कर्फ्यु आदेशपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेपाली सेनाको सहयोग माग गर्दै समन्वयका लागि अनुरोध गरेकाले मैले तत्कालै प्रधान सेनापतिलाई दुई पटक फोन गरी आवश्यक सहयोग र समन्वयका लागि आग्रह गरें ।
काठमाडौँ — भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा छानबिन गर्न गठन भएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको बयानमा क्रममा तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले आन्दोलन शान्तिपूर्ण नै हुने अनुमान सरकारले गरेकाले त्यसको व्यवस्थापनबारे केही पनि लिखित निर्णय नगरेको दाबी गरेका छन् । तर कार्की आयोगले तत्कालीन गृहसचिव दुवाडीलाई हेलचेक्र्याइँ गरेको भन्दै तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने भनी सिफारिस गरेको छ ।
‘घटनापूर्व भाद्र २२ गते साँझ गृह मन्त्रालय सिंहदरबारमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट युवा पुस्ताले प्रदर्शन आयोजना गरेको र आयोजकले त्यसलाई शान्तिपूर्ण हुने बताएका छन् भन्ने ब्रिफिङ प्राप्त भएको थियो। त्यस अवसरमा प्रदर्शनलाई उत्तेजित हुन नदिने र संयमता अपनाउने मन्त्रालयको नीति रहेको भए पनि कुनै लिखित निर्णय गरिएको थिएन,’ बयानमा दुवाडीले भनेका छन्,‘जेन-जी युवापुस्ताले प्रयोग गरिरहेका रेडिट, डिस्कर्डजस्ता डिजिटल प्लेटफर्मबारे मलाई त्यसबेला जानकारी थिएन । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुअघि त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने अवस्थाको व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णयमा गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र नरहेको र सो विषयमा मलाई कुनै जानकारी नभएको कुरा मैले स्पष्ट गरेको छु ।’
उनले २३ गते बिहान आफू प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सिंहदरबारस्थित बैठकमा उपस्थित भएको र आन्दोलनलगायत गतिविधिको रिपोर्टिङ सामान्यतया मन्त्रालयको कन्ट्रोलमा टिपाएर हुने र कतिपय अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूबाट पनि सूचना आउने चलन भएको दाबी गरेका छन् । उनले करिब ११:३०-१२:०० बजेतिर प्रदर्शनकारीहरूले सुरक्षा घेरा तोडी संसद् भवनभित्र प्रवेश गर्दैछन् भन्ने जानकारी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखबाट पाएपछि बैठक छोडेर आफू मन्त्रालय पुगेको दाबी गरेका छन् ।
‘स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (क) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कर्फ्यु लगाउने अधिकार रहेकाले काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कर्फ्यु लगाएको जानकारी मलाई फोनमार्फत दिइयो, र कर्फ्यु कार्यान्वयनका क्रममा सुरक्षा निकायहरूबीच संयमित र कानुनी ढंगले काम गर्न निर्देशन दिइयो,’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘कर्फ्यु आदेशपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेपाली सेनाको सहयोग माग गर्दै समन्वयका लागि अनुरोध गरेकाले मैले तत्कालै प्रधान सेनापतिलाई दुई पटक फोन गरी आवश्यक सहयोग र समन्वयका लागि आग्रह गरें । प्रदर्शनका क्रममा धेरै संख्यामा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी घाइते भएको मौखिक रिपोर्ट सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूबाट पाएँको थिएँ ।’
