नेपाल सरकारले दस जातीय समूहलाई लोपोन्मुखमा सूचीकरण गरेको छ । जनगणना–२०६८ अनुसार ती जाति हुन्— कुसुण्डा (२७३), राउटे (६१८), हायु (२,९२५), किसान (१,७३९), मेचे (४,८६७), वनकरिया, सुरेल, राजी (४,२३५), लेप्चा (३,४४५), कुसवाडिया (३,१८२) । यी जातिका लागि सरकारले जनही मासिक भत्ताको व्यवस्था गर्दै आएको छ ।
विगतमा राजा ज्ञानेन्द्रले संसद् विघटन गरेपछि नागरिक आन्दोलन सडकमा आएको थियो । त्यो आन्दोलनको महत्त्व दोस्रो जनआन्दोलनका लागि जमिन तयार गर्न अनि सात दल र माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याउन रह्यो ।
