निकै उत्साहसाथ सुरु गरिएको ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’ सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण शिथिल भएको छ । यसबाट सरकार, ट्रेड युनियन र रोजगारदाताहरूबीच लचिलो व्यवस्थासहित श्रम ऐन–२०७४ ल्याउँदा भएका सहमति कार्यान्वयनमा पनि शंका उब्जिएको छ ।
