काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेन–जी आन्दोलनमा भएका घटना छानबिनपछि पाँच दर्जनभन्दा बढी नाम किटान गरेर मानवअधिकार उल्लंघनमा कारबाही र थप अनुसन्धानका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेसँगै यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ र त्यसको असर के हुन्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ । सिफारिस कार्यान्वयनलाई लिएर समाजदेखि सामाजिक सञ्जालसम्ममा बहस चलिरहेको छ ।

आयोगले प्रतिवेदनको सिफारिस खण्ड बुधबार सरकारलाई बुझाउनुका साथै सार्वजनिक पनि गरेको थियो । संविधानको धारा २४९ अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गर्दै आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सञ्चारमन्त्री तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । २३ भदौको हिंसात्मक घटनामा उनीहरू जिम्मेवार रहेको ठहर गर्दै आयोगले कारबाही गर्न भनेको हो ।

२४ भदौको घटनामा जोडिएका रास्वपाका १७ सांसदसहित ५२ जनाको नाम किटान गरी आयोगले अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेको छ । ‘टीओबी’ सहित दुई समूहलाई पनि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । आयोगले गत २४ भदौमा सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति बनाएर अनुसन्धान तथा छानबिन थालेको थियो । 

मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुदीप पाठकले आयोगको प्रतिवेदन कानुनी र संवैधानिक हिसाबले देशभित्र वा बाहिर महत्त्वपूर्ण हुने बताए । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्च आयुक्त कार्यालयले पनि यसैलाई मान्यता दिन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा संवैधानिक आयोग भएकाले यसको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार बाध्य छ ।’ 

२३ भदौमा मानवअधिकार उल्लंघन, २४ मा संगठित आपराधिक कार्य

पाठकका अनुसार आयोगले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने र प्रधानमन्त्रीले अध्ययनका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाउने प्रक्रिया हुन्छ । ‘को–कोमाथि कारबाही गर्ने वा नगर्ने, अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो कि, त्यससम्बन्धी सिफारिस महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारलाई गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘अर्कातिर आयोगको प्रतिवेदन चित्त बुझेन भने सरकारले आयोगसँग बसेर छलफल गर्न सक्छ ।’

गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका सन्दर्भमा आयोगले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार गरेकाले यसलाई त्यत्तिकै छोड्न नमिल्ने पाठक बताउँछन् । यसलाई पन्छाउँदा सरकारमाथि प्रश्न उठ्ने उनको तर्क छ । ‘मानवअधिकारका सन्दर्भमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सरकारको छवि बिग्रिन्छ,’ उनले भने, ‘जेन–जी आन्दोलन, निर्वाचन र नयाँ सरकार गठन भएर बदलिएको परिस्थितिमा आयोगको रिपोर्टलाई बेवास्ता गरेर जान मिल्दैन ।’ आयोगका पूर्वसदस्य पाठकले भनेजस्तै यसअघिका नजिर, संवैधानिक व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार आयोगको प्रतिवेदन राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मानवअधिकार अवस्थाको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) देखि संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न मञ्चमा आयोगको प्रतिवेदन तथा त्यसको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यस्ता मञ्चमा नेपाल सरकारले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । 

आयोगको प्रतिवेदन जेनेभास्थित मानवअधिकार परिषद्ले पनि अध्ययन गर्नेछ । मानवअधिकारसम्बन्धी अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले पनि प्रतिवेदन अध्ययन गरी प्रश्न उठाउन सक्छ । आयोगको सिफारिसअनुसार सरकारले कारबाही गरे वा नगरेको विषयमा ती संस्थाहरूले निरन्तर अनुगमन गरिरहेका हुन्छन् । आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता भनी किटान गरेका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय छवि नकारात्मक बन्न सक्छ । आफ्नै मुलुकले कानुनबमोजिम कारबाही नगरे विदेश भ्रमणका क्रममा अन्य मुलुकमा पक्राउ पर्ने सम्भावना रहन्छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारले आलटाल गरे त्यसले गम्भीर असर पार्न सक्ने बताए । उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन सक्छ । अधिवक्ता माधव बस्नेतले दायर गरेको मुद्दामा पनि यस विषयमा व्याख्या भएको उनले जानकारी दिए ।

आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नभए सेवामा रहेका व्यक्तिहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने केसीले बताए । ‘कर्मचारीको वृत्तिविकास, विभिन्न तालिम तथा गोष्ठीमा सहभागिता र विदेश भ्रमणमा समेत असर पर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक रूपमा सक्रिय व्यक्तिहरू पनि प्रभावित हुन सक्छन् ।’

यस्तै, मानवअधिकार उल्लंघनको सूचीमा रहेका सुरक्षा अधिकारीहरू संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सहभागी हुनमा रोक लाग्न सक्छ । विभिन्न मानवअधिकारवादी संस्थाको सिफारिसकै आधारमा सुरक्षा निकाय ‘भेटिङ’ (विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध) प्रक्रियामा पर्दै आएका छन् ।

भदौ २४ को घटना पूर्वयोजनाअनुसार संगठित रूपमा गरिएको आपराधिक कार्य : आयोग

सिफारिस कार्यान्वयन नभए आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा अभिलेखमा राख्न सक्ने व्यवस्था संविधानमै छ । आयोगलाई २०६३ को अन्तरिम संविधानबाटै संवैधानिक हैसियत दिँदै यो अधिकार प्रदान गरिएको थियो । त्यसलाई २०६८ को राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐनले थप स्पष्ट पारेको छ । २०७२ को संविधानको धारा २४९ को उपधारा (२)(ज) अनुसार आयोगको सिफारिस पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानुनबमोजिम सार्वजनिक गरी मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा अभिलेख राख्ने अधिकार आयोगलाई छ ।

आयोगले ऐनको दफा ७ अनुसार यस्तो अभिलेख राख्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई १५ दिनको सफाइको मौका दिनुपर्छ । त्यसपछि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति, बढुवा वा वृत्तिविकासका क्रममा सम्बन्धित निकायले उक्त अभिलेखलाई समेत आधार मान्नुपर्छ ।

मुलुकको संवैधानिक निकायले नै मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राखेका व्यक्तिहरू ‘भेटिङ’ मा पर्ने निश्चितजस्तै हुन्छ । यातना, हत्या, गैरकानुनी थुना, बलात्कार तथा अमानवीय व्यवहारलगायत मानवताविरुद्धका अपराधमा संलग्न व्यक्तिमाथि विदेश भ्रमण, तालिम तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाउने प्रक्रियालाई ‘भेटिङ’ भनिन्छ ।

सरकारले चाहेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा थप अनुसन्धानका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पठाउन सक्छ । महान्यायाधिवक्ताले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर सरकारी वकिलमार्फत अनुसन्धान अघि बढाउन सक्छन् र त्यसपछि नियमित अदालतमा मुद्दा दायर हुन सक्छ । तर सरकारले आयोगको सिफारिसअनुसार छुट्टै कानुन निर्माण गरी विशेष अदालत गठन गरेर पनि प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा ऐनले तोकेका अधिकारीले अनुसन्धान गर्ने, विशेष अदालतमा मुद्दा दायर हुने र त्यसविरुद्धको पुनरावेदन ऐनले तोकेको अदालतमा जाने प्रक्रिया हुन्छ । विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने अभ्यास विगतमा पनि छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईं सरकारसँग विद्यमान कानुनअनुसार अनुसन्धान अघि बढाउने वा आयोगको सिफारिसअनुसार नयाँ कानुन बनाएर प्रक्रिया अघि बढाउने दुवै विकल्प रहेको बताउँछन् । ‘मानवअधिकार आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । उसले नयाँ कानुन वा विद्यमान कानुन जुनसुकै आधारमा पनि कार्यान्वयन गर्न सक्छ,’ उनले भने ।

जेन-जी आन्दोलन प्रतिवेदन : कलाकार र इन्फ्लुएन्सरमाथि अनुसन्धान गर्न सुझाव

वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाईंले सरकारले सिफारिस कार्यान्वयन नगरे आयोग आफैंले नकारात्मक सूचीमा राख्नेलगायत काम गर्न सक्ने र कार्यान्वयन नगर्ने अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन सक्ने बताए । ‘सरकारले कार्यान्वयन नगरे मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई आयोगले पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्छ,’ उनले भने । 

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ सूर्य सुवेदी मानवअधिकार आयोगको सिफारिसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विशेष गरी संयुक्त राष्ट्रसंघका मानव अधिकार निकायहरूले चासो दिन सक्ने बताउँछन् । ‘उनीहरूले मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कसरी र कहिले कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने सवाल नेपाल सरकारसँग राख्न सक्छन्,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले मानवअधिकार उल्लंघनमा मुद्दा चलाउन गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन नहुने परिकल्पना आयोगले नगरेको बताए । आयोगको सिफारिसमा ऐन बनाउनेदेखि अदालत गठनसम्मका विषय परेको जनाउँदै उनले यसलाई सरकारले कार्यान्वयन नगरे आफूहरू संविधान र कानुनबमोजिम अघि बढ्ने बताए । ‘आयोग ऐन, २०६८ को दफा १७ अनुसार तीन महिनासम्म पर्खन्छौं, कार्यान्वयन नभए संविधान र कानुनबमोजिम अघि बढ्छौं । तर सिफारिस कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा ढुक्क छौं,’ उनले भने, ‘संविधानको धारा २४९को उपधारा २(ज) र आयोगको ऐनको दफा ७ अनुसारको प्रक्रियामा अघि बढ्ने बाटो त छँदै छ ।’ 

जेन–जी आन्दोलनको घटना अध्ययन समितिकी संयोजक लिली थापाले अहिलेको सरकार जेन–जी आन्दोलनकै बलमा आएकाले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने विश्वास रहेको बताइन् । ‘विगतमा आयोगले मधेश आन्दोलन, गौर घटनालगायतमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनबारे अध्ययन गरेर बुझाएका प्रतिवेदन थन्काइएकाले यो पनि कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने आशंका छ तर यो सरकारको जग नै जेन–जी आन्दोलन भएकाले सरकारका लागि बाध्यकारी छ,’ उनले भनिन्, ‘यो सरकारले पनि कार्यान्वयन नगरे आयोगले संविधानको धारा २४९ अनुसार अभिलेखमा राख्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत प्रश्न उठ्न सक्छ ।’

जेन–जी आन्दोलनमा सेनाको भूमिकामाथि आयोगको प्रश्न, सैन्य अधिकारीको नाम किटान छैन

महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलले भने आयोगबाट सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनको सिफारिस ‘रिस उठेको मानिसविरुद्ध दर्ता गरिने जाहेरी दरखास्त जस्तो’ रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘सरकारले आधिकारिक रूपमा प्रतिवेदन बुझेको छैन । आधिकारिक रूपमा प्राप्त नगरेको र सार्वजनिक रूपमा मात्र भएकाले त्यो अनुसन्धान प्रतिवेदन जस्तो देखिएको छैन । जे सार्वजनिक भयो, त्यही अनुसन्धान प्रतिवेदन हो भने यसले कार्यान्वयनको गुणस्तर ग्रहण गर्दैन,’ उनले भने । 

पश्चातदर्शी कानुन बनाउने सिफारिसमा विवाद

आयोगको सिफारिस खण्डमा अधिवक्ता माधव बस्नेतले दायर गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाको फैसलालाई आधार बनाउँदै पश्चातदर्शी कानुन बनाउन सिफारिस गरिएको छ । उक्त मुद्दामा तत्कालीन न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, गिरीशचन्द्र लाल र सुशीला कार्की सम्मिलित पूर्ण इजलासले पश्चातदर्शी कानुनका विषयमा विस्तृत व्याख्या गरेको थियो ।

फैसलाको प्रकरण नम्बर ३६ र ३७ मा भनिएको छ, ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धका अपराध गम्भीर प्रकृतिका अपराध भएकाले त्यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउन विद्यमान कानुन अपर्याप्त भए नयाँ कानुन निर्माण गरेर पनि दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवताविरुद्धका अपराधमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार लागू हुने तथा आवश्यक परे पश्चातदर्शी कानुन बनाएरसमेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सिद्धान्त विकसित भइसकेको पनि फैसलामा उल्लेख छ । तर फौजदारी कानुनका केही विज्ञले यही आधारमा जेन–जी आन्दोलनमा भएका घटनाका लागि पश्चातदर्शी कानुन बनाउन गरिएको सिफारिस विवादास्पद हुन सक्ने बताएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद सापकोटाका अनुसार मानवताविरुद्धका अपराध वा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका विशेष अवस्थामा यस्तो व्याख्या सम्भव भए पनि सामान्य घटनामा पश्चातदर्शी कानुन बनाउने अभ्यास खतरनाक हुन सक्छ । ‘पहिला अपराध नभएको कार्यलाई पछि अपराध घोषणा गरेर दण्डित गर्ने अभ्यासले गलत नजिर बस्न सक्छ,’ उनले भने ।