बिन्दा पाण्डे

बिन्दा पाण्डेका लेखहरु :

मौलिक हक : दस्तावेजमा फड्को मार्‍यौं, कार्यान्वयनमा चुक्यौं

संविधान बनेको ६ वर्ष पूरा भयो । यस बीचमा कतिपय मौलिक हक तुरून्त कार्यान्वयन हुन नसक्दा त्यसका लागि ३ वर्षभित्र कानुन बनाएर लागु गर्नुपर्ने छ भन्ने संविधानमा लेखियो ।

नागरिक पहिचानमा समानता

नागरिकताको बहस फेरि सतहमा आएको छ । झन्डै दुई वर्ष राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको नागरिकता ऐन, २०६३ को संशोधन विधेयक अन्ततः समितिबाट बहुमतका आधारमा पारित भई असार ९ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको छ ।

पितृसत्ता र आचारसंहिता

चार महिना अर्थात् असोज १५ देखि खाली रहेको सभामुख पदका लागि निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सम्भवतः माघ १२ पछि प्रतिनिधिसभाले नयाँ सभामुख पाउनेछ र त्यसको केही दिनमा उपसभामुख । नेतृत्व सहज र स्थापित बाटो हिँडेको भए एक महिनाअघि नै यो काम भइसक्थ्यो । तर सहज मार्ग छाडेर सकसपूर्ण बाटो अवलम्बन गरिएका कारण संसदको लामो समय खेर गएको छ ।