प्रजेश अर्याल

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीले श्रमिकहरूले इजाजतपत्रवाला संस्थाहरू (म्यानपावर) लाई भर्ना सेवाशुल्कका रूपमा दिनुपर्ने १० हजार रुपैयाँलाई समयसापेक्ष बनाउने म्यान्डेटसहित नीति पुनरवलोकन गरी सरकारलाई सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेसँगै सन् २०१५ देखि कार्यान्वयनमा आएको निःशुल्क भिसा, निःशुल्क टिकट (फ्री भिसा, फ्री टिकट) को नीति फेरि चर्चामा छ ।