अच्युत वाग्ले

परिदृश्य १ : अचेल काठमाडौंका सडकमा केही सयको संख्यामा उक्सिएका (इम्बोस्ड) नम्बर प्लेटयुक्त सवारी साधनहरू गुड्न थालेका छन् । नम्बरको अगाडि वागमती अञ्चल जनाउने ‘बी’ र त्यसपछि ‘एए’ लेखिएको छ, वर्गीकरण अनुसारको रङमा । त्यसमाथि ‘स्टेट–३’ अंकित छ ।

तरलता सङ्कटको चर्चाले फेरि एकपटक अर्थतन्त्र तातेको छ । तरलता सङ्कट (बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम अभाव) र अधिक तरलताको जोखिमका यस्तै मौसमी गीत हरेक वर्ष गाउन थालिएको एक दशकभन्दा बढी भयो ।

आफ्नो हात परेको वस्तु धेरै नाफा कमाउँदा पनि बेच्न वा साट्न नचाहने प्रोफेसर ‘आर’ को जस्तो व्यवहार अर्थशास्त्रको स्थापित सिद्धान्तविपरीत थियो । यस्तो व्यवहारलाई ‘इन्डाउमेन्ट इफेक्ट’ अर्थात् ‘प्राप्तिको प्रभाव’ नामकरण गरेका थेलरले सन् २०१७ को नोबेल पुरस्कार पाए । 

छाया अर्थतन्त्र मौलाउनुमा अरू दुई प्रकृतिका व्यापारिक र बजार गतिविधि मुख्य कारक बनिरहेका छन् । पहिलो, न्यून बिजकीकरण एवं भन्सार छली गरेर आयात गरिएका सामानहरू पनि बजारमा वास्तविक मूल्यभन्दा महँंगोमा निर्वाध बिक्री भइरहेका छन् ।

संसारका सबभन्दा गरिब राष्ट्रमध्ये नेपाल सातौं हो । १ हजार अमेरिकी डलरभन्दा कम वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय हुने एसियाका ४ मध्ये र संसारका २५ मध्ये एक मुलुक हो । वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) का दृष्टिले संसारका १ सय ९० मध्ये १ सय पाँचौं र प्रतिव्यक्ति आयमा १ सय ७५ औं स्थानमा छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भने, ‘वामपन्थी सरकार बन्ने भएपछि केही मानिसले कम्युनिष्टहरूको बदनाम गर्न सेयर बजारमा चलखेल गरेछन् ।

‘जो अझै अरूले नै हेरविचार गरिदिनुपर्ने अवस्थामा छन्, तिनलाई उनीहरूको आफ्नै क्रियाकलापबाट हुने हानि र बाह्य अत्याचारबाट पनि संरक्षण गर्नु अपरिहार्य छ । त्यसैले समाजका ती पिछडिएको अवस्थामा रहेकाहरू, जहाँ सिङ्गै जाति युग असुहाउँदोगरी अपरिपक्व (ननएज) होस्, उनीहरूलाई (स्वतन्त्रताको हकमा) ध्यान दिन छाडिदिनुपर्ने हुनसक्छ ।

१. नेपालका बैंकहरूबाट भूकम्प पीडितका लागि प्रस्तावित ऋणको सानो अंश पनि प्रवाहित हुनसकेन । पैसाको अभाव भएर होइन, बैंकहरूले ऋण दिनै चाहेनन् । सरकार, पुनर्निर्माण प्राधिकरण र नेपाल राष्ट्र बैंकको लगातारको दबाबलाई उनीहरूले सर्वथा बेवास्ता गरे । यो स्वाभाविक थियो ।

नेपाल यतिखेर राजनीतिक ध्रुवीकरणको बहसमा छ । दुई दशक लामो हिंसात्मक अराजनीतिको कोकोहोलोपछि राजनीतिले धु्रवीकरणको दार्शनिक भाष्य पक्रने जुन चेष्टा गरेको छ, त्यो आपैंmमा निकै सकारात्मक छ ।

आउँदो मंसिर १० र २१ गतेका लागि तय भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि जनप्रतिनिधिहरूको चुनाव कुनै ठूलै अनिष्ट भएन भने अब रोकिने छैन । नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यका लागि यो निश्चय नै एउटा महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हो ।