ज्योतिचन्द्र ओझा

वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेपालका सहकारी संस्थासहितका लघुवित्त कार्यक्रमका विषयमा अचेल थुप्रै गुनासा, असन्तुष्टि र प्रश्न उठ्न थालेका छन् । ब्याजदर धेरै भएका, शुल्कहरू पारदर्शी र ग्राहकमैत्री नभएका, ऋण असुलीमा असहिष्णुता अपनाएका, एउटै सदस्यलार्ई धेरै लघुवित्त संस्थाले लगानी गरी क्षमताभन्दा बढी ऋणको भारी बोकाएका, ऋणको बोझले पारिवारिक कलह र विघटन निम्त्याएका, थातथलो छोडेर हिँड्नुपरेका मात्र होइन आत्महत्यासम्म गर्नुपरेका उदाहरणहरू देखिएका छन् । 

यसपालिको बजेटमा गरिबी निवारण, रोजगारी सृजना र आयवृद्धिका लागि भन्दै सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गरिएको छ । स्टार्ट अप व्यवसायका लागि परियोजना धितोमा १ प्रतिशत ब्याजमा बीउपुँजी उपलब्ध गराउन ‘च्यालेन्ज फन्ड’ को व्यवस्था, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर २५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण लगायतका कार्यक्रम पनि बजेटमा अटाएका छन् ।