गत भदौमा सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका र नियम पालना नगर्ने फेसबुक, युट्युब, ह्वाट्सएपलगायत सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । उक्त विषयमा जाँचबुझ आयोगसमक्ष विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्ना धारणा राखेका छन् । कसले के भनेका छन् ?
What you should know
काठमाडौँ — गत भदौ १९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्ममा प्रतिबन्ध लगाएको विषयमा जाँचबुझ आयोगसमक्ष विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्ना धारणा राखेका छन् । कसले के भनेका छन् ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली:
सामाजिक सञ्जालको नियमनको विषयमा सरकारले निर्णय गर्यो, सामाजिक सञ्जाल नियनमन त हनुपर्यो होला नि ! जवाफदेही हुनुपर्दैन ? पर्छ नि । हो, त्यसै कारणले निर्णय गरेको हो ।
भदौ २३ को घटनापछि पनि बेलुका सरकारको बैठक बसी…. जेन-जी पुस्ताको माग बमोजिम सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध खोल्ने निर्णय गरिएको हो ।
तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक:
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्णय गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयको तर्फबाट नभएकाले यस विषयमा सुरक्षा निकायसँग छुट्टै राय-सुझाव लिने प्रक्रिया भएको थिएन ।
तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ:
नेपाल सरकारले पटक-पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनु, नेपालमा सम्पर्क विन्दु, सम्पर्क व्यक्ति तोक्न र सरकारको नियमनको दायरामा आउन आग्रह गरेको थियो । सामाजिक सञ्जाल रोक्ने निर्णय कुनै व्यक्तिगत आवेगमा होइन, अदालतको आदेश, निर्देशिकाको व्यवस्था र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पालना गर्ने दायित्वका रूपमा लगाइएको थियो ।
तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ:
नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय लिनुअघि त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीबारे नेपाल प्रहरीसँग औपचारिक राय-सल्लाह गरिएको थिएन । तर, बन्द भइसकेपछि सम्भावित चुनौतीप्रति सजगता अपनाएको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा:
म बुढानिलकण्ठ… मेरो निजी निवासमा थिएँ र सो दिन बेलुका बालुवाटरमा पनि उपस्थित भई मैले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेर तत्कालीन प्रधामन्त्रीले हटाउनुभएको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल:
मेरो बुझाइमा उक्त आन्दोलनको पृष्ठभूमि सरकारको कार्यशैलीप्रति बढ्दो जनअसन्तुष्टि र आक्रोश हो । सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध त्यसको तत्कालिक कारण बनेको देखिन्छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी तत्कालीन सचिव राधिका अर्याल:
सामाजिक सञ्जालमाथि 'प्रतिबन्ध' लगाइएको भन्ने आम बुझाइप्रति म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, मन्त्रालयबाट कुनै प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लगाइएको थिएन । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई नेपालमा सूचीकरण गर्न र आधिकारिक सम्पर्क विन्दु स्थापना गर्न बाध्य बनाउने नियामक निर्णय मात्र गरिएको थियो ।
तोकिएको ७ दिनभित्र सूचीकरण नगर्ने प्लाटफर्मलाई अस्थायी रूपमा निष्क्रिय गर्ने र सूचीकरण गरेकै क्षण पुनः सक्रिय गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । यस निर्णयको कानुनी आधार सर्वोच्च अदालतको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी आदेश तथा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ भदौ ९ को निर्णय थियो ।
