काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलन र प्रदर्शनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले उक्त आन्दोलनका क्रममा भएका घटनालाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई नयाँ कानुन बनाएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको हो ।

उच्च राजनीतिक नेतृत्वका अलावा आयोगले आन्दोलनमा भूमिका रहेको भन्दै विभिन्न अभियन्ता, अधिकारकर्मी, कलाकार र इन्फ्लुएन्सरहरूलाई समेत शंकाको दायरामा राखेर सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सुझाएको छ । प्रतिवेदनमा कलाकारहरू निश्चल बस्नेत र अमनप्रताप अधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालको चर्चित पेज 'रुटिन अफ नेपाल बन्द'का सञ्चालक भिक्टर पौडेल, सिसन बानियाँ, टंक दाहाल, भाग्य न्यौपाने, भीम उपाध्याय, विवेक थपलिया र निशान मैनालीलाई पनि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनीहरूसँगै 'पठाओ' राइड सेयरिङ एपका पूर्व सीईओ असिममान बस्नेतलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ ।

रास्वपाका सांसद्हरुदेखि इन्फ्लुएन्सरसम्मलाई अनुसन्धान गर्न सिफारिस [सूची]

प्रतिवेदनमा आफ्नो नाम समेटिएपछि कलाकार निश्चल बस्नेतले आफू अनुसन्धानका लागि पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताएका छन् । 'मैले यसअघि आयोगमै उपस्थित भएर बयान दिइसकेको छु,' बस्नेतले कान्तिपुरसँग भने, 'उहाँहरूले थप अनुसन्धानका लागि भन्नुभएको रहेछ, म अनुसन्धानमा सघाउन तयार छु ।'

बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमार्फत अनुसन्धानको सुरुवात आफैंबाट गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, 'मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा धेरै नामहरूमध्ये मेरो पनि नाम रहेछ । कृपया अनुसन्धानको सुरुवातचाहिँ मैबाट गरिदिनुहोला, दूधको दूध र पानीको पानी छुट्याउनुपर्‍यो ।'

प्रतिवेदनमा नाम समेटिएका अर्का एक इन्फ्लुएन्सरले भने यसबारे असन्तुष्टि र दुःख व्यक्त गरेका छन् । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने, 'बालेनको नाम कतै पनि छैन, तर मेरो नाम अनुसन्धानका लागि समेटिएछ, दुःख लाग्यो ।'