कुनै पनि सरकारी सेवामा पदोन्नति हुने विषय ‘सारभूत’ कुरा हो । त्यसैले पदोन्नतिसम्बन्धी सैद्धान्तिक व्यवस्था सम्बन्धित ऐनमा हुनुपर्ने हो । तर, नेपाल प्रहरीको हकमा यो नियमावलीमा मात्र छ अर्थात् सार्वभौम संसद्को ‘आदेश’ होइन ।
निवर्तमान ओली सरकारको पालामा गरिएका संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा मुद्दाहरू परे। गणेश रेग्मीबाट पनि एउटा थपियो। मुद्दा खारेज भइसक्यो तर चर्चा उत्तिकै छ । चर्चा चुलिएको पंक्तिकारको मुद्दाका बारेमा थप प्रष्ट पार्न केही लेख्नुपर्ने थियो, तर विषय 'सब जुडिस' भएकोले मन लागेन।
हालै नेपाल प्रहरीका चौध जना पूर्वआईजीपीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र दिए, प्रहरीको जन्मथलो महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठान नखोसियोस् भनेर । यो विषय सकारात्मक निचोडमा पुग्नुपर्छ ।