काठमाडौँ — जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा नेपाली सेनाको भूमिकालाई लिएर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रश्न उठाएको छ । प्रदर्शनका क्रममा राष्ट्रिय सम्पत्ति तथा धरोहर, व्यावसायिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि लुटपाट, तोडफोड र आगजनी हुँदा नेपाली सेनाले जनअपेक्षाअनुसार भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै आयोगले प्रश्न उठाएको हो । सेनाले अनुसन्धानमा पनि सहयोग नगरेको उल्लेख गर्दै आयोगले प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसहित सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवनको सुरक्षामा खटिएका तत्कालीन सैनिक कमान्डरहरूका सम्बन्धमा मानवअधिकारका विषयमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।

बुधबार सार्वजनिक गरिएको आयोगको अनुसन्धान तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डको बुँदा नम्बर ४ मा सेनाका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । ‘२३ र २४ भदौको प्रदर्शनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनसमेतमा तोडफोड तथा आगजनी गरी देशैभरि जुन प्रकारको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको छ, सो हुनुमा नेपाली सेनाको पनि कमजोरीहरू देखिएको, जनअपेक्षाअनुरूप राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको तथा आम नागरिकको मानवअधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील हुन नसकेको,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भविष्यमा यस्ता विषयमा गम्भीर भई राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन प्रधानसेनापतिलाई निर्देशन दिन आयोगले सिफारिस गरेको छ । ‘सिंहदरबारको सुरक्षाको लागि सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका सेनाको तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ दफा ५ अनुसार नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ दफा ५ मा मानवअधिकारको संरक्षणका लागि आयोगले गर्नसक्ने कामको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । ‘आयोगले मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनसँग सम्बन्धित कुनै विषयमा आवश्यकताअनुसार कुनै निकाय वा पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउन सक्नेछ,’ ऐनको यो दफामा अगाडि लेखिएको छ, ‘आयोगले ध्यानाकर्षण गराएकोमा सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीले सो विषयमा आवश्यक कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।’

ऐनको यो व्यवस्थाअनुसार सरकारले प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई मानव अधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन ध्यानाकर्षण गराएर आयोगलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । त्यस्तै, सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवनको सुरक्षाको जिम्मेवारीमा रहेका तत्कालीन सैनिक कमाण्डरहरूलाई सिफारिस अनुसार ध्यानाकर्षण गराएर आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

आयोगलाई प्राप्त अधिकार र सेनालाई संविधानले दिएको जिम्मेवारी र निर्वाह गरेको भूमिकाअनुसार सिफारिस गरिएको छानबिन समिति संयोजक लिली थापाले बताइन् । आयोगले सेनाको सम्बन्धमा प्रतिवेदन नरम भएको भन्ने सार्वजनिक चर्चालाई थापाले अस्वीकार गरिन् । ‘कानुन, उहाँहरूको जिम्मेवारी, उहाँहरूलाई दिइएको अधिकारकाअनुसार सिफारिस गर्नुपर्‍यो । त्यत्तिकै हावाका भरमा आयोगले लेख्न मिल्दैन । उहाँहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्नेमा सचेत गराउने, निर्देशन दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ,’ थापाले भनिन्, ‘पहिलोपटक होला सेनापतिलाई पनि यसरी निर्देशन दिन लगाएको हो । त्यो त एकदम ठूलो कुरा हो उहाँहरूको लागि । दुई वटा कर्णेललाई सचेत गराउन भनिएको छ ।’

सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवनको सुरक्षामा खटिएका सेनाका प्रमुख अधिकारीहरूको नाम संक्षिप्त प्रतिवेदनमा भने उल्लेख छैन । थापाका अनुसार दुवै जनाको नाम आयोगले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । ‘पूर्णप्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ६०० पेजको प्रतिवेदनमा सबैको नाम छ,’ उनले भनिन् ।

सहायक रथी तथा सैनिक प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले सरकारले गरेको निर्णयअनुसार सेना चल्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताए । २३ र २४ भदौको सन्दर्भ भने फरक रहेको उनको भनाइ छ । २४ भदौमा राति १० बजेपछि सेना परिचालन भएको र त्यसअघि शान्तिसुरक्षा कायम गर्न भूमिका नखेलेको भनेर प्रतिवेदनमा सेनामाथि प्रश्न उठाइएको छ । प्रवक्ता बस्नेतले २४ भदौमा सेना परिचालन हुनुपूर्व पाँच चरण पार भएको स्मरण गराए ।

‘नेपाली सेना संविधानको २६७ को उपधारा ४ र ६ बमोजिम परिचालित हुन्छ । तत्कालीन अवस्थामा नेपाली सेनाले राति १० बजेबाट परिचालित हुन पाँच स्टेप पालन गरेको छ,’ उनले भने । उक्त धाराको उपधारा ४ मा व्यवस्था छ, ‘नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई संघीय कानुन बमोजिम विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमासमेत परिचालन गर्न सक्नेछ ।’

उपधारा ६ मा नेपाली सेना कस्तो परिस्थितिमा कसले परिचालन गर्ने भन्ने थप व्यवस्था गरिएको छ । ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताको कारणले गभ्मीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ,’ उपधारा ६ मा अगाडि लेखिएको छ, ‘नेपाली सेना परिचालनको घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुनुपर्नेछ ।’

२३ भदौमै स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गरेर सेना परिचालन गरेको देखिएको आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ’प्रमुख जिल्ला अधिकारीले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कार्यमा गृह मन्त्रालय नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही कर्फ्यू आदेश जारी गरेपश्चात सेनाको सहयोगसमेत मागेको मिसिल प्रमाणबाट स्पष्ट देखिन्छ, ’ आयोगको प्रतिवेदनमा यो विषयलाई दुई पटक उल्लेख गरिएको छ, ‘तर व्यवहारत: त्यस्तो सहयोग नभएको उक्त दिनको परिस्थितिबाट देखिन्छ ।’

भोलिपल्ट राष्ट्रिय सम्पदा, सम्पत्ति, व्यापारिक र निजी सम्पत्तिमा लुटपाट, तोडफोड र आगजनी हुँदासमेत सेनाको भूमिकालाई लिएर आयोगले प्रश्न उठाएको छ । ’२४ गते प्रदर्शनकारीहरूबाट संघीय संसद भवन बानेश्वर, पुरातात्विक महत्वको सिंहदरबार, नेपाली सेनाका परमाधिपतीसमेत रहेका राष्ट्रपति निवास, सर्वोच्च अदालत लगायत देशैभरीका सरकारी कार्यालय भवनहरू, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारीहरूको निवास, निजी व्यवसायिक भवनहरू लगायतमा तोडफोट आगजनी गरी नष्ट बनाइरहँदा सबै सुरक्षा निकाय मूकदर्शक बनिरहे,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ’नेपाली सेना ब्यारेक बाहिर मात्र निस्किएको भए राष्ट्रलाई यति धेरै नोक्सान पुग्ने गरी यो तहको तोडफोड, आगजनीका घटनाहरू हुने थिएनन् भनी राष्ट्रका सबै वृतहरूमा चर्चा चलिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी आयोगको अनुसन्धान समितिले प्रधानसेनापति लगायत उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूलाई बयानका लागि बोलाएकोमा नेपालो सेनाको तर्फबाट सहयोग नभएको भन्ने अनुसन्धान प्रतिवेदनबाट देखिन्छ ।’

यस्तो अवस्थामा परिचालन नभएको सेना २४ भदौमा राति १० बजे मात्रै सरकारको निर्णय बिना नै परिचालन भएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । ‘७६ जनाको ज्यान गइसकेको र राज्यका मुख्य–मुख्य सबै संरचना र देशकै ठूला र मुख्य व्यापारिक प्रतिष्ठानमा आगजनी गरी नष्ट पारिसक्दासमेत कहीँकतैबाट राज्य वा सरकारको आभास नभएको अवस्थामा २४ गते राति १० बजेबाट मात्रै सेना परिचालन भएको देखिन्छ,’ आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ, ‘तर त्यसरी सेना परिचालन हुँदाचाहिँ सरकारको यो मितिको यस्तो निर्णयका आधारमा परिचालित भएको हो भन्ने सो बयानहरूमा उल्लेख भएको पाइँदैन ।’

जेनजी आन्दोलनमा मुलुकमा क्षति भइरहँदा सेनाले खेलेको भूमिकालाई लिएर आयोगले सेनाको प्रयोगबारे नीतिगत व्यवस्था गर्न सिफरिस गरेको छ । ‘आन्तरिक हुलदंगा तथा हिंसात्मक आन्दोलनमा सेनाको प्रयोग गर्ने वा नगर्ने, गर्ने भए कानुनी र नीतिगत व्यवस्था अविलम्ब गर्न’ आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

सैनिक प्रवक्ता बस्नेतले सेना परिचालन हुनुपहिले पाँच चरण पालन गरिएको बताए । ती चरणमा मुख्यसचिवसहितको विज्ञप्तिदेखि सेनापति र राष्ट्रपतिबाट जारी भएका विज्ञप्ति र आह्वान रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पहिलो चरण दिउँसो ३ बजेर १० मिनेटमा मुख्यसचिव सहितको विज्ञप्तिमा संयमता अपनाउन गरिएको आग्रह, दोस्रो, नेपाली सेनाबाट जारी विज्ञप्ति, तेस्रो, साँझ ६ बजेतिर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सबैलाई संयमित भएर शान्ति सुरक्षा, अमनचैन कायम गर्न आहृवान रहेको बस्नेतले बताए ।