राेजिना पाेखरेल

उपभोक्ता एकातिर समिति अर्कातिर

महालेखापरीक्षकको छपन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५ अनुसार देशभर १ लाख हाराहारीमा उपभोक्ता समिति छन् । अधिकांश पटके रुपमा गठन भई सञ्चालनमा आएका हुन् । सरकारी निकायहरुले उपभोक्ता समिति गर्ने सम्झौता एवं सर्तमा एकरुपता हुन्न । उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गराए पनि अपेक्षा अनुरुप गुणस्तरयुक्त र दिगो प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न

निजामती कर्मचारीलाई राज्यको सक्षम र दिगो एवं स्थायी सरकार मानिन्छ । तर निजामती कर्मचारीमाथि अल्छी, भ्रष्टाचारमा लिप्त, कामचोर प्रवृत्तिको भनेर लाञ्छना लगाउने गरिन्छ । तर किन कर्मचारी यस्ता भए ? सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले यसबारे के–के रणनीति बनाए ?

राेजिना पाेखरेलका लेखहरु :

२०१९ मा अन्य समाचार फेला परेन । अभिलेखालयमा खोज्नुहोला ।