काठमाडौँ — तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय पार्ने निर्णयको बचाउ गरेका छन् । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगसँग बयान दिँदै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । 

‘सामाजिक सञ्जाल रोक्ने निर्णय कुनै व्यक्तिगत आवेगमा होइन, अदालतको आदेश, निर्देशिकाको व्यवस्था र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पालना गर्ने दायित्वका रूपमा लिइएको थियो,’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘रेडिट र डिस्कर्ड जस्ता प्लाटफर्मलाई उच्च जोखिमका रूपमा छुट्टै पहिचान गरेर प्राथमिकता दिइएको थिएन ।’ उनले भदौ २३ गतेका घटनापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बसेर गृहमन्त्री लगायतसँग निरन्तर छलफल र परामर्शमा गरिएको दाबी पनि गरेका छन् । 

घटनाक्रमको विश्लेषणपछि निर्णयअनुसार सोही राति नै सामाजिक सञ्जाल पुनः खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गर्दै उनले र यसमा प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिव लगायतको सामूहिक निर्णय संलग्न भएको दाबी गरे । तर, सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले केही दिन अघिमात्र गरेको छ ।