काठमाडौं — जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाए पनि औपचारिक रुपमा अझै सार्वजनिक भएको छैन । यद्यपि, प्रतिवेदन संचारमाध्यमहरूमा छ्यापछ्याप्ती भईसकेको छ । 

यसैबीच ‘फलानोलाई यति वर्ष जेल सिफारिस’ जस्ता दाबी व्यापक रूपमा फैलिरहेका छन् । तर, जाँचबुझ आयोगले साँच्चै कसैलाई जेल सजाय तोक्न सक्छ ? प्रतिवेदनकै आधारमा थुनामा राख्न मिल्छ ? आयोगको अधिकार कहाँसम्म पुग्छ ? यी प्रश्नको सरल र तथ्यमा आधारित उत्तरः

जाँचबुझ आयोग भनेको के हो ?

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार प्रदेश वा संघ सरकारले कुनै बिषयमा अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ आयोग बनाउन सक्छ । सरकारले सार्वजनिक महत्त्वका घटना वा विषयको छानबिन गर्न आवश्यकताअनुसार जाँचबुझ आयोग बनाउदै पनि आएको छ । यस्ता आयोग गठन सरकारको कार्यकारी अधिकारअन्तर्गत पर्छ । अर्थात सरकारको इच्छा मुताविक बन्छन् ।

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ४ अनुसार आयोगको काम सरकारद्वारा दिएको कार्यादेशभित्र सीमित हुन्छ । जस्तो कि, 'कुनै घटनामा के भयो, किन भयो, कसको के भूमिका रह्यो, र भविष्यमा के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन र सिफारिस गर्नु' भन्नेसम्म हुन्छ ।

त्यसैले, जाँचबुझ आयोग न्याय दिने निकाय होइन मात्र तथ्य पत्ता लगाउने संयन्त्र हो ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगलाई गत ५ असोजमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर प्रमुख रुपमा तीन वटा जिम्मेवारी दिएको थियो ।

पहिलो २३ र २४ भदौमा भएका प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षतिको छानबिन, दोस्रो घटनाको कारण पत्ता लगाई सुझावसहित प्रतिवेदन दिने र तेस्रो भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिन उपाय सुझाउने ।

के आयोगले कसैलाई जेल सजाय तोक्न सक्छ ?

सक्दैन । आयोगसँग कानुनी र संवैधानिक हिसाबले कसैलाई दोषी ठहर गर्ने वा सजाय तोक्ने अधिकार हुँदैन । फौजदारी न्यायको सर्वमान्य र विश्वव्यापी सिद्धान्तअनुसार कसैलाई दोषी ठहर गरेर सजाय दिने अधिकार न्यायिक निकाय अर्थात् अदालतसँग मात्र हुन्छ ।

जाँचबुझ आयोगसँग यस्तो अधिकार छैन । त्यसैले, अहिले सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चार माध्यममा आएका '१० वर्ष जेल सिफारिस' जस्ता दाबीहरू कानुनी रूपमा सही होइनन् ।

जाँचबुझ आयोगको अधिकार क्षेत्रबारे विगतमा सर्वोच्च अदालतले के भनेको छ  ?

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि कृष्णजंग रायमाझीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग बनेको थियो । उक्त आयोगको प्रतिवेदनविरुद्ध त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । त्यसको लागी सर्वोच्चले पाँच न्यायाधीश सम्मिलित बिशेष इजलास बनाएको थियो ।

१० असोज २०६४ मा फैसला गर्दै सर्वोच्चले जाँचबुझ आयोगले दोषी करार गर्न नसक्ने नजिर बनाएको थियो । नेपाल कानुन पत्रिकामा निर्णय नं. ७८६६, २०६४ को फैसलामा भनिएको छ , 'कुनै पनि व्यक्तिलाई दोषी करार गर्नको लागि त्यस्तो दोषी करार गर्ने निकायलाई कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त भएको हुनुपर्दछ ।' त्यतिबेला जाँचबुझ आयोगको अधिकार क्षेत्र बारेमा सर्वोच्चले मुख्यत: पाँचवटा कुरा भनेको थियो ।

पहिलो, आयोग न्यायिक निकाय होइन : सर्वोच्चले भन्यो, 'वहालवाला न्यायाधीशहरूभन्दा अन्य व्यक्तिहरू संलग्न आयोग र त्यसले दिने राय प्रतिवेदनलाई न्यायिक काम कारवाहीको रुपमा हेरी सोही बमोजिमको मान्यता दिन नमिल्ने ।' (प्रकरण नं. ७)

दोस्रो, आयोगको काम तथ्य खोज्नमा सीमित : आयोगले दिने राय सुझाव वा प्रतिवेदन... सत्य तथ्य पत्ता लगाउनुसम्म सीमित हुने देखिन्छ । (प्रकरण नं. १२)

तेस्रो, प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार बाध्य छैन: आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने, गर्दा पनि कसरी गर्ने भन्ने कुरा आयोग गठन गर्ने सरकारमाथि निर्भर रहने हुन्छ । (प्रकरण नं. १९)

चौथो, कानुनको सीमाबाहिर कारबाही गर्न मिल्दैन: कानुनको परिधी नाघेर प्रतिवेदनलाई मात्र आधार लिएर सरकारले पनि कसैमाथि कुनै कारवाही गर्न सक्दैन । (प्रकरण नं. १९)

पाँचौँ, आयोग सिफारिसकर्ता मात्र हो : जाँचबुझ आयोग ऐनअन्तर्गत गठित आयोग बिशुद्ध सूचना संकलन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र सिफारिसकर्ताको रुपमा मात्रै रहने । (प्रकरण नं. १९)

त्यसो भए आयोगले के गर्न सक्छ ?

जाँचबुझ आयोग ऐनको दफा ४ अनुसार सरकारले तोकिदिएका विषयमा तथ्य संकलन, प्रमाण विश्लेषण र सुझाव प्रस्तुतिसम्म गर्न सक्छ । अर्थात, आयोगको भूमिका सिफारिस गर्नेमा मात्र सीमित हुन्छ । उसले तथ्य र प्रमाण संकलन, घटना विश्लेषण, जिम्मेवार देखिएका व्यक्तिहरू औंल्याउँने, सम्बन्धित कानुनका दफाहरू उल्लेख गर्ने  र अनुसन्धान/अभियोजन गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गर्छ ।

उदाहरणका रूपमा, पछिल्ला रिपोर्टहरूमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङलाई मुलुकी अपराध संहिताका दफा १८१ र १८२ अन्तर्गत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको भन्ने बाहिर आएको छ । यसको अर्थ उनीहरू दोषी ठहर भइसके भन्ने होइनन्, अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने मात्रै भनिएको हो ।

प्रतिवेदनका आधारमा सिधै कारबाही हुन्छ ?

सिधै हुँदैन तर प्रक्रिया सुरु हुन सक्छ । आयोगको प्रतिवेदन आएपछि कानुनी प्रक्रिया अनुसार थप अनुसन्धान हुनुपर्छ । बुँदागत हेर्ने हो भने,

- सुरुमा सरकारले प्रतिवेदन अध्ययन गर्छ

- अनि, आवश्यक ठानेमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई निर्देशन दिन्छ

- प्रहरीले प्रमाण संकलन गरेर अनुसन्धान गर्छ

- त्यसपछि, सरकारी वकिलले अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ

- अनि मात्र, अदालतले दोषी वा निर्दोष छुट्याउँछ र सजाय तोक्छ

प्रतिवेदनको कुनै कानुनी महत्त्व नै छैन त ?

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बाध्यकारी नभए पनि पूर्णतः अर्थहीन पनि होइन । सर्वोच्च अदालतले नै आयोगको प्रतिवेदनलाई 'कानूनी वा अन्य कारवाहीको आधार बनाउन सक्छ' भनेको छ । नेपालकै इतिहासमा जाँचबुझ आयोगका सिफारिसका आधारमा राज्यका विभिन्न निकायहरूले कारबाही गरेका उदाहरण छन् । सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनअनुसार प्रहरीले थप अनुसन्धान गरी मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । 

विशेषगरी प्रतिवेदनले तीनवटा काम गर्न सक्छ । पहिलो, कुन व्यक्तिले के जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको भन्ने नैतिक जवाफदेहिता तय गर्न सक्छ । दोस्रो, राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ - प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख भएका व्यक्तिमाथि जनमत र राजनीतिक दबाब बढ्न सक्छ । तेस्रो, अनुसन्धान निकायहरूले प्रतिवेदनमा उल्लिखित तथ्य र प्रमाणलाई सुरुवाती बिन्दु बनाएर थप अनुसन्धान गर्न सक्छन् जसले गर्दा प्रतिवेदन कानुन कारबाहीको आधार बन्न सक्छ ।

अब के हुन सक्छ ? प्रक्रिया के हो ?

आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । यसपछिका तीनवटा सम्भावित बाटो छन् । पहिलो : सरकारले आधिकारिक रुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सक्छ । दोस्रो : सरकारले सिफारिसका आधारमा प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई थप अनुसन्धान थाल्न निर्देशन दिन सक्छ । र, तेस्रो : सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी थन्क्याइदिन पनि सक्छ ।