जेन-जी आन्दोलनबारे जाँचबुझ आयोगले गरेको सिफारिसमा के छ ? १० बुँदामा बुझ्नुहोस्

प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

चैत्र ११, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

What are the recommendations of the Commission of Inquiry on the Gen-G Movement? Understand in 10 points

What you should know

काठमाडौँ — गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले २३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनबारे गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । 

प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ । 

सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा पनि कारबाही सिफारिसमा परेका छन् । वर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई पनि नसियत दिन आयोगले सिफारिस गरेको छ । 

१. तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकविरुद्ध फौजदारी अभियोजनको सिफारिस:

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा १८१ (लापरबाही) र १८२ (हेलचक्र्याइँ) अनुसार अनुसन्धान र अभियोजनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । चार घण्टाभन्दा बढी गोली चलिरहँदा रोक्न कुनै प्रयास नगर्नु नै प्रमुख आधार हो ।

२. गृहसचिवलगायत चार पदाधिकारीविरुद्ध हेलचक्र्याइँ अन्तर्गत कारबाहीको सिफारिस:

तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र जिल्ला प्रशासन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालविरुद्ध दफा १८२ अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

३. नेपाल प्रहरीका पाँच अधिकारीविरुद्ध विभागीय कारबाहीको सिफारिस:

नेपाल प्रहरीका एआईजी सिद्धविक्रम शाह, डीआईजी ओमबहादुर राना, एसएसपी विश्व अधिकारी, एसएसपी दीप शम्शेर, र इन्स्पेक्टर ऋषिराम कँडेललाई प्रहरी ऐन र नियमावलीअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

४. हालका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर काकीविरुद्ध विभागीय कारबाहीको सिफारिस:

भाद्र २४ मा काठमाडौं उपत्यका प्रहरीका प्रमुखको रूपमा हतियार र प्रहरी कार्यालय सुरक्षित राख्न नसकेकोलगायतका पृष्ठभूमिका आधारमा प्रहरी नियमावलीअनुसार नसियत दिन सिफारिस गरिएको छ । 

५. सशस्त्र प्रहरीका तीन अधिकारीविरुद्ध कारबाहीको सिफारिस:

अपरेसन कमाण्डर नारायणदत्त पौडेल, वाहिनीपति सुरेशकुमार श्रेष्ठ, र एसपी जीवन केसीलाई सशस्त्र प्रहरी ऐन र नियमावलीअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

६. चार महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षामा चुकेका सेनाका अधिकारीविरुद्ध कारबाहीको सिफारिस:

राष्ट्रपति भवन शीतल निवास, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, सिंहदरबार सचिवालय र संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएका चार नेपाली सेनाका कमाण्डर अधिकारीहरू- मनोज बैदवार, दिवाकर खड्का, गणेश खड्का र सन्तोष ढुंगेललाई सैनिक ऐनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

७. टीओबी समूहविरुद्ध फौजदारी अनुसन्धानको सिफारिस:

भाद्र २३ को प्रदर्शनमा मोटरसाइकलमा आई प्रदर्शनकारीलाई उक्साई हिंसा भड्काउने टीओबी समूहका व्यक्तिहरूविरुद्ध फौजदारीसंहिता अनुसार अनुसन्धान र कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

८. भाद्र २४ को हिंसाको विस्तृत अनुसन्धानको सिफारिस:

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको घरमा भेटिएको रकमसहित २४ गतेको व्यापक आगजनी, लुटपाट र तोडफोडमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचानका लागि सीसीटीभी फुटेज, बिहाइन्ड द सिन डेटा र अन्य डिजिटल सामग्रीको आधारमा गहन अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ । 

९. राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका दुई अधिकारीविरुद्ध कारबाहीको सिफारिस:

सही समयमा सूचना नदिएको कारण उपत्यका अभियान महाशाखाका सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र काठमाडौं जिल्ला प्रमुख रिवेन कुमार गच्छदारलाई विशेष सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

१०. साहसी प्रहरी, नागरिक र घाइते आन्दोलनकारीलाई पुरस्कारको सिफारिस:

आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर प्रहरी कार्यालय र हतियार बचाउने ६ जना प्रहरी अधिकारी र आन्दोलनकारीबाट प्रहरीको ज्यान जोगाउने २ जना नागरिकलाई पुरस्कृत गर्न सिफारिस गरिएको छ । साथै, गोली लागेर घाइते हुँदाहुँदै एम्बुलेन्सको स्ट्रेचरमा बसेरै एमबीबीएसको परीक्षा दिई उत्तीर्ण भएकी एकता शाहलाई छात्रवृत्तिमा भर्ना गराउन सिफारिस गरिएको छ ।

कान्तिपुर

Link copied successfully