काठमाडौँ — पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जााचबुझ आयोगले २३ भदौको जेन–जी आन्दोलन र २४ भदौको प्रदर्शनबारे गरेको अध्ययन प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक भएको छ । प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज 

थापा पनि कारबाही सिफारिसमा परेका छन् । वर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई पनि नसियत दिन आयोगले सिफारिस गरेको छ । आयोगसाग नेता तथा अधिकारीले दिएको बयानको सम्पादित अंश :

‘प्रधानमन्त्रीलाई गोली हान्न आदेश दिने अधिकार हुँदैन’ : केपी शर्मा ओली, तत्कालीन प्रधानमन्त्री

२३ र २४ भदौमा हालसम्म नभएको अकल्पनीय र बर्बरतापूर्ण घटना घट्यो । २३ भदौमा जेन–जीले गरेको आन्दोलनको दौरान भएका घटना प्रधानमन्त्रीलाई सोझै जानकारी गराउने विषय होइनन् । प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई आदेश दिने होइन, यसका लागि गृह मन्त्रालय विभागीय मन्त्रालयका रूपमा नै रहन्छ । तर्कपूर्ण ढंगले प्रधानमन्त्री यो विषयमा जवाफदेही हुँदैन ।

२२ भदौ राति नै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गरिएकामा सुरक्षा निकायबाट ६–७ हजार जति जेन–जीलाई शान्तिपूर्ण हुने भनिएको थियो । हताहती हुन नदिन निर्देशन दिएको थिएँ । तर, मेरो सबै सम्पत्ति जलाइयो । तेह्रथुम जिल्लामा घर मेरो मात्र आगलागी भयो ।  सुरक्षाकर्मीमाथि नै आक्रमण गर्ने, सुरक्षाकर्मीहरूका ड्रेस, बन्दुक खोसी लगाई सेल्फी खिच्ने जस्ता उच्छृंखल क्रियाकलाप गर्ने कार्य पक्कै पनि आन्दोलनको घोषणा गरेका जेन–जीले होइन, आन्दोलनको फाइदा उठाएर घुसपैठ समूहबाट भएको हो । जेन–जीले आफ्ना मागहरू ‘हाइज्याक्ड’ भयो, हाम्रो उद्देश्य यस्तो थिएन, शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो भनेकै छन् । 

२३ भदौमा संसद् भवन जलाउने प्रयास भएकै हो । सो दिन आन्दोलनमा युवाहरूलाई अगाडि लगाएर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने समूहले सुनियोजित रूपमा युवाहरूमा उत्तेजना सिर्जित गरी ज्यान नै हताहती हुनेसम्मको स्थिति सिर्जना गराएको हो । सरकारका तीन वटै निकायहरूमाथि आगजनी र आक्रमण सुनियोजित घटना हो । सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो संसद् भवन, देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र न्याय निरूपणको थलो सर्वोच्च अदालतमा खोजी–खोजी मिसिल हेरी–हेरी छानेर डेटा खोजेर जलाइयो । 

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले बैठक बसी निर्देशन दिन सकिने अवस्था रहेको तर सरकारका तर्फबाट कमभन्दा कम हतियारको प्रयोग र मानवीय क्षति नहोस् भन्ने नै थियो । सेना परिचालन गर्ने सरकारको मनसाय नभएकाले त्यस्तो गरिएन । नेपाली सेनाको सुझाव पनि सोहीबमोजिम थियो । २२ भदौ राति नै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गरिएकामा सुरक्षा निकायबाट ६–७ हजार जति जेन–जीलाई शान्तिपूर्ण हुने भनिएको थियो । हताहती हुन नदिन निर्देशन दिएको थिएँ । तर, मेरो सबै सम्पत्ति जलाइयो । तेह्रथुम जिल्लामा घर मेरो मात्र आगलागी भयो । 

उद्योग जलाउनु देशको अर्थतन्त्र जलाएको होइन ? सामाजिक प्रबन्धमाथिको आक्रमण, आर्थिक प्रबन्धमाथिको आक्रमण र हाम्रो संस्कृति ध्वस्त गरी देशलाई तहसनहस बनाउने काम भयो । यसरी लगानी प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ र ? प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई गोली हान्न आदेश दिने अधिकार हुँदैन । २३ भदौको घटनापछि बेलुका सरकारको बैठक बसी घटनाको निष्पक्ष छानबिन सम्बन्धमा न्यायिक आयोग गठन गर्ने, घाइतेको प्रभावकारी उपचार साथै मृतक परिवारलाई राहत दिने र जेन–जी पुस्ताको मागबमोजिमको सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध खोल्ने निर्णय गरिएको हो । २४ भदौमा राजीनामा दिएको हुँ । म बाधक भएको कारणले आन्दोलन भएको भए मेरो राजीनामापछि सबै ठीक हुनुपर्ने तर भएन त ? सामाजिक सञ्जालको नियमनको विषयमा सरकारले निर्णय गर्‍यो । सामाजिक सञ्जाल नियमन त हुनुपर्‍यो नि π जवाफदेही हुनु पर्दैन ?

००

‘मेरो घरमा जलेका पैसा एआईबाट बनाइएको हो’ : शेरबहादुर देउवा, कांग्रेस पूर्वसभापति

२३ भदौमा म बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा थिएँ । त्यस दिन बेलुका बालुवाटारमा पनि मैले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले हटाउनु भएको थियो । तर म कुनै औपचारिक बैठकमा भने सहभागी थिइनँ । २४ भदौको बिहान १० बजे प्रदर्शनकारीहरू मेरो निजी निवासमा भेला भई नाराबाजी गर्दा सुरक्षाकर्मीले रोक्दारोक्दै हामीमाथि हातपात भयो । 

केही जेन–जी युवाहरूले बचाए । राति १० बजेतिर मात्र सुरक्षित स्थान पुग्यौं । प्रहरीले वडा अध्यक्षको रोहबरमा गरेको मुचुल्कामा मेरो निवासमा भेटिएको रकमबारे उल्लेख छ । ठूलो परिमाण थिएन । सामाजिक सञ्जालमा आएका कुराहरू एआईबाट बनाइएको हुनुपर्छ ।

यो नितान्त षड्यन्त्र हो, तर कसले गर्‍यो थाहा भएन । मेरो निवासमा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाट सम्बन्धमा प्रहरीले सबै विवरणसहित मुचुल्का उठाएको थियो । तर, त्यसमा कारबाही भएको जानकारी छैन । २३–२४ भदौको घटनामा प्रहरीले आकलन गर्न नसक्नुमा राजनीतिक हस्तक्षेप छ भन्नेमा म सहमत छैन ।

लोकतन्त्रमा ट्रेड युनियन अधिकार हो र व्यावहारिक हकहितका लागि प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । विद्यार्थी संगठन पनि बृहत्तर हितका लागि क्रियाशील हुनुपर्छ । गैरराजनीतिक संस्था वा संयन्त्रमा राजनीतीकरण गरिनु हुँदैन । तोडफोड, लुटपाट, आगजनी गर्ने जोकोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

‘संसद् भवनलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो’ : रमेश लेखक, तत्कालीन गृहमन्त्री

२३ र २४ भदौमा विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको असहज अवस्थाबारे गृहमन्त्रीको हैसियतमा समग्र शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्वमा थिएँ । घटनाक्रम सुरु हुनुअघि नै सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यमबाट असन्तुष्टि तथा आक्रोश बढिरहेको सुरक्षा निकायमार्फत जानकारी प्राप्त भएको थियो । सोही आधारमा गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग निरन्तर समन्वय गर्दै स्थिति अनुगमन गरिरहेको थियो । 

गोली चलेर व्यक्ति हताहत भएको खबर पाएपछि नागरिकको जिउज्यानको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन, हताहती रोक्न मन्त्रालयका पदाधिकारी र सुरक्षा निकायहरूसँग तत्काल छलफल गरिएको थियो ।मेरो जिम्मेवारी भनेको ‘फिल्ड’ मा प्रत्यक्ष आदेश दिने नभएर नीतिगत निर्देशन, समन्वय र राजनीतिक तहबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने हो । गृहमन्त्री, मन्त्रालयको प्रशासनिक निकाय र प्रहरी प्रशासनबीचको रिपोर्टिङ र निर्देशन पनि कानुनबमोजिम नै चल्ने गर्थ्यो र आवश्यकताअनुसार कहिलेकाहीं सोझै सम्पर्क पनि हुन्थ्यो । २२ भदौ साँझ बालुवाटारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसेको थियो । 

त्यहाँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीलगायत सबै सुरक्षा निकायबाट २३ भदौमा जेन–जी युवाले शान्तिपूर्वक प्रदर्शन गर्ने जानकारी दिइएको थियो । सम्भावित हिंसाबारे कुनै ठोस सूचना प्राप्त भएको थिएन । गृहमन्त्रीको हैसियतले प्रदर्शनमा बल प्रयोग गर्दा हताहती नहोस्, कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुने अवस्था नआओस्, समन्वयात्मक रूपमा शान्तिसुरक्षाको उचित व्यवस्था मिलाउन, राजनीतिक समूहको प्रदर्शन नभएकाले नेतृत्वविहीन हुन सक्ने जोखिम र सम्भावित घुसपैठप्रति सतर्क रहन गृहसचिव र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएको थिएँ ।

२३ भदौमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच संसद् भवनबाहिर भिडन्त भइरहँदा संघीय संसद् भवनलाई कुनै पनि हालतमा सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो । तर अन्तिम बल प्रयोग अर्थात् गोली प्रहार गर्न भनी आदेश दिएको थिइनँ । बल प्रयोग स्थलगत परिस्थितिका आधारमा खटिएका अधिकारीले निर्णय गर्ने विषय हो । यस्ता विषयमा गृहमन्त्रीले प्रत्यक्ष आदेश दिने अभ्यास पनि छैन । 

गोली चलेर व्यक्ति हताहत भएको खबर पाएपछि नागरिकको जिउज्यानको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन, हताहती रोक्न मन्त्रालयका पदाधिकारी र सुरक्षा निकायहरूसँग तत्काल छलफल गरिएको थियो । २३ भदौमा दुःखद् र अकल्पनीय घटनाको तत्काल नैतिक जिम्मेवारी लिँदै गृहमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएँ । २३ भदौमा जेन–जीले उठाएका मागहरू मूलतः ठीक थिए भन्ने कुरा मैले सार्वजनिक रूपमा नै भनेको छु । तर, जेन–जी अगुवाहरूको अभिव्यक्तिले प्रदर्शनमा घुसपैठ भएको तथ्य पुष्टि भएको छ । २४ भदौको घटनालाई भने पृथक् ढंगले हेर्नुपर्छ र आपराधिक कार्यमा संलग्न जोकोहीलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ ।

‘फिल्डमा खटिएका प्रहरीलाई कानुनबमोजिम गोली चलाउन सक्ने अधिकार छ’ : चन्द्रकुबेर खापुङ, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक

जेन–जी युवाको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण कार्यक्रमको स्वीकृति लिएर गरिएको भन्ने प्रारम्भिक जानकारी थियो । यद्यपि केही उच्छृंखल व्यक्तिहरूको घुसपैठ भई स्थिति उत्तेजक बन्न सक्ने आकलन गरिएको थियो । तर संघीय संसद् भवनमा तोडफोड र आगजनी नै हुन सक्ने स्तरको विश्लेषण गरिएको थिएन । प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य विभाग तथा साइबर ब्युरोबाट डिस्कर्डजस्ता प्लाटफर्ममा प्रदर्शनको छलफल र तयारी भइरहेको सूचना प्राप्त भएको थियो । र, सो विषयलाई सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो । 

निषेधित क्षेत्र तोडी संघीय संसद् भवनतर्फ जुलुस अघि बढिरहेको रिपोर्ट प्राप्त भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको थिएँ । जुलुसलाई भेन्टिलेट गर्न र स्थिति नियन्त्रणमा राख्न भनेको थिएँ ।

सुरक्षाकर्मीको घेरा तोड्दै प्रदर्शनकारी संसद् परिसरभित्र प्रवेश गरेको जानकारी पाएपछि स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार संयमतापूर्वक प्रहरी परिचालन गर्न निर्देशन दिएको हुँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले कर्फ्यु आदेश जारी गरेपछि त्यो कार्यान्वयनको आफ्नै विधि र प्रक्रिया हुने भएकाले त्यसमा प्रहरी महानिरीक्षकको प्रत्यक्ष भूमिका हुँदैन । 

२३ भदौमा करिब २१ जनाको मृत्यु भएको जानकारी छ । प्रदर्शनकारी तथा प्रहरी कर्मचारीहरू घाइते भएको विवरण नियमित रिपोर्टिङमार्फत प्राप्त भएको थियो । गोली प्रयोगको अवस्था आउनु सामान्य अवस्था होइन ।फिल्डमा खटिएका प्रहरीले परिस्थितिले माग गरेमा कानुनबमोजिम गोली चलाउन सक्ने अधिकार राख्छन् र प्रत्येक पटक केन्द्रबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी बाध्यता छैन । गोली चलाउन प्रतिबन्ध गर्ने वा कारबाही रोक्न विशेष आदेश दिने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई छैन । महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षा, आत्मरक्षा तथा कर्फ्यु कार्यान्वयनको सन्दर्भमा फिल्डको अवस्थाअनुसार स्थानीय प्रशासन ऐनको दायराभित्र रही हतियार चलाउन सक्ने प्रावधान छ । 

संसद् भवनको पर्खाल भत्काएर पश्चिम र दक्षिणतर्फका गेटमा आगजनी र परिसरभित्र प्रवेश गरेर सुरक्षा पोस्टमा आगजनी र ढुंगामुढा गर्दै तैनाथ सुरक्षाकर्मीको हतियार खोस्ने प्रयास भएपछि फिल्डका अधिकृतहरूले सुरक्षा नियन्त्रण गुम्न सक्ने जोखिम महसुस गरेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । त्यो अवस्थामा अन्तिम बल प्रयोग नगरेको भए संसद् भवनमा थप क्षति हुने निश्चित थियो भन्ने ठान्दछु ।

२३ भदौमा करिब २१ जनाको मृत्यु भएको जानकारी छ । प्रदर्शनकारी तथा प्रहरी कर्मचारीहरू घाइते भएको विवरण नियमित रिपोर्टिङमार्फत प्राप्त भएको थियो । गोली प्रयोगको अवस्था आउनु सामान्य अवस्था होइन । भीडको दौडधुप, हजारौं राउन्ड फायर, सयौं घाइते भएको जटिल परिस्थितिमा दुर्भाग्यवश केही प्रदर्शनकारीलाई छाती, टाउको, अनुहार, घाँटी, पेटजस्ता संवेदनशील भागमा गोली लागेर मृत्यु भएको हुन सक्छ ।

घटना अत्यन्त दुःखद भएकाले त्यसको प्रभाव देशभर पर्न सक्ने अनुमानसहित सबै प्रदेश प्रहरी प्रमुखहरूलाई साँझ ब्रिफिङ गरी संयमतापूर्वक सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको थिएँ । सम्भावित आक्रमण, सार्वजनिक सम्पत्ति र राजनीतिक नेतृत्व वर्गमाथि खतरा हुन सक्ने आकलन गरी स्थानीय सुरक्षा मूल्यांकन गर्न भनिएको थियो । 

मेरो आदेशका कारण घटना भयो भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दछु । घटनालाई फिल्डको जोखिम र प्रहरीको जीवन रक्षालाई ध्यानमा राखी मूल्यांकन गर्नुपर्छ । मैले जानाजानी कुनै पनि गैरकानुनी आदेश दिएको छैन । अन्तरनिकाय समन्वयका लागि जिल्ला सुरक्षा समितिदेखि केन्द्रीय सुरक्षा समितिसम्म सक्रिय थियो, यद्यपि प्रभावकारिता परिस्थितिअनुसार फरक देखियो ।

‘सहयोगका लागि अनुरोध गर्दा सेना समयमै पुगेन भन्ने यथार्थ होइन’ : अशोकराज सिग्देल, प्रधानसेनापति

२२ भदौको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा अन्य सुरक्षा निकायबाट जेन–जी आन्दोलन व्यापक हुन सक्ने जानकारी प्राप्त भएको थियो । तर, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को औपचारिक बैठक नबसेकाले विशेष रणनीतिक छलफल हुन सकेको थिएन ।

२३ भदौमा संसद् भवन क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था जटिल बन्दै गएपछि अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै आवश्यक सुरक्षा तयारी गर्न निर्देशन दिएको थिएँ । र, स्थानीय प्रशासनको अनुरोधमा कर्फ्यु कार्यान्वयनका लागि तयार रहन मातहतलाई सचेत गराएको थिएँ । त्यस दिन सेना परिचालन नभएको र गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयन भएको थियो ।

२३ भदौ साँझ करिब ८ बजे बालुवाटारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्यो । बैठक बस्दासम्म गृहमन्त्रीको राजीनामा भइसकेको, बन्द गरिएका सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध हटाइसकिएकाले आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन हुने आकलन गरिएको थियो । तर, २४ भदौमा विषम परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्ने ठोस अनुमान नगरिएको हुँदा सेना परिचालनबारे कुनै निर्णय वा छलफल भएन ।

२४ भदौमा बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सुझाव माग्नुभयो । मैले दुई विकल्प प्रस्तुत गरें– पहिलो, उहाँकै दलका वरिष्ठ पदाधिकारीले राजीनामा दिन सुझाव दिएकाले थप मानवीय क्षति रोक्न राजीनामा उपयुक्त हुन सक्ने, दोस्रो, संवैधानिक रूपमा सिफारिस भएमा परिस्थिति नियन्त्रणका लागि सेना पूर्ण रूपमा तयार रहेको जनाएँ । तर, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सुरक्षा अवस्था झन् अराजक बन्दै गयो र सेनाले विज्ञप्ति जारी गर्दै अपिल गर्‍यो तथा राति १० बजेदेखि पूर्ण रूपमा तैनाथ भएर शान्ति–सुव्यवस्था बहाल गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्‍यो ।

सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वयको अभाव रहेको आरोपलाई अस्वीकार गर्दछु । तीनै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू निरन्तर सम्पर्क र संयुक्त छलफलमा थियौं र जोखिमपूर्ण अवस्थामा समेत नेपाली सेनाले अन्य सुरक्षा निकायका सदस्यहरूको सुरक्षा तथा उद्धार गरेको छ । सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवास, विमानस्थल, इन्धन डिपो, कारागार तथा अन्य संरचनाहरू जोगाउन सेनाले अग्रसर भूमिका खेलेको थियो । मानवीय क्षति न्यून राख्न अत्यन्त संयमता अपनाइएको थियो । २४ भदौमा नेपाली सेनालाई सहयोगका लागि अनुरोध गर्दा समयमा पुगेन भन्ने यथार्थ होइन ।

‘मलाई जबर्जस्ती कारागार बाहिर पठाइयो’ : रवि लामिछाने, रास्वपा सभापति

२४ भदौको दिउँसो साढे १२ बजे कारागारका नाइकेहरूले मलाई कार्यालयमा बोलाई सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूले कारागार बाहिर असामान्य अवस्था सिर्जना भएको, ठूलो भीड जम्मा भएको र मलाई परिवार तथा पार्टीको जिम्मा लगाई बाहिर पठाउनुपर्ने अवस्था आएको जानकारी गराए । मैले अदालतको आदेशबिना कारागारबाट बाहिर निस्कन अस्वीकार गरें । तथापि, जेल प्रशासनले भीडलाई म स्वयंले सम्झाउन सक्ने भन्दै पटक–पटक आग्रह गरेपछि म कारागार प्रांगणमै रहेर भीडलाई सम्बोधन गर्न तयार भएँ । 

२४ भदौको घटनामा मेरो र मेरो पार्टीको संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्दै मैले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कुनै पनि हिंसात्मक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका नखेलेको जनाएका छौं ।प्रहरी आत्तिएको अवस्थामा भीडले मलाई धकेल्दै कारागार बाहिर पुर्‍यायो । त्यसपछि म कारागार छेउको रेस्टुरेन्टको बार्दलीमा चढी भीडलाई शान्ति, संयमता अपनाउन र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न अपिल गर्दै सम्बोधन गरें । कारागार प्रशासनले मलाई औपचारिक रूपमा थुनामुक्त गर्ने पत्र दिने तयारी गरेको रहेछ तर पत्र तयार नहुँदै भीडले बाहिर लगे ।

पछि मैले कारागारबाट पत्र आएको जानकारी पाएँ तर त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने वा लेखन प्रक्रियामा मेरो कुनै सहभागिता थिएन । त्यसैले सो पत्रको सम्बन्धमा जेल प्रशासन स्वयं जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । वास्तवमा मलाई कारागार प्रशासनकै निर्देशनमा भीडको जिम्मा लगाइयो र निस्किन नचाहँदा–नचाहँदै जबर्जस्ती बाहिर पठाइयो ।

२४ भदौको घटनामा मेरो र मेरो पार्टीको संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्दै मैले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कुनै पनि हिंसात्मक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका नखेलेको जनाएका छौं । यदि कोही संलग्न भेटिए कडा कारबाही गरिनेछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । कारागारबाट बाहिरिएपछि शुभेच्छुकहरूको सहयोगमा 

कलाकार रामकृष्ण ढकालको गाडीमार्फत म सुरक्षित स्थानमा पुगें । र, तत्क्षण नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा सेना प्रमुखलाई अवस्थाबारे जानकारी गराएँ । सोही साँझ भिडियो सन्देशमार्फत पनि जनतालाई ‘म सुरक्षित छु र अदालतमा पुनः उपस्थित हुनेछु’ भन्ने जानकारी दिएको थिएँ । २८ भदौमा सुरक्षाको प्रत्याभूतिपछि पुनः नख्खु कारागार फर्किएँ ।

सरकारको आतंकवादी शैलीले घटना भयो’ : बालेन्द्र शाह, काठमाडौं महानगरका तत्कालीन मेयर

२३ र २४ भदौमा म लैनचौरस्थित सरकारी निवासमा थिएँ । २३ भदौको शान्तिपूर्ण र्‍यालीमा मेरो समर्थन थियो । तर, आन्दोलनमा भने थिइनँ । व्यवसायी र रेस्टुरेन्टहरूले आग्रह गरेपछि महानगर प्रहरीले पानी वितरण गरेको हो । स्थिति तनावपूर्ण हुँदै गएको बेलुका सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएँ । सामाजिक सञ्जालको मेरो अभिव्यक्तिले अनियन्त्रित आन्दोलनलाई शान्त पार्न मद्दत गर्‍यो । जनधनको रक्षाका लागि सामाजिक सञ्जालमार्फत संयमता अपनाउन अपिल गरेको थिएँ । 

घटनापश्चात् महानगर प्रहरी बललगायत अन्य विभागहरूसँग समन्वय गरी घाइते र मृतकहरूको परिवारलाई तत्काल आवश्यक सहयोग प्रदान गरिएको हो । २४ भदौको घटना दुःखद् थियो । त्यो २३ भदौमा सरकारको अत्यधिक बल प्रयोग र आतंकवादी शैलीको परिणाम हुन सक्छ । २४ भदौमा महानगरले समयमै दमकल पठाएको थियो र महानगरभित्रका संरचनामा लागेको आगो महानगरकै दमकलले नियन्त्रणमा लिएको हो । राष्ट्रपति र सेनापतिको आग्रहमा मेरो आन्दोलनलाई शान्त पार्ने भूमिका रहेको थियो । तत्कालीन सरकारले अपराध तथा आतंकवादी क्रियाकलाप गरेको हो र सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मा तत्कालीन सरकार एवं सहभागी दलले लिनुपर्छ । महानगरको फोहोर बोक्ने गाडी बन्चरेडाँडा जाँदै गर्दा अनावश्यक रोकेपछि विरोधस्वरूप सांकेतिक अर्थमा फेसबुकमा दिएको अभिव्यक्तिमा ‘जलाई दिन्छु’ भन्ने शब्द प्रयोग भएको थिएन ।

‘अन्तिम विकल्पमा घुँडाभन्दा तल रबरको गोली चलाउने आदेश दिएको थिएँ’ : छविलाल रिजाल, तत्कालीन काठमाडौं सीडीओ

माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा २३ भदौमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउँ भनी सबल गौतम, पुरुषोत्तम यादव र ‘हामी नेपाल’ नामक संस्थाका सुधन गुरुङ, अंकित मल्ल तथा खेमराज साउदको नामबाट संयुक्त रूपमा तीन निवेदन प्राप्त भएका थिए । उनीहरूसँगको छलफलमा निषेधित क्षेत्रबाहेकका स्थानमा मात्र प्रदर्शन गर्ने र शान्तिपूर्ण रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मौखिक सहमति भएको थियो ।

त्यसपछि तीनकुनेमा जस्तो सुरक्षा त्रुटि नदोहोरियोस् भन्ने उद्देश्यले सुरक्षा व्यवस्था थप मजबुत बनाउन र आवश्यक परे थप फौज परिचालनका लागि आ–आफ्ना तालुक निकायसँग समयमै समन्वय गर्न निर्देशन दिएको थिएँ ।