बिन्दा पाण्डे

बिन्दा पाण्डेका लेखहरु :

नागरिक पहिचानमा समानता

नागरिकताको बहस फेरि सतहमा आएको छ । झन्डै दुई वर्ष राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको नागरिकता ऐन, २०६३ को संशोधन विधेयक अन्ततः समितिबाट बहुमतका आधारमा पारित भई असार ९ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको छ ।

पितृसत्ता र आचारसंहिता

चार महिना अर्थात् असोज १५ देखि खाली रहेको सभामुख पदका लागि निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सम्भवतः माघ १२ पछि प्रतिनिधिसभाले नयाँ सभामुख पाउनेछ र त्यसको केही दिनमा उपसभामुख । नेतृत्व सहज र स्थापित बाटो हिँडेको भए एक महिनाअघि नै यो काम भइसक्थ्यो । तर सहज मार्ग छाडेर सकसपूर्ण बाटो अवलम्बन गरिएका कारण संसदको लामो समय खेर गएको छ । 

संसदमा लैंगिक भूमिका

नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै हाम्रो जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा महिलाको सहभागिताले अग्रगामी छलाङ मारेको छ । नीतिनिर्माणको उच्च थलो व्यवस्थापिका संसद २०६३ मा पुन:स्थापित हुँदासम्म जम्मा १२ महिला सांसद थिए । यो संख्या २०६३ माघमा अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद गठन हुँदा ५७ पुग्यो ।

पुरुष अझ बोल्नुपर्छ

२०७६ असोज १३ गते एउटा अकल्पनीय घटनाको समाचार बाहिरियो— राज्य संरचनाको उच्च मर्यादा तथा संसदको सर्वोच्च पदमा रहेका सभामुखबाट संसद सचिवालयकै एक कर्मचारीमाथि हातपात र जबर्जस्ती करणीको प्रयास । पहिलो पटक यस्तो समाचार सञ्चार माध्यममा आउँदा सबै स्तब्ध भए । एउटा सांसदको रूपमा म पनि ।