गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगलाई तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेले आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन संघीय संसद् भवनको सुरक्षाका लागि सिंगल कमान्ड प्रणालीमा आधारित, थ्रेट एनलाइसिस अनुसार स्पष्ट प्रोटोकलसहित आवश्यक संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
What you should know
काठमाडौँ — तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री वा सुरक्षा निकायलाई गोली प्रहार रोक्न प्रत्यक्ष आदेश दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था नभएको बयान दिएका छन् ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगलाई घिमिरेले आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन संघीय संसद् भवनको सुरक्षाका लागि सिंगल कमान्ड प्रणालीमा आधारित, थ्रेट एनलाइसिस अनुसार स्पष्ट प्रोटोकलसहित आवश्यक संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव पनि घिमिरेले दिएका छन् ।
‘बल प्रयोगको सिद्धान्त, गोली प्रहारको आवश्यकता र औचित्य जस्ता विषय सुरक्षा नीति, कानुन र तत्कालीन परिस्थितिको आधारमा सम्बन्धित विज्ञ र निकायहरूले मूल्यांकन गर्नुपर्ने विषय हो भन्ने मेरो धारणा छ । यो विषय सभामुखको प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन,’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘बल प्रयोगको सिद्धान्त र क्रमबद्धताबारे प्रश्न उठ्नुबाहेक सुरक्षाकर्मीहरूले जोखिमपूर्ण अवस्थामा पनि राज्यको सम्पत्ति, संसद् भवन तथा त्यहाँ रहेका जनधनको सुरक्षा गर्न भरमग्दुर प्रयास गरेको मेरो मूल्यांकन छ । ’
उनले संघीय संसद् भवनको भवनको सुरक्षा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी भएको र सभामुखको कुनै कानुनी अधिकार नभएको बयानमा उल्लेख गरेका छन् ।
अधिवेशन सुरु हुनु अघि सामान्य छलफल हुने गरे पनि जेन-जेड आन्दोलनको यस स्तरको जोखिम आउने अनुमान कसैले नगरेको भन्दै उनले आफूलाई पनि कुनै विशेष सूचना प्राप्त नभएको बताए ।
यस्तो अवस्थाका लागि लिखित आपतकालीन योजना भदौ २३ गते केही प्रदर्शनकारी संसद् भवन परिसरभित्र प्रवेश गर्न सफल हुनुको कारण सुरक्षाकर्मीको अनुमानभन्दा धेरै संख्यामा र फरक स्वरूपमा आन्दोलनकारी उत्रिनु, सुरक्षा तयारी पर्याप्त नहुनु र सुरक्षा निकायबीच प्रभावकारी समन्वय नहुनु भएको उनले दाबी गरेका ।
‘संसद् भवनको पर्खाल, गेट तथा संरचनात्मक कमजोरीका कारण पनि सुरक्षा चुनौती बढेको देखिन्छ । तर, यस्ता संरचनागत सुधार र सुरक्षा पूर्वाधारको जिम्मेवारी कार्यपालिका र गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने भएकाले मैले सभामुखको हैसियतमा यसअघि विशेष पहल गरिएको थिएन,’ बयानमा घिमिरेले भनेका छन्, ‘भदौ २३ गते संसद् भवन परिसरमा गोली चलेको जानकारी मलाई अपराह्नतिर प्राप्त भएको थियो । त्यसपछि मैले संसद् सचिवालयका महासचिवमार्फत सुरक्षा निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्न निर्देशन दिएको थिएँ । भदौ २४ गते संसद् भवनमा भएको तोडफोड र आगजनीमा केही सामान्य चोटपटक बाहेक ठूलो मानवीय क्षति भएको विवरण छैन ।’
