जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन
सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरे आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको अभिलेख राख्न सक्छ, संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न मञ्चमा प्रश्न उठ्न सक्छ । कर्मचारीको वृत्तिविकास र विदेश भ्रमणमा प्रभाव पर्न सक्छ ।
सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरे आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको अभिलेख राख्न सक्छ, संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न मञ्चमा प्रश्न उठ्न सक्छ । कर्मचारीको वृत्तिविकास र विदेश भ्रमणमा प्रभाव पर्न सक्छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय हितलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्नसक्ने जोखिम औंल्याउँदै गैससहरूलाई निश्चित क्षेत्रमा निषेध गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको प्रश्न : मेरी श्रीमतीले चालीस वर्ष फिजिक्सको प्राध्यापक भएर के बिगारिन् ? कुनै दलाली, अपराधी वा विदेशीका लागि केही पनि गरेकी थिइनन् भने यस्तो प्रकारको हमला किन भयो ?
बयानमा सन्तोषकी पत्नी अम्बिकाले आफ्ना पतिमाथि बिना कुनै चेतावनी गोली प्रहार गरिएको आरोप लगाएकी छन् ।
२३ र २४ भदौका घटनाबारे गठित आयोगले गोलीकाण्ड रोक्न आवश्यक पहल नगरेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री लेखक र तत्कालीन आईजीपी खापुङमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ।
तिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
विमलका परिवारले उपचारका क्रममा लापरबाही भएको आशंका समेत व्यक्त गरेका छन् ।
हाल सामाजिक सञ्जालमा देखिने ‘ट्रेन्ड’हरु वास्तविक आवाज नभएर धेरैजसो योजनाबद्ध लोकप्रियाता अर्थात् ‘इन्जिनियर्ड पपुलारिटी’ मात्र हुन सक्ने र यसले लोकतन्त्रलाई जरैदेखि कमजोर बनाइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत भदौमा सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका र नियम पालना नगर्ने फेसबुक, युट्युब, ह्वाट्सएपलगायत सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । उक्त विषयमा जाँचबुझ आयोगसमक्ष विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्ना धारणा राखेका छन् । कसले के भनेका छन् ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रमुख दलका नेताहरूले २३ र २४ भदाैमा भएको घटनाको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेका छन् ।
‘सामाजिक सञ्जाल रोक्ने निर्णय कुनै व्यक्तिगत आवेगमा होइन, अदालतको आदेश, निर्देशिकाको व्यवस्था र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पालना गर्ने दायित्वका रूपमा लिइएको थियो,’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘रेडिट र डिस्कर्ड जस्ता प्लाटफर्मलाई उच्च जोखिमका रूपमा छुट्टै पहिचान गरेर प्राथमिकता दिइएको थिएन ।’
प्रतिवेदनमा समेटिएका विवरणहरूले यसअघि कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारमा उठाइएका आशंका र प्रश्नहरूलाई थप आधार दिएको छ । प्रतिवेदनले 'डिस्कर्ड'मा भएका संवाद र गतिविधिको स्रोतका रूपमा कान्तिपुरलाई नै उद्धृत गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले डिस्कर्ड सर्भरहरूमा पेट्रोल बम बनाउने योजना, हिंसात्मक सन्देश र भ्रामक सूचना व्यापक रूपमा फैलिएको उल्लेख गरेको छ ।
फौजदारी न्यायको सर्वमान्य र विश्वव्यापी सिद्धान्तअनुसार कसैलाई दोषी ठहर गरेर सजाय दिने अधिकार न्यायिक निकाय अर्थात् अदालतसँग मात्र हुन्छ ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगलाई तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेले आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन संघीय संसद् भवनको सुरक्षाका लागि सिंगल कमान्ड प्रणालीमा आधारित, थ्रेट एनलाइसिस अनुसार स्पष्ट प्रोटोकलसहित आवश्यक संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ २३ र २४ को आन्दोलन र प्रदर्शनलाई 'देशमा हालसम्म नभएको अकल्पनीय र बर्बरतापूर्ण घटना'को संज्ञा दिएका छन् ।
कार्की आयोगले संकलन गरेको विवरणअनुसार काठमाडौंको बानेश्वरस्थित संसद् भवन, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत लगायतका संरचनामा आगजनी भएपछि त्यसको प्रभाव जिल्लाहरूमा पनि देखिएको थियो ।
दाइ रत्न महर्जनले जाँचबुझका क्रममा दिएको बयानमा विनोदको मृत्यु अस्पताल पुग्नुअघि नै घटनास्थलमै भएको दाबी गरेका छन् ।
जाँचबुझ आयोगले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
