मन्जित ढकाल

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय फ्रेमवर्क कन्भेन्सनका पक्षराष्ट्रहरूको २८ औं सम्मेलन (कोप–२८) यूएईको दुबईमा आउँदो साता सुरु हुँदै छ । यससँगै पेरिस सम्झौतामा सहमति जनाएका १९८ राष्ट्रमध्ये नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विश्व जलवायु शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ ।

जलवायु परिवर्तनले नेपालका कृषि, रेमिट्यान्स, जलविद्युत् उत्पादन र पर्यटनजस्ता अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान गर्ने क्षेत्रहरूमा ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ र भविष्यमा अझ दूरगामी आर्थिक परिणाम निम्त्याउने सम्भवना छ ।

अझै पनि छलफलहरूमा जलवायु परिवर्तन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले यसमा हाम्रो जिम्मेवारी खासै केही नहुने भन्दै अरूलाई दोष थुपार्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिने विचार प्रस्तुत हुन्छन् । दशक अघिदेखि नै यस विषयप्रतिको हाम्रो बुझाइ र सिकाइमा केही कमजोरी रह्यो । अरूलाई दोष थुपार्ने प्रवृत्तिकै कारण यो विषयको गहिराइमा पुग्ने र हाम्रो परिवेशअनुसार बुझ्ने अवसरबाट हामी वञ्चित भयौं । समयमा पानी नपर्दा वा एकै पटक ठूलो पानी पर्दा किसानले भोग्नुपरेको दुःख होस् वा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनबाट हुने दूरगामी फाइदाका बारेमा विश्लेषण नै भएनन् । जसले गर्दा नेपाली समाजले यसलाई सहायक विषय वा समस्याका रूपमा मात्रै चित्रित गर्‍यौं ।