सरकारले १० वर्षमा विद्युत् क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । लक्ष्य पूरा भएमा देशको आर्थिक, पूर्वाधार, सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तन हुनेमा शंका छैन । पर्याप्त ऊर्जा अभावले गर्दा समग्र अर्थतन्त्र ओरालो लागेको अवस्थामा मार्गचित्र कोसेढुंगा बन्न सक्छ ।

लक्ष्य हासिल गर्न सरकार (ऊर्जा मन्त्रालय) लाई अवसर र चुनौती छ । रणनीतिक कार्यदिशासहितको सहज कार्ययोजना बनेमा मार्गचित्रको उद्देश्य सम्भव देखिन्छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्ने ऊर्जा उत्पादनका आन्तरिक स्रोतहरूको अधिकतम विकास गर्न, राज्यको आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि गर्न, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका सम्भाव्य प्रतिफलहरू प्राप्त गर्न र ऊर्जा क्षेत्रको योजनाबद्ध विकास गर्न आवश्यक छ ।

सरकारले लिएको लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न कानुनी अड्चनका तगाराहरू पन्छाउँदै र सहजीकरण गर्दै जानुपर्ने बाध्यता छ । विद्यमान कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू संशोधन गरेर निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूलाई थप उत्साही बनाउन मार्गचित्र तथा कार्ययोजनाले समेट्न पर्ने हुन्छ । हालको कार्यविधि सेवामूलक नभई नियन्त्रणमुखी उन्मुख छ ।

विगतमा भए गरेका निर्णयउपर समीक्षात्मक, अनुगमन तथा छलफल गर्न राउन्ड टेबल, वान डेस्क सोलुसन हेल्प डेस्कजस्ता टुल्सहरू प्रयोग गर्ने अभ्यासलाई व्यावहारिक रूपमा उतार्न सकियो भने मात्र मार्गचित्रको लक्ष्य पूरा हुन सक्छ ।

एक सयदेखि एक हजार मेगावाटसम्मका आयोजनाहरूका लागि आर्थिक स्रोतहरू सुनिश्चितताका आधारमा विवेकसम्मत तरिकाले पहिलो आवेदक, पहिलो सेवा ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्भ’ बाट इजाजत दिन सकिएमा निजी क्षेत्रको लगानी अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ । 

२०६७/०६८ सालमा गोकर्ण विष्ट जलस्रोत मन्त्री हुँदादेखि निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरू अन्यायमा परेका थिए । कारण झोलामा खोला ओगटेर राखेको निहुँमा निजी क्षेत्रले पहिचान गरेर लिएका लाइसेन्सहरू रद्द भएका थिए । सरकारी आरक्षित (बास्केटमा) परेको आयोजनाहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय भएको थियो । तिनै आयोजनाहरूको लगानी डुबेका छन् ।

ती आयोजनाहरूलाई सरकारले प्रतिस्पर्धामा उतार्न नसकेर अझै अलपत्र परिरहेका छन् । त्यसको समीक्षा नै नगरी सरकार प्रतिस्पर्धाको रटानमा छ । जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रबाट व्यवस्थापन हुन सक्ने कारणले गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भनी किटान गरिएको हो । यी उद्देश्य प्राप्त गर्न सरकारी संयन्त्रहरू उत्साही बन्न आनाकानी गर्दै आएको देखिन्छ । 

नेपाल सरकारको निकाय विद्युत् विकास विभागले अध्ययन गरेका ‘सुपर सिक्स’ आयोजनाहरूमध्ये ४ वटा मात्र दशकौंपछि सञ्चालनमा आउन सकेका छन् । दुईवटा आयोजना अझै आउन सकेका छैनन् । ती पनि सबै आयोजनाहरूको क्षमता वृद्धि गरी पुनः प्रवर्द्धकहरूले अध्ययन गर्न परेको तितो अनुभव छँदै छ ।

त्यस्तै, कुबेती अनुदानमा निर्माण गरिने भनेको २२ मेगावाटको बुढीगंगा जलविद्युत् टेन्डरको प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेर दशकौंदेखि अड्केर बसेको छ । यस्ता धेरै उदाहरण हुन सक्छन् । सरकारले घोषणा गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र ‘रोड म्याप’ को कार्ययोजना २०८० को सन्दर्भमा २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्न सके कोसेढुंगा, नसके महत्त्वाकांक्षामै सीमित हुनेछ ।

निजी क्षेत्रसँग संयुक्त उच्चस्तरीय च्याम्पियन कार्यदल ‘च्याम्पियन टास्क फोर्स’ गठन हुनुपर्छ । टास्क फोर्सले गर्ने कार्यहरूमा आर्थिक स्रोतको जोहो र पहिचान, सहुलियत ऋणको व्यवस्थापन, प्राविधिक परामर्श र बजार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्य तालिका ‘वर्क सेड्युल’ को प्रारुप तयार गर्न सकिन्छ ।

यसका लागि कानुनी प्रक्रियागत तगाराहरू वन तथा वातावरणीय स्वीकृतिमा आएको ढिलासुस्ती, जग्गा अधिकरण र स्थानीय समस्याहरूको अवरोधहरू नआउने गरी कार्यविधि ल्याउन सकिन्छ । सम्बन्धित अन्तरमन्त्रालय र विभागको क्षेत्राधिकारको हानथापले पनि काममा सुस्तता आएको छ । एउटा सरकारी निकायले गरेको निर्णयलाई अर्कोले उल्ट्याउने गर्दा निजी क्षेत्र समस्यामा परिरहेका छन् । यसलाई कार्यदिशाले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

अहिले धितोपत्र बोर्डले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् कम्पनीहरूको सेयर निष्कासन अनुमति खुला नगरेको कारणले अर्बौं पुँजी बजारमा थन्किरहेको छ । पुँजी बजार चलायमान हुँदा सर्वसाधारणले जलविद्युत्मा लगानी गर्ने मौका पाउँथे । यसलाई खुला गर्न ढिला गरिनुहुन्न । अर्कोतर्फ निर्माण सम्पन्न भइसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको आईपीओ सेयर रेटिङलाई व्याहारिक बनाइनुपर्छ । वन, कटान छटान, जग्गाको भोगाधिकारका लागि थप स्वीकृति लिन नपर्ने गरी कार्यविधिमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अध्ययन सहमति नदिएर धेरैजसो आयोजनाहरूले सर्वेक्षण अनुमतिसमेत प्राप्त गर्न नसकेर दरखास्त नै रद्द हुने गरेको छ । धेरैजसो विद्युत् उत्पादन हुने क्षेत्र राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र परेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गर्दा निकुञ्जभित्र परेका जलविद्युत्हरू प्रभावित भएका छन् । निकुञ्ज प्रकरणले गर्दा जलविद्युत् पूर्वाधारमा अवरोध पुर्‍याउन विभिन्न गैरतत्त्वहरूको सक्रियता बढेको छ । अब नेपालले विकास र वातावरणलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने हुन्छ । 

ऊर्जा सुरक्षा र बढ्दो ऊर्जा मागको दिगो समाधानका लागि रिक्वायर्ड कमर्सियल अपरेसन डेट (आरसीओडी), नदी प्रवाही, अर्ध जलाशययुक्त, जलाशययुक्त, मौसमी जलाशययुक्त, बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त, पम्प स्टोरेजलगायत नवीकरणीय ऊर्जा सोलार विस्तार गर्ने समय आएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुभन्दा सहुलियत ऋण प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रलाई सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । 

सोलारमा लगानी गर्न चाहने निजी क्षेत्रका लागि छुट्टै डेडिकेटेड प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण हुने गरी एउटै पकेट क्षेत्रको पहिचान हुनुपर्छ । जहाँ खेतीयोग्य जमिन, वनक्षेत्र र सिँचाइ नहुने सुक्खा क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । जस्तै– काभ्रे, रामेछाप, मन्थली, खाँडादेवी, खुर्कोट, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोकलगायतका क्षेत्रहरूलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गर्न सकिन्छ । त्यहाँ १५–२० हजार मेगावाटसम्म सोलार फार्मको सम्भाव्यता देखिन्छ । 

उच्च हाई भोल्टेज र न्यून भोल्टेजजस्ता प्रसारण लाइन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रसँग सहमति र सहकार्य गरी सकेसम्म एकीकृत प्रसारण लाइनको अवधारणा अपनाउन अत्यन्त जरुरी देखिन्छ । एउटा नदी बेसिनमा आधारित विभिन्न प्रवर्द्धकहरूले जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न लागिपरेका हुन्छन् ।

तिनीहरूसँग मर्जर वा सकेसम्म एउटै सक्षम लगानीकर्तासँग पहल र समन्वय गरी करिडोरभित्रका प्रसारण लाइन र जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न सकिन्छ । दशकौंअघिदेखि सुरु गरी ओगटिएको गुरुयोजनाभित्र कुनै प्रवर्द्धकहरूले जलविद्युत् विकास गर्न चाहेमा अब खुला गरिनुपर्छ । 

हालै सरकारले प्रस्ताव गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा जलविद्युत् ऊर्जालाई अझ व्यापक र खुकुलो बनाउन आवश्यक देखिन्छ । झन्डै २ दशकदेखि जलविद्युत्को पीपीए दर बढ्न सकेको छैन । पीपीएमा वार्षिक रूपमा दिइँदै आएको मूल्यवृद्धि दर ३ प्रतिशतबाट बढाएर अब ५ प्रतिशत (पीपीए) अवधिभर लागू गर्ने गरी पुनरावलोकन हुनुपर्छ । विद्युत् ऊर्जाले दिइने ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) योगदानमा समग्र अर्थतन्त्रको हिसाब र सेयरको प्रतिफल दरको योगदानको मूल्यांकन हालसम्म ऊर्जामा भएको पाइँदैन । 

जलविद्युत् ऊर्जाका लागि लिइने ऋणमा स्थिर ब्याजदर सीमा तोक्न सकिएको छैन । रेमिट्यान्सबाट आउने विदेशी मुद्राको अनुपात र योगदान हेरी रोजगारमा जाने सबैलाई जलविद्युत्को सेयरमा लगानी प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशभित्र जलविद्युत् विकास गर्न चाहने निजी क्षेत्रका जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई २५ प्रतिशत अनुदान दिने र जग्गा प्राप्ति र भोगाधिकारलाई आईई/ईआईए स्वीकृति लिइराख्न नपर्ने गरी थप कार्यविधि बनाउनुपर्ने हुन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका लागि जलविद्युत् विकासमा कर छुट २० वर्ष तोक्ने गरी प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा उच्च भोल्टेजको प्रसारण लाइन र स्तरीय सडक सञ्जाल पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गरेर ऊर्जामा निजी क्षेत्रका लगानी आह्वान गर्नुपर्छ । 

अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको सन्दर्भमा दीर्घकालीन विद्युत् दर तोक्ने गरी भारतसँग संवाद बढाउनुपर्छ । हरित ऊर्जा प्रविधिमा थप जोड दिँदै नेपालले पाउनुफर्ने कार्बन त्रेडिटको समेत छलफलमा आउन दुई देशका निजी क्षेत्रहरूको तत्परता बढाउन जरुरी छ । 

ठूला आयोजनाका लागि हैसियत पुष्टि हुने खुद सम्पत्ति कागजातहरूको विवरणलाई नै निरन्तरता दिएर व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ । १ मेगावाटदेखि १० मेगावाटसम्मको लागि नगद वा पुष्टि पुग्ने कागजातको विवरण विभागले माग गर्न सक्छ । सर्वेक्षण अनुमतिको दरखास्त भनेको कुनै पनि आयोजना सम्भाव्य हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्नुपर्ने विषयलाई बन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने विषय पनि व्यावहारिक छैन ।