काठमाडौँ — २३ भदौमा कर्फ्यु जारी हुनु अगावैदेखि चार घण्टासम्म प्रहरीबाट गोली चलेर हताहती बढिरहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले त्यसलाई रोक्न पहल नगरेको निष्कर्ष २३ र २४ भदौको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले निकालेको छ ।

फिल्डबाट वास्तविक सुरक्षा स्थितिबारे जानकारी भइरहँदा पनि गोली प्रहार रोकेर वार्ता गर्न आवश्यक पहल नगरेको निष्कर्षसहित आयोगले ओली, लेखक र खापुङलाई मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ र १८२ बमोजिम कारबाही सिफारिस गरेको छ । मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ मा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरेर कसैको ज्यान मार्न नहुने’ कसुर छ ।

त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । दफा १८२ मा ‘हेलचक्य्राइँपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने’ भनिएको छ । यसमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने भनिएको छ । 

तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र महानिरीक्षक राजु अर्याल, तत्कालीन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छविलाल रिजालविरुद्ध दफा १८२ अनुसार हेलचक्य्राइँअन्तर्गत फौजदारी कसुरमा कारबाही सिफारिस गरिएको छ । यस्तै हालका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीविरुद्ध विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका प्रहरीका प्रमुखका रूपमा हतियार र प्रहरी कार्यालय सुरक्षित राख्न नसकेको लगायतका पृष्ठभूमिका आधारमा प्रहरी नियमावलीअनुसार नसिहत दिन सिफारिस गरिएको हो ।  प्रतिवेदनमा चार सैनिक अधिकारीका साथै नेपाल प्रहरीका ५, सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ ३ जनालाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।

कारबाही सिफारिस हुने सैनिक अधिकारीमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासको सुरक्षामा खटिएको टोलीका प्रमुख सहायक रथी मनोजकुमार बैदवार, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा खटिएका सुरक्षा टोलीका प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, सिंहदरबार सचिवालयमा सुरक्षार्थ खटिएको टोलीका प्रमुख प्रमुख सेनानी गणेश खड्का छन् ।

खड्का जिल्ला सुरक्षा समितिका सदस्यसमेत थिए । संसद् भवन परिसरमा सेनाबाट खटिएको सुरक्षा टोली प्रमुख सेनानी सन्तोष ढुंगेललाई समेत कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।  आयोगले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन अपरेसन कमान्डर एआईजी सिद्धिविक्रम शाह, डीआईजी ओमबहादुर राना, काठमाडौंका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारी (हाल डीआईजी), उपत्यका प्रहरीका तत्कालीन एसएसपी दीपशमशेर जबरा र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) ऋषिराम कँडेललाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरीतर्फ एआईजी नारायणदत्त पौडेल, डीआईजी सुरेशकुमार श्रेष्ठ र एसपी जीवन केसी कारबाही सिफारिसमा परेका छन् । पौडेल तत्कालीन अपरेसन कमान्डर थिए भने श्रेष्ठ सशस्त्र प्रहरीको काठमाडौं वाहिनीपति थिए । केसी विपद् उद्धार सिनामंगलमा कार्यरत थिए ।

राष्ट्रिय अनुसन्धानतर्फ कारबाही सिफारिस हुनेमा उपत्यका अभियान महाशाखा सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र सहअनुसन्धान निर्देशक एवं काठमाडौं जिल्ला प्रमुख रिबेनकुमार गच्छदार छन् । उनीहरूलाई सैनिक, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र विशेष सेवा ऐनअनुसार कारबाही गर्न भनिएको छ । 

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित आयोगले २४ फागुनमा ओली, लेखक र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक खापुङलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्न भन्दै सरकारले समिति बनाएको थियो तर सार्वजनिक गरिएको थिएन । 

बुधबार बिहान जनआस्था साप्ताहिकको अनलाइन संस्करणले प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डका केही महत्त्वपूर्ण अंशहरू सार्वजनिक गरेको थियो । दिउँसो कान्तिपुरले प्राप्त गरेको ९०७ पृष्ठको प्रतिवेदनमा स्थानीय प्रशासनले गरेको कार्यबाट राजनीतिक नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउन मिल्दैन भन्ने बयान दिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली घटनाको जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको उल्लेख छ ।

‘स्थानीय प्रशासनलाई नै जवाफदेही बनाउन खोजेको भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमेत माथिका विभिन्न प्रकरणमा देखाइएका क्रियाकलापसमेतले बेवास्तापूर्ण व्यवहार र अनुचित किसिमबाट गरेको दमनको नीतिका कारण देशले व्यापक मानवीय क्षति बेहोर्न बाध्य भएको छ,’ आयोगले भनेको छ । 

प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री व्यवस्थाको मियोका रूपमा हुने भन्दै ‘मुलुकभित्र भएका राम्रो कामको जस लिने र नराम्रा कामको अपजस लिने जिम्मा पनि प्रधानमन्त्रीकै भागमा पर्न जाने’ उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री भएका कारण मातहतको निकायको काम, कारबाहीको जिम्मा उनकै रहनेसमेत उल्लेख गरिएको छ । 

ओलीले आफ्नो कार्यकालमा देशको गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई बलियो बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत लगेका थिए । ‘२३ भदौको सुरक्षा प्रबन्ध राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले विभिन्न स्रोतबाट जम्मा गरेको सूचनाका आधारमा गरिएको थियो, जसअनुसार ३ देखि ५ हजार जति मानिस सामेल हुन सक्ने आकलन गरिएको थियो, जुन गलत साबित भयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राअवि जस्तो महत्त्वपूर्ण निकायलाई सशक्त र सक्षम बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ठोस पहल नभएको देखिन्छ ।’

प्रतिवेदनमा १५ चैत २०८१ मा तीनकुनेमा भएको घटनाको जाँचबुझ नगराइएको समेत औंल्याउँदै प्रहरी प्रशासनको कमजोरी पत्ता लगाउने कोसिस तत्कालीन सरकारले नगरेको भनिएको छ । ‘विगतमा औंल्याइएको कमजोरीसमेत सुधार गर्नेतर्फ पहल देखाइएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

२३ भदौको बेलुकीसम्ममा १९ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएपछि अर्को दिन आइपर्न सक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीलाई मूल्यांकन गर्नसमेत प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने  राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् पनि चुकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 

२३ भदौको बेलुकीसम्ममा १९ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएपछि अर्को दिन आइपर्न सक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीलाई मूल्यांकन गर्नसमेत प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने  राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् पनि चुकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘सम्भावित सुरक्षा जोखिमको वास्तविक मूल्यांकनसहित सुरक्षा अंगको योजनाबद्ध प्रभावकारी परिचालन र घटनाको वास्तविकताबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्नेमा हल्का तथा मौखिक निर्णय मात्र गरिएको तर कुनै लिखित निर्णय नगरिएकाले घटनालाई सामान्य ढंगले लिएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यसले निम्त्याउन सक्ने प्रभावबारे कुनै अध्ययन गरेको थिएन, २३ भदौको साँझ बसेको सुरक्षा परिषद् बैठकमा समेत संकटकाल लगाएर शान्तिसुरक्षा कायम गर्न सेना परिचालन गर्न सकिने विकल्प थियो तर कुनै ठोस निर्णय लिइएन ।’ 

२४ भदौको परिणामबारे परिषद्ले अन्य ठोस निर्णयसमेत नलिएको भनिएको छ । फलस्वरूप २४ भदौमा देशले कहिल्यै नभोगेको घटना हुन पुगेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । बिग्रिँदै गएको परिस्थितिलाई ध्यान दिएर प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिले त्यसलाई समाधान गर्न र जोखिम न्यूनीकरण गर्न सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरी प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्ने, तत्काल गोली प्रहार रोक्न पहल गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सैनिक मुख्यालयसँग समन्वय गरेर सेनासँग सहयोग लिई निर्देशनात्मक असरका लागि सेना परिचालन गर्न सकिएको भए, हताहतको संख्या कम हुन सक्ने उल्लेख छ । ‘सुरक्षा स्थितिको जानकारी हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीबाट समयमा नै आवश्यक पहल भएको देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

बुधबार दिनभरमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका विवरण छ्यापछ्याप्ती भएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यसलाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार राम रावलले २३ र २४ भदौको जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदनसँग अरू दुई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको बताए ।

‘जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन संघीय संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखेर सार्वजनिक गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल बाल संगठनसम्बन्धी प्रतिवेदन र सुशासन मार्गचित्र, २०८२ पनि सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको छ ।’

२४ भदौबारे थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस  जाँचबुझ आयोगले सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास जस्ता महत्त्वपूर्ण संरचना जलाउन प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोग भएको भनेको छ । भारत लगेर गरेको परीक्षणका क्रममा समेत संकलित नमुनामा पेट्रोलियम पदार्थको अवशेष फेला परेको रिपोर्ट आएको थियो ।

‘कुनै कार्यालय, घरमा आक्रमण गर्दा सबैभन्दा पहिले सीसीटीभी ध्वस्त पार्ने, पानीको ट्यांकी खाली गरी भत्काउने, सरकारी कार्यालयमा रहेको डेटा सेन्टर भत्काउने र कम्युटर कक्षमा आक्रमण गर्ने, तत्पश्चात् कागजात जलाउने, लुटपाट गर्ने गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अन्त्यमा ती भवनमा ग्यास सिलिन्डरमा आगजनी गरी भवनभित्र फाल्ने, त्यो उपलब्ध नभएमा बोतलमा पेट्रोल हाली घरभित्र फ्याँकी आगो लगाउने गरेको पाइयो ।’ 

२४ भदौको हकमा ‘आयोगलाई प्राप्त कार्यादेश निश्चित तर छोटो अवधिका लागि रहेको’ भन्दै देशभरिका घटना विस्तृत रूपमा छानबिन गरी तत्कालीन कोही कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्न समय र जनशक्ति अभावका कारण नसकिएको भनिएको छ ।

‘अब सरकारले विज्ञसहितको अनुसन्धान टोली गठन गरी उपलब्ध अन्य प्रमाण, पीडित र अन्य स्रोतबाट प्राप्त भिडियो क्लिप जस्ता प्रमाणसँग भिडाएर तत्कालै अभियुक्तसम्म पुग्न विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । जाँचबुझ आयोगका सदस्य बीपी भण्डारीले २४ भदौको घटना विस्तृत रहेको भन्दै त्यसले अझ फराकिलो अनुसन्धान माग्ने बताए ।

गोली चलाउने सन्दर्भमा कानुनतः प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आदेश दिने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले थपे, ‘फिल्डमा खटिएका अधिकारीले आफूलाई वा महत्त्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षाका लागि वा आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउने अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।‘देशभरि एउटै समयमा घटना भएका छन्, त्यसका लागि छोटो समयको अनुसन्धान मात्र पर्याप्त छैन भनेका छौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । तर, पूर्वप्रहरी अधिकारीहरू भने २४ भदौको हकमा आगजनी, हातहतियार तथा खरखजानालगायतको कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद नै सकिसकेको बताउँछन् ।  

‘कुनैमा ६ महिना, कुनैमा त्योभन्दा कम हदम्याद छन्, त्यस्तोमा २४ भदौको कतिपय घटनामा पहिले प्रहरीले मुद्दा चलाएका बाहेक कानुनी कारबाही अघि बढ्ने अवस्था देख्दिनँ,’ पूर्वएआईजी उत्तमराज सुवेदी भन्छन् । सुवेदीसहित बहालवाला प्रहरी उच्च अधिकृतहरूले तत्कालीन आईजीपीलाई कारबाही गर्ने विषयले भविष्यमा हुने यस्ता आन्दोलनको नियन्त्रणमा समस्या निम्त्याउन सक्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

‘सायद यो जाँचबुझ आयोगको सुझाव होला, कार्यान्वयन फरक निकायले गर्ने हो । तर, मुद्दा प्रक्रियामा जानलाई कतिपय कठिनाइ देख्छु,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘आईजीपीलाई गोली हान्ने आदेश दिने अधिकार कुनै कानुनले दिएको छैन, जिल्ला सुरक्षा समितिले रणनीतिक तहमा काम गर्ने हो, अपरेसनल तहमा केन्द्रीय सुरक्षा समिति र नीतिगत तहमा राष्ट्रिय सुरक्षाले काम गर्ने हो ।’ 

गोली चलाउने सन्दर्भमा कानुनतः प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आदेश दिने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले थपे, ‘फिल्डमा खटिएका अधिकारीले आफूलाई वा महत्त्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षाका लागि वा आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउने अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।’

आयोगले उत्कृष्ट काम गर्ने ६ प्रहरी र प्रहरीलाई बचाउने दुई नागरिकलाई पुरस्कार दिन पनि सिफारिस गरेको छ । पुरस्कृत गर्न सिफारिस गरिएका प्रहरीमा कास्कीका डीएसपी हरिबहादुर बस्नेत, कालीमाटी वृत्तका डीएसपी मधु थापा, मालीगाउँका डीएसपी सुनील शाह, प्रहरी एकेडेमीका डीएसपी चिनीमाया तामाङ, जनसेवाका डीएसपी कृष्णकुमार चन्द र ठिमीका डीएसपी नवराज ढुंगाना छन् ।

नागरिकतर्फ प्रहरी प्रभाग कोटेश्वरमा तोडफोड, आगजनी भएका बेला लखेटिएका प्रहरीलाई सहयोग गरेकाले होटल स्वर्णिम एन्ड गेस्ट हाउस कोटेश्वरका शिवराम बाँडा र कोटेश्वरका घडी पसल सञ्चालक गीताकुमारी शाहलाई पुरस्कृत गर्न भनिएको छ ।  सरकारले आफैंले सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरा सञ्चारमाध्यमबाट आए कार्यान्वयनमा चाहिँ अब बन्ने सरकार चुक्नु नहुने नेपाल जेन–जी फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बम बताउँछिन् । ‘सरकारमा जो गएर बसे पनि अरू केही कुरा नसोची कारबाही अघि बढाउनुपर्‍यो, हाम्रो माग त्यत्ति हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन् ।