केही साताअघि नेपाली छापाको इतिहासमै सुनौलो खबर बनेर पहिलो पृष्ठमा सात कोलमको एउटा समाचार छापियो— लुम्बिनी र पोखरा रेललाई ७ खर्ब । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३० खर्ब हाराहारी भएको कालखण्डमा लागतको हिसाबले यसको एकचौथाइ भार वहन गर्ने परियोजना बहसमा आउनु हर्षको विषय भयो ।
प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (निअवि) निर्माणका लागि रूख कटान गर्ने योजना यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेशसँगै कतिपयले यो विराट् यातायात पूर्वाधारको निर्माणमा ग्रहण लागेको अनुभूति गरेका छन् । यसैले यो विमानस्थल बन्ने या नबन्नेमा फेरि एक पटक आम जनताका मनमस्तिष्कमा शंकाका बादलहरू मडारिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गराइँदा सभामुख कृष्णबहादुर महराले ‘हुन्छ’ को साटो ‘हुन्न’ भन्ने शब्द उच्चारण गरे । अन्यथा हुनगयो भनी सम्बन्धित कर्मचारीले भन्दासमेत सभामुखले गल्ती सच्याउन तत्परता देखाएनन् ।
एक प्रतिष्ठित निजी उच्चमाध्यमिक विद्यालयमा ‘ग्रोथ माइन्डसेट’ शीर्षकमा गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो । गोष्ठीमा २ सय अभिभावक र १ सय जना शिक्षकशिक्षिका थिए । गोष्ठीका संयोजकले फोन गरेर गोष्ठीमा प्रमुख वक्ता बन्न प्रस्ताव रँख्दै भनेका थिए, ‘प्रवचनलाई साढे एक घण्टा समय उपलब्ध हुनेछ ।’
पूर्वाधार विकासका परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा सामाजिक र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिन्छ । प्रभाव मूल्यांकन गर्ने प्रक्रियाका रूपमा परियोजना निर्माणका सम्भावित विकल्पहरू विश्लेषण गरी तुलना गरिन्छ ।
बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास अर्थात बिमस्टेक सम्मेलनमा काठमाडौंका सडक किनारा रङ्गिन देखिन्थे । ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ लगायतका नारा समेटिएका विज्ञापन बोर्ड टाँगिएका थिए । यस्तै एउटा बोर्डमा तीनवटा प्रस्तावित रेलमार्गका नाम थिए ।
