तारानाथ दाहाल

तारानाथ दाहालका लेखहरु :

सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकको शल्यक्रिया

नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गर्ने मान्यता प्रचलनमा ल्याउन नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणको स्थापना हुनु जरुरी छ ।

लोकपाल अवधारणा 

प्रदेश २ को प्रदेशसभाले सुशासन प्रवर्द्धन गर्न जनलोकपाल ऐन पारित गरेको छ । लोकपाल ऐन भनिए पनि सो कानुन भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारअन्तर्गत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्तै नियमनकारी संस्था सिर्जना गर्न तर्जुमा गरिएको बुझिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग त संवैधानिक निकाय हो ।

काउन्सिल विधेयकमा चाहिएको सुधार

मिडिया काउन्सिल विधेयक यति बेला राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ । सो विधेयक सरकारले २०७६ वैशाख २७ गते राष्ट्रिय सभामार्फत संसदमा पेस गरेको थियो । विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका आपत्तिजनक र प्रतिगामी प्रावधानउपर सरोकारवालाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । सुझाएका केही विषयमा राष्ट्रिय सभाले लामो छलफल र बहसपछि सकारात्मक संशोधन गर्दै गत माघ २३ गते विधेयक पारित गरेको थियो ।