बाध्यता छ