देशले प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहँदा लोकतन्त्रलाई धरातलमा स्थापित गर्ने राज्यका संस्थाहरू भने विकृत भइरहेका छन् । पदीय गरिमा कायम राख्न नसकेर आलोचित बनेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोग लगाइसकेपछि पनि अगाडिको मार्गचित्र आशालाग्दो नै हुन्छ भन्ने आधार देखिँदैन ।
सर्वोच्च अदालतको असार २८ को फैसलापछि नेपाली राजनीतिमा तीनवटा परिदृश्य देखा परे । पहिलो, निहित स्वार्थसिद्धिका निम्ति संवैधानिक अधिकार, कानुनी प्रावधान तथा पदीय दायित्वको आत्मकेन्द्रित दुरुपयोग गरेबापत केपी शर्मा ओली सरकारले प्राप्त गरेको नसिहत ।
