चन्द्रकान्त ज्ञवाली

नेपाली जनताले निर्वाचित गरेको ‘संविधानसभा’ मार्फत २०७२ सालमा जारी संविधान कार्यान्वयनको आठौं वर्षमा छ । दुई–दुई पटकको आवधिक निर्वाचनसमेत सम्पन्न भई तीन तहका सभा वा सांसदको गठन–विघटन, सरकार गठन–विघटनको क्रम जारी छ । संघीयता र समावेशिता प्रक्रियामा जाँदा संविधान जति कार्यान्वयन भयो, त्यसमा नेपाली जनतालाई आवश्यक पर्ने सेवासुविधा, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अपेक्षा वा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभावमा न्यायमा पहुँचजस्ता न्यूनतम आधारभूत विषय वाञ्छित रूपमा पूरा हुन सकेनन् ।

अध्यादेश आफैंमा सरकारले जारी गर्ने अपरिपक्व कानुन हो । यसको प्रकृति कार्यकारी हुन्छ । कुनै कार्यालय स्थापना गर्न, त्यसका कामकर्तव्य तोक्न वा कुनै कानुनको अभाव पूर्ति गर्न संसदीय शासन अँगालेका मुलुकहरूका कार्यकारी सरकारले अध्यादेश ल्याउने गर्छन् । अध्यादेश संसद्बाट पारित गराउने सर्तमा मात्र कार्यकारीद्वारा जारी गरिन्छ ।