मीनाक्षी गांगुली

नेपालले मानव अधिकारको बाटो छाड्नु हुँदैन

एक दशकभन्दा अघि माओवादी द्वन्द्व समाप्त भएपछि नेपाली नेतृत्व वर्गले गतिशील, लोकतान्त्रिक र उदार समाजको निर्माण गर्ने प्रण गरेका थिए । उनीहरूका गतिविधि र हालसालै संसदमा पेस गरिएका अनेक ऐन-कानुनका विधेयक हेर्दा आधारभूत नागरिक अधिकार र राजनीतिक अधिकारलाई कमजोर र खोक्रो बनाउने प्रयत्न भइरहेको प्रतीत हुन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन (सन् २०१२) को प्रस्तावित संशोधन हो ।

मीनाक्षी गांगुलीका लेखहरु :

२०१९ मा अन्य समाचार फेला परेन । अभिलेखालयमा खोज्नुहोला ।