काठमाडौँ — सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक गतिशीलता र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि बढाउन भन्दै सरकारले सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । नयाँ महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरिएको छैन, पुरानै कार्यक्रमको समीक्षा र कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संसद्को संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । १५५ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अपराध अनुसन्धानदेखि सीमा सुरक्षामा समेत सूचना प्रविधि प्रणालीलाई उपयोग गरिने उल्लेख छ । एआईको विकास र प्रयोगका लागि संस्थागत र कानुनी आधार तयार गरिने सरकारको नीति छ ।

सामुदायिक र निजीको पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याउने नीतिसहित निजी विद्यालय नियमन मापदण्ड तयार गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक चालु संसद्बाटै पारित गर्ने र ‘भर्चुअल’ शिक्षण प्रणाली लागू गर्ने घोषणा पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट गरेको छ । स्नातक तह उत्तीर्ण र त्यसभन्दा माथिका विद्यार्थीका लागि न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत निश्चित गरी सातामा २० घण्टा कामको व्यवस्था गर्दै ‘कमाउँदै पढ्दै’ को नीति लागू गरिने सरकारको कार्यक्रम छ । 

नागरिक एप, ई–गभर्नेन्स बोर्ड, डिजिटल बैंक, अनलाइन कर प्रणाली, हेलो सरकार, राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय खरिद प्रणाली ‘ईजीपी’, स्वास्थ्य तथा जनसांख्यिक दर्ता प्रणाली, ई–हेल्थ सेवाजस्ता डिजिटल पूर्वाधारलाई स्तरोन्नति र प्रभावकारी बनाइने सरकारको नीति छ ।

‘डिजिटल फाउन्डेसन’ का रूपमा दूरसञ्चार सेवाको देशव्यापी पहुँच विस्तारसँगै अनलाइन सिकाइ, युवाकेन्द्रित ‘स्टार्टअप’ र उद्यमसम्बन्धी कार्यक्रम, साइबर सुरक्षा र ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ का विभिन्न विषय यसमा समावेश छन् ।

सुरक्षा निकायलाई आधुनिक उपकरण तथा प्रविधिले सुसज्जित बनाउने, साइबर अपराध, लागूऔषध दुर्व्यसन र आत्महत्या नियन्त्रणका लागि प्रविधिमा आधारित अनुसन्धान प्रवर्द्धन गर्ने नीति प्राथमिकतामा परेको छ । ‘उद्यमशीलता मैत्री शिक्षा’ को नीति अपनाई श्रम क्षेत्रमा रहेको सीपयुक्त श्रम शक्तिको अभाव र सीपहीन श्रम शक्ति जगेडा रहने अवस्था अन्त्य गर्न हालको पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा व्यापक सुधार गर्ने जनाइएको छ ।

‘उद्यमशीलताका माध्यमद्वारा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने, सबै उद्यममा व्यावसायिक योजना र त्यसको इकोसिस्टम निश्चित गरी जेन्जी पुस्तालाई विशेष प्राथमिकतामा राखी युवा केन्द्रित स्टार्टअप कार्यक्रम सुरु गर्ने’ सरकारको लक्ष्य छ ।

फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्ने, सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ‘फेसलेस सेवा’ विस्तार गर्ने, नागरिक एपलाई सेवा प्रदान गर्ने मुख्य डिजिटल उपकरणका रूपमा विकास गरी सम्भव भएसम्मका सबै सेवा अनलाइन गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।

‘संविधानमा उल्लिखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीका विकास कार्यक्रम समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र दोहोरोपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैंक प्रणाली लागू गर्ने,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘औद्योगिकीकरण, लगानी प्रवर्द्धन र अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी कर प्रणालीमा संरचनात्मक रूपान्तरण गरिनेछ ।’ 

कर प्रशासन सुधार र सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट करदातामैत्री राजस्व प्रणाली विकास गरिने सरकारको कार्यक्रम छ । नीति तथा कार्यक्रम क्रमभंगता गर्ने खालको नरहेको पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताए । ‘नियमति खालको गन्तव्यविहीन, पश्चगामी नीति तथा कार्यक्रम आएको छ,’ उनले भने, ‘पुराना राम्रा कार्यक्रमको निरन्तरता पनि छैन । अघिल्ला नीति तथा कार्यक्रममा समाज तथा अर्थतन्त्रको रूपान्तरणका विभिन्न कार्यक्रम, कृषि दशक, छोरी समुन्नत कार्यक्रमलगायत थिए । तिनलाई पनि निरन्तरता दिइएको छैन ।’

कृषि सेवालाई सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणाली विकास तथा क्वारेन्टिन र प्रयोगशाला सेवाको स्तरोन्नति गरिने जनाइएको छ । ‘आईटी–आधारित भू–सूचना प्रणाली स्तरोन्नति गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गरिनेछ,’ सरकारले भनेको छ, ‘भूमिको नाप–जाँच र तथ्यांक व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिनेछ ।’

व्यापार सम्झौता विस्तार, वैकल्पिक वित्त र वस्तु विनिमयसम्बन्धी कानुन निर्माण गरिने, नवीन वित्तीय उपकरणमार्फत सम्भावना भएका सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी पुँजी आकर्षित गरिने पनि सरकारको नीति छ । ‘धितोपत्र बोर्ड सुदृढीकरण तथा स्टक एक्सचेन्ज पुनःसंरचना गरी पुँजीबजारको क्षमता एवं पारदर्शिता वृद्धि गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तार गरी डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास र नगदरहित वित्तीय कारोबार अभिवृद्धि तथा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरी डिजिटल बैंक स्थापना गरिनेछ ।’

नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुरा पुरानै निरन्तरता भए पनि सम्पन्न गर्न नसकिने, दोहोरो भएका, संघीय सरकारको मातहतमा नरहेकालगायत योजना कटौती गरिन्छ भन्ने विषय हालसम्मकै नयाँ भएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले बताए । ‘यसरी आयोजना नै तोकेर नीति तथा कार्यक्रममा आएको सम्भवतः यो पहिलो नै हो,’ उनले भने, ‘यसले आगामी बजेटको आकार वास्तविकतामा आधारित हुन्छ र सम्पन्न गर्न सकिने योजना मात्र बजेटमा पर्छन् भन्ने संकेत गरेको छ ।’

खनालको अध्यक्षतामा तयार पारिएको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाब दिन गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, ऊर्जा सुरक्षालगायत क्षेत्रका नीति तथा कार्यक्रम आयोगकै सुझावअनुसार आएको पनि खनालले बताए ।

‘पहिले पहिलेका नीति तथा कार्यक्रममा लोकप्रियवादी हुन्थे, यस पटक त्यस्तो छैन, यो उल्लेख्य सुधार हो,’ उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता एकीकृत गरिन्छ भनिएको छ । सरकारले औषधोपचारमा अहिलेसम्म दिएको सेवासुविधा पनि स्वास्थ्य बिमासँग जोडिन्छ भनिएको छ ।

सरकारले त्रुटिपूर्ण योजना खारेज गर्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातलगायत सरोकारवाला मन्त्रालयले त्रुटिपूर्ण योजनाको लगत संकलन गरेर खारेजी प्रक्रियामा लैजाने जनाइएको छ । निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आँकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नरहेका परियोजना स्थगन गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले सडक, रेल र जल यातायातलाई आवागमनको प्रमुख मार्गका रूपमा विस्तार गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि रेलमार्गको विस्तार र विकासलाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ । ‘अन्तरदेशीय सडक सञ्जालसँग आबद्ध हुने गरी प्रमुख राजमार्गहरूको निर्माण, सुधार तथा स्तरोन्नति गरिनेछ,’ सरकारले भनेको छ । सरकारले रुग्ण पुल तथा सडक आयोजना फरफारक गर्दै लग्ने भएको छ । रणनीतिक र व्यापारिक महत्त्वका सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा तीन तहको केन्द्रलाई राष्ट्रिय र प्रादेशिक सडक सञ्जालसँग जोडी अन्तरआबद्धता कायम गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रादेशिक र स्थानीय सडकको सहलगानी र समन्वयमार्फत कालोपत्र स्तरमा सुधार गरिने बताइएको छ । आपत्कालीन आवास र आवासविहीन परिवारका लागि आवास निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

कमजोर र अव्यवस्थित सहरी क्षेत्रहरूको एकीकृत विकास गरिने भएको छ । सहरी पूर्वाधारका लागि थप पुँजी परिचालन गर्न नगर विकास कोषलाई पुनःसंरचना गर्दै यसको स्वामित्व संघ, प्रदेश स्थानीय तह र वित्तीय संस्थाबीच वितरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत कोष स्थापना गर्ने जनाएको छ । सहकारी ऋण सूचना, बचत सुरक्षण तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने समेत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । पौडेलले सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गर्ने बताएका छन् ।

ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतका रूपमा सौर्य, वायु र हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ । यसका लागि ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१’ कार्यान्वयन गर्न कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गर्ने र आधुनिक तथा नवीकरणीय ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच पुर्‍याउने सरकारको कार्यक्रम छ ।

विद्युत् खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरण कार्य योजना, २०८० अनुसार घरायसी, कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक, पर्यटकीय र यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले २०७६ देखि नै विद्युतीय चुलो आयातमा सहुलियत कर लगाए पनि उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्दै आएका छन् । विद्युतीय सवारीमा हरेक वर्ष सरकारले करको दर घटाउने र बढाउने गर्दै आएको छ ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीका नाम जोडिएर सञ्चालित कार्यक्रम विवादित बनेपछि सरकारले परियोजनाको नाम परिमार्जन गरेको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, राष्ट्रपति चुरे– तराई मधेश संरक्षण परियोजना र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको नाम परिमार्जन गरेको हो ।

सरकारले सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन व्यवस्थापनसम्बन्धमा पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसका लागि सार्वजनिक संस्थानको विद्यमान अवस्था अध्ययनका आधारमा व्यवस्थापन गरी पुनःसंरचना, निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण तथा सम्पत्तिको उपयुक्त विधिबाट मौद्रिकीकरण गरिने बताइएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन तथा विस्तार गरिने भएको छ । व्यावसायिक सम्भावना भएका रुग्ण उद्योगलाई सरकारले पुनः सञ्चालन गर्ने भएको छ । व्यवस्थापनका उपयुक्त विधि अपनाएर पुनः सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।

सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश बन्ने नेपालको प्रतिबद्धता पूरा गर्न दीर्घकालीन रणनीति कार्यान्वयन र श्रम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्दै श्रमलाई सम्मान गर्ने परिपाटी बसालिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । इन्टर्नलाई पनि स्टार्टअपमा संलग्न गर्न कार्य घण्टामा आधारित ज्याला प्रणाली लागू गर्ने सरकारको नीति छ । ‘संस्थागत एवं सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याइने, सबैको पहुँचसहितको भर्चुअल शिक्षण प्रणाली, विद्यार्थी परामर्श प्रबन्ध, अन्तरक्रियात्मक ई–लर्निङ सामग्रीको डिजिटल प्लाटफर्म व्यवस्था तथा शिक्षक मेन्टरिङमा आधारित आकर्षक शिक्षण–कलामा सघन तालिमको व्यवस्था गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग र पूर्वाधारको व्यवस्थापनमार्फत गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवाको देशव्यापी पहुँच विस्तार गर्ने सरकारको नीति छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाइने र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको विकास र विस्तारका लागि डिजिटल इकोसिस्टम निर्माण गरिने सरकारले जनाएको छ । ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको विकास र नैतिक प्रयोगका लागि संस्थागत र कानुनी आधार तयार गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सञ्चार र निगरानी क्षमतामा वृद्धि गर्न नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह सञ्चालनको आधार तयार गरिने, अति संवेदनशील सूचना प्रविधि, पूर्वाधारको सुरक्षा र निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्दै सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माण गर्ने पनि सरकारको नीति छ ।

राजावादीप्रति आक्रामक नीति तथा कार्यक्रम

संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने, यसका विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकृतिका प्रतिगामी–पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने घोषणा

संसद्का प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको रक्षा र यसविरुद्ध हुने गतिविधि नियन्त्रणमा दृढ रहने सन्देश दिने प्रयास गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यान्वयनमार्फत त्यस्तो सन्देश दिने खोजिएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रममा सरकार गणतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षा गर्न दृढ रहेको उल्लेख छ । ‘समाजमा बेलाबेलामा प्रकट हुने नकारात्मक सोचको दोहन गरी संविधान र व्यवस्थाप्रति अफवाह फैलाई अराजकता सिर्जना गर्ने पक्षविरुद्ध संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै नेपाली जनताको बलिदान, संघर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्त्वका उपलब्धिको रक्षा गर्न यो सरकार दृढ छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

राजनीतिक आवरणमा देखिएका अराजक गतिविधि प्रतिवाद गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । ‘संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने, यसका विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकृतिका प्रतिगामी–पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

आफ्ना गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने शब्द राखिएकामा राप्रपाले भने आपत्ति जनाएको छ । सरकारले दम्भ देखाउने शैलीका बुँदा त्यसरी राखिएको राप्रपाका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानको भनाइ छ । ‘अधिनायकवादी शैलीका कुरा राखेर प्रारम्भका केही बुँदा उल्लेख गरिएका छन्, त्यी आपत्तिजनक छन्, नेपाली नागरिकको मौलिक हक, मानवअधिकारलाई नाघेर कुरा गर्न पटक्कै मिल्दैन भन्ने लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि विचार सरकारको बर्खिलाप छ भने त्यसलाई निस्तेज गर्ने ढंगका शब्द प्रयोग गरिएका छन्, त्यो नीति कार्यक्रममा आउन नपर्ने हो ।’ 

संघीयता कार्यान्वयन र संविधान सहमतिमै संशोधन 

गर्ने विषयलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ । ‘संविधानको समीक्षा गर्ने, यसका सबल पक्षलाई सुदृढ गर्ने र कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउन सहमतिका आधारमा संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ भनिएको छ । यसअघि सत्तापक्षले संविधान संशोधन चाहेजसरी गर्ने भनिँदै आएकामा नीति तथा कार्यक्रममा सहमतिका आधारमा मात्र अघि बढ्ने उल्लेख गरिएको हो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठनका क्रममा गरिएको ७ बुँदे सहमति कार्यान्वयन पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ । २०८१ असार १७ मा भएको सहमतिअनुसार सरकार गठन भए पनि अन्य बुँदा कार्यान्वयन गर्न तदारुकता नदेखिएको भन्दै गठबन्धनभित्र विरोधका स्वर उठ्न थालेको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रममा सहमति कार्यान्वयनलाई जोड दिइएको हो ।

सरकारमाथि आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन नसकेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न नसकेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहेका छन् । नीति तथा कार्यक्रमको सुरुवातमै यी विषयमा प्रतिबद्धता जनाइएको छ । ‘प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो इतिहास र स्वाभिमान, संघर्ष र बलिदान, परिवर्तन र उपलब्धिप्रति गौरव बोध गराउन, जनतामा राज्यप्रति थप आशा र भरोसा पैदा गर्न, आर्थिक गतिशीलता बढाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र दण्डहीनता अन्त्य गर्न यो सरकार प्रतिबद्ध छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले भने संविधान संशोधन र व्यवस्थाको रक्षाबारे नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेका विषय राम्रा भए पनि काम हुने आधार नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘यो सत्ता गठबन्धनको आधार नै संविधान संशोधन गर्ने थियो, १० महिनामा केही नगरेकाले गफै हो जस्तो देखियो, आगामी दिनमा संविधान संशोधनमा काम हुने विश्वसनीय आधार देखिएको छैन,’ पुन भन्छन्, ‘अर्को विषय, व्यवस्था विरोधीका सम्बन्धमा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्नु नराम्रो होइन, तर सरकारले जनताका पक्षमा राम्रा काम गरे उनीहरू आफैं तह लाग्छन् । भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन कायम र कुनै बिचौलियाको फेबरमा नभई सबै व्यवसायीलाई समान हुने न्यायपूर्ण काम गरे पुग्छ ।’

पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहेका एमाले सांसद पदम गिरी भने सरकार जुन जगमा गठन भएको थियो त्यसमा प्रतिबद्ध छ भन्ने स्पष्ट पार्न संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता आएको बताउँछन् । ‘संविधान संशोधनले आगामी बजेटलाई पनि प्रभाव पार्छ नै । त्यसैले पनि नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनको विषय परेको हो । जुन धरातलमा अहिलेको सरकार गठन भएको थियो, त्यसमा प्रतिबद्ध छौं भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट सन्देश दिन पनि यो विषय समावेश गरिएको हो,’ गिरी भन्छन्, ‘सरकारले बृहत् राजनीतिक समझदारी गरेर नै संविधान संशोधनको बाटो अँगाल्नेछ ।’

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संघीयता कार्यान्वयनको विषयलाई अगाडि बढाउने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । ‘संविधानमा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीका विकास कार्यक्रम समन्वयतात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाउँदै संघीय व्यवस्थामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने प्रयत्न गरिएको छ ।

संघको गठबन्धनअनुसार नै प्रदेश सरकार भए पनि मुख्यमन्त्रीहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार दिन केन्द्रबाट आनाकानी भएको भनी असन्तुष्टि व्यक्त हुँदै आएको थियो । ‘संघीय शासन प्रणालीमा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको कामकारबाहीमा समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका द्विविधा हटाउन तयार गरिएको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनसहित लागू गरिने पनि सरकारको नीति छ ।

राजनीतिक दलहरूबीच पछिल्लो समय चर्चामा रहेको संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता पनि नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ । ‘संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगलाई क्रियाशील बनाइनेछ,’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा वैशाख २२ देखि २८ सम्म छलफल हुने भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने समय छुट्याएका हुन् । सांसदले नीति तथा कार्यक्रमाथि राखेका धारणाको प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २८ मा जवाफ दिने कार्यसूची पनि तय भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदले संशोधनको सूचना दर्ता गराउने समय वैशाख २० र २१ मा तोकिएको छ ।

सरकारले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन परिमार्जन र निर्माण गर्ने भएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीनै तहबाट निर्माण भएका कानुनको निरन्तर र नियमित अध्ययन गरी कानुन तर्जुमा तथा सुधारलाई अनुसन्धानमुखी बनाइने बताएका हुन् ।

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संगठन तथा व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘तीन तहका सरकारका कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीमा अन्तरआबद्धता कायम गरिनेछ ।’

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय र प्रादेशिक सडक सञ्जालसँग जोडी अन्तरआबद्धता कायम गरिने, प्रादेशिक र स्थानीय सडकको सहलगानी र समन्वयमार्फत कालोपत्र स्तरमा सुधार गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ । संघीय शासन प्रणालीमा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका लागि तीन तहका सरकारको कामकारबाहीमा समन्वय बढाइने, संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका द्विविधा हटाइने र यसका लागि कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन आवश्यक परिमार्जनसहित लागू गरिने सरकारले जनाएको छ ।

संघ–प्रदेश सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय वनलाई व्यावसायिक कबुलियती वनमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छ । ‘तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित एवं भरपर्दो र वातावरणमैत्री बनाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणमार्फत यातायात सञ्चालन गर्न आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।’

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संगठन तथा व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने र तीन तहका सरकारका कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीमा अन्तरआबद्धता कायम गरिने नीति तथा कार्यक्रममा छ । 

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कानुन परिमार्जन र निर्माण गरिने र तीन तहका सरकारबीचको समन्वय तथा सहकार्यमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई भरपर्दो बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । तीन तहको सहकार्यमा स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय र प्रादेशिक सडक सञ्जालसँग जोडिने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ । प्रादेशिक र स्थानीय सडकको सहलगानी र समन्वयमार्फत कालोपत्र स्तरमा सुधार गरिने उल्लेख छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारको क्षमता विकास गरिनेमा पनि जोड दिइएको छ । विपद्को प्रतिकार्यका लागि तीन तहबीचको सहयोग, समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ । संघीय शासन प्रणालीमा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका लागि तीनै तहबीच सहकार्य र समन्वय अभिवृद्धि गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा छ ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएका कार्यक्रम परिमार्जन

सरकारको उच्च निकाय जोडिएका आयोजनामा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको समाचार आउँदा राम्रो सन्देश गएन, सोही कारण राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका नाम जोडिएर सञ्चालित कार्यक्रमको नाम हटाउन निर्देशन थियो

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीका नाम जोडिएर सञ्चालित कार्यक्रम विवादित बनेपछि सरकारले परियोजनाको नाम परिमार्जन गरेको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण परियोजना र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको नाम परिमार्जन गरेको हो । 

‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनःसंरचना गरी राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका रूपमा निरन्तरता दिइनेछ,’ आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना २०७३/७४ देखि लागू हुने गरी १० वर्ष अवधिका लागि ल्याइएको हो । 

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको नाम पनि परिमार्जन गरिएको छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय महिला उत्थान कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए । ‘परिमार्जित कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गरी प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गरिनेछ,’ उनले भने । 

चुरे संरक्षणका लागि गुरुयोजना पुनरावलोकन गरी राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण परियोजनालाई राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजनाका रूपमा अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका रूपमा सुदृढ गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । यीबाहेक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ ।